काठमाडौं । गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको वृहत पुर्ण ईजलाशले सरकारले राष्टिय गैरवको आयोजनाको उपाधी दिएर प्राथामिकतामा राखेर निर्माण कार्य अगाडी बढाई राखेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन जारी गरेको निर्यय चर्को विवादमा परेकोछ र सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय नमानी विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ र यस सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै ए समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका सांसदले सर्बोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले यो निर्णय भारत सरकारको इशारामा गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलका सम्बन्ध सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्णय नमानी सरकारलाई निर्माण कार्य अगाडी बढाउन दिएको निर्देशनले र सर्बोच्चका केही न्यायाधीशले यो निर्णय भारतको ईशारा र स्वार्थमा गरेका हुन भन्ने समितिका केही सांसदको प्रक्रियाले संसद र न्यायलय बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गराउने स्थिति देखापरेको छ ।
समितिले दिएको निर्देशन मानेर निजगढ विमानस्थलको निर्मार्ण कार्य सरकारले अगाडी बढाए काम नभएर बसेका कानुन ब्याबसायीले सरकारका विरुध्दमा अदालतको मानहानी गरेको भनेर मुद्दा हाल्ने निश्चित छ भने यो निर्णय भारतको ईशारामा गरेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्यहरुले लगाए पछी यो निर्णय गर्ने सर्बोच्च अदालतको उक्तवृहत पूर्ण ईजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्वर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान राउत र मनोजकुमार शर्मामाथि प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउनु पर्दछ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढायो भनेपनि र यो निर्णय विदेशीको इशारामा गरेको हो भनेर प्रतिनिधिसभाले यो निर्णय गर्ने बृहत्पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशहरु माथि महाअभियोग प्रस्ताव लगायो भने सरकार र न्यायालयका बीचमा नयाँ तनाव उत्पन्न हुनेछ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दिलिप कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेर सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई रहँदा सर्वोच्च अदालतकै पाँच जना न्यायाधीशहरुले गरेको यो विवादास्पद निर्णयले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पनि चुनौती दिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ आई सकेको छैन । तथापि कुन नियतमा आएर र कुन कानुन टेकेर बृहत्पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशले एक मतमाआएर यो निर्णय गरे भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छानविन समिति गठन गरेर यो प्रकरणको छानविन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ र दोषी देखिए न्यायाधीशहरु माथि आफैंले कारवाही गरेर प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने मत अहिले कानुन व्यवसायीहरुले नै व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
