काठमाडौं । सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित भएका गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु आगामी आमनिर्वाचनको एजन्डामा प्रवेश गरेर मितिका सम्बन्धमा छलफल गरिरहँदा गठबन्धनमा संलग्न दलका सांसदहरुले भने मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको लागि दबाब बढाउन थालेका छन् । यो मामिलामा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरु सबभन्दा अगाडि छन् ।
गतवर्षको भदौमा सरकारमा सामेल हुन नपाएका एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुलाई अध्यक्ष माधव नेपालले स्थानीय निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर सरकारमा सामेल गर्ने वचन दिएका थिए ।
तर, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको तीनसाताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासमेत नगरेपछि एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । त्यसरी उनीहरुले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सामेल भएका सबै सांसदलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने मागपनि अध्यक्ष नेपालसँग गर्न थालेका छन् ।
उता गठबन्धनको प्रमुख घटक दल माओवादी केन्द्रमा गत चैतमा ंभएको स्थायी समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गर्ने र भइराखेका मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गरेर सांसदलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डाले प्रवेश पाउन सकेको छैन । उता सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरु जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग गरिराखेका छन् । यसैगरी जनता समाजवादीमा पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा अवसर दिने तथा हटाउने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने माग भएको छ ।
उता वर्तमान सरकारमा सम्लग्न रहेका सबैजसो दलका मन्त्रीहरु यो सरकारलाई आमनिर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यसरी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु आगामी आमनिर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गरिरहँदा गठबन्धन दलका सांसद्हरु भने चाँडो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनुपर्ने भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिइराखेका छन् ।
उता लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बागमती प्रदेश सरकारमा पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विवाद चर्किन थालेको छ । छ महिनासम्म नेतृत्व गर्ने र छ महिनापछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको सरकार विघटन भएपछि माओवादी सांसद् कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको थियो।
तर, माओवादी सांसद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि सरकार परिवर्तनको संकेत नदेखिएपछि कांग्रेसी सांसद्हरुले मुख्यमन्त्री केसी माथि दबाब बढाउन थालेका छन् । यसी अवस्था बागमती प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा संयुक्त गठन भएको थियो । यो सरकार गठन हुँदा छ महिनापछि नेतृत्व कांग्रेस सांसद इन्द्र बाँनियालाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म उक्त सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मुख्य मन्त्री भएका पाण्डेले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
