काठमाडौं । प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा गठन भएको साढेचार वर्ष भइसकेको छ । र, यतिखेर प्रदेशस भाहरुले अन्तिम वर्षे अधिवेशन गरिराखेका छन् । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएको साढेचार वर्ष बितिसक्दा पनि तीनवटा सरकार गठन भइसक्दा पनि १ नं. प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम तय गर्न सकेको छैन।
नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद तथा विभाजनको कारण शेरधन राई र भीम आचार्य हुँदै अहिले एकीकृत समाजवादीका सांसद् राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा गठन भएका कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारले प्रदेशको नाम निश्चित गर्न सकेका छैनन् । जब कि बाँकी ६ वटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी तय गरिसकेका छन् ।
आगामी मंसिरकको दोस्रो तासासम्ममा त प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको र आगामी कात्तिक महिनाको अन्तिम साता र मंसिर महिनाको पहिलो साता आम निर्वाचनसँगै प्रदेश निर्वाचन पनि सम्पन्न हुने स्थिति रहेकाले १ नं. प्रदेश सरकार यही संसद्मा प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।
खासगरेर सरकारको एउटा घटक माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम जातीय पहिचानलाई सम्वोधन गरिने गरी हुनुपर्ने अडानमा रहेको र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँगै सरकारको अर्को घटक दल नेपाली कांग्रेस भने जातीय होइन भौगोलिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम तय गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको छ ।
प्रदेशको नामलाई प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म १ नं. प्रदेशको नाम तय हुन नसकेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रदेशको नाम तय गर्ने बताएका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्र जातीय पहिचानको अडानमा नै कायम रहेको छ । त्यसैगरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको एउटा घटक नेपाली कांग्रेस जातीय होइन भौगोलिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम तय हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका कारण यो वर्षे अधिवेशनबाट पनि १ नं. प्रदेशको नाम तय हुने देखिँदैन ।
यदि पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि १ नं. प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम तय गर्न सकेन भने त्यसको दोषका भागीदार सबै दल हुने छन् । त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा यी दलहरुले यसको मूल्य नराम्रोसँग चुकाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसैकारणले नै मूल्यमन्त्री राई जसरी पनि यो वर्षे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम तय गर्ने पक्ष देखिएका छन् ।
