समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्छौं

डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको नेतृत्व सम्हाली रहेका छन् पारसमणि हमालले । पोखरा पर्याटकको लागि प्रमुख स्थान हो । पर्याटन विकासको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो सडक पनि । उनै हमालसँग सडकको अवस्था, डिभिजन सडक कार्यालय पोखरामा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने के कती छन् ? त्यसको लागि के कस्ता कारबाही भएका छन्, पीच सडक ६ महिनासम्म पनि टिक्दैनन, पोखराका २५ किमी सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे हुने कुरा के भइरहेको छ आदि सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीको अंशः
० तपाई अहिले डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईले नेतृत्व सम्हाले पछि सडक तथा पुल निर्माणको अवस्था कस्तो रह्यो ?
नेपाल सरकार सडक बिभागबाट आख्तियारी प्राप्त भएका कार्यक्रमको प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गरी समयमै प्रगती हासिल गर्दै बिकाश निर्माणमा टेवा पुर्याउनुका साथै निर्माण भैसकेका सडक र पुल पुलेसाको मर्मत सम्भार गरी यातायात आवागमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । मैले नेतृत्व सम्हाले पछि नियमित कार्यहरुसँगै रोकिएका कामहरु पुरा गरेको छु ।
० डिभिजन सडक कार्यालय पोखरामा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार के कती छन् ? त्यसको लागि के कस्ता कारबाही भएका छन् ?
सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति हामी कठोर वनेका छौं। सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छौं । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ। अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ३० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छौ ।
० सम्पन्न भएका आयोजना, सडक मर्मत दीर्घकालसम्म कायम नहुनु, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न कायमै रहेको अवस्था छ । गुणस्तर अनुगमन नहुनुले पनि आयोजना सम्पन्न भएको केही समयमा नै बिग्रिने गरेका छन् । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सडक डिभिजनले कसरी काम गरेको छ ?
आयोजना, सडक मर्मत, कालोपत्रे दीर्घकालीन नहुनु र गुणस्तर नहुनु निरपेक्ष सही हैन । कतै–कतै सही पनि हो, किन सही हो भने सहरी क्षेत्रमा गुणस्तरका कारणले भन्दा पनि अरू कारणले सडक बिग्रेको छ । जस्तो— बाटो मात्र खाली, बाटोमुनि, ढल, खानेपानी पाइप, अप्टिकल फाइबर, बिजुली रहेका छन् । त्यो निकायले खन्ने, काट्ने, पुर्ने, पाइप बिछ्याउने आदि काम गर्दै आएको छ । एउटा निकायले काम सकेर हामीले कालोपत्रे गर्छौं, अर्काे निकायले खन्न थाल्छ ।
० सडक कार्यालयले बनाउने अरूले भत्काउने यो परम्परा पोखरामा छ कि छैन् ?
विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायत संरचनाका कारण कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन् । सडक कार्यालयले सडकको निर्माण गर्ने र अरू विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । सडकमा कुनै निकाय बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् । यिनै समस्या समाधानका लागि वर्र्षौंदेखि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन । सडकको र ती अरू निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । सडकमा पहिले कार्यालयले कालोपत्र गर्ने पछि अरूले खन्ने काम वर्षौँदेखि भइरहेको छ। यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ । त्यहीँ डटबाट नै नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तारहरू लैजान सक्नेछन् ।
० पीच सडक ६ महिनासम्म पनि टिक्दैनन् तर, सडक विभागले यसको आयु पाँच वर्ष भनेको छ । किन टिक्दैन ५ बर्ष सम्म सडक ?
सडक बनाउने र भत्काउने काम सँगसँगै जस्तो हुने गरेको छ । सडकको दूरावस्था आउनुमा सरोकारवाला निकायको समन्वय अभाव प्रमुख कारण हो । कतिपय सडक पिच गरिएको एक वर्षपनि टिक्दैनन् ।सडकको मर्मत सम्भारको नाममा खर्च धेरै नै हुने गरेको छ । सडक पिचको आयु कम्तिमा पनि पाँच वर्ष हुनुपर्ने हो । तर, ६ महिनामै भत्किने अवस्थाले खर्चलाई ह्वात्तै बढाइदिने गरेको छ । कम गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग एउटा समस्या हो भने अर्कोतर्फ खानेपानी तथा ढल निकासको नाममा सडक भत्काउने काम अर्को समस्या हो । एउटै सडकमा दुइ पटक बजेट खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटा कारण त प्राकृतिक कारण पनि हो । अर्को कुरा हामीले कुनै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि जस्तो स्थिति आए पनि काम सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको काम गरेन भने पनि उसलाई दिने बजेट काटेर भए पनि हामीले सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डण्डी, छड तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ यस्तै कारणले गर्दा कहिँकतै प्रश्न उठेका छन् ।
० ‘अस्फाल्ट’ प्रविधि भनेको के हो ? यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको २५ किमी मुख्य शहरी सडक ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट ढलान कार्य हुँदैछ ।सो प्रविधिबाट ढलान गर्दा सडक टिकाउ र कम्तिमा पाँच वर्ष खाल्डाखुल्डी हुदैन् । यसरी सबै क्षेत्रमा ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिबाट ढलान भएदेखि सडकहरुको आयु राम्रो हुन्छ ।
० पोखराका २५ किमी सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे हुने कुरा के भइरहेको छ ?
पोखरा महानगरपालिकाको बजार क्षेत्रको २५ किमी मुख्य सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे शुरु भएको छ । यातायातको बढी चाप हुने बजार क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी परेर वर्षेनी सडक जीर्ण भएपछि प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा डिभिजन सडक कार्यालयले मुख्य सडकलाई अमेरिकी प्रविधि अस्फाल्ट विधिबाट कालोपत्रे गर्ने भएका छ ।हालको पीच सडकलाई स्तरोन्नति गरी अस्फाल्ट कालोपत्रे गरिनेछ । सडक पाँच सेमी मोटाइको कालोपत्रे गरिएपछि सडक बलियो हुने र खाल्डाखुल्डी नपर्ने हुन्छ । सडकमा वर्षेनी खाल्डाखुल्डी परेर जीर्ण बनेको गुनासा आएपछि हामीले कम्तिमा पनि पाँच वर्ष खाल्डाखुल्डी नहुने गरी अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे शुरु गरेको छौं । विज्ञको सिफारिसमा बढी चाप हुने सडकमा अस्फाल्ट विधिबाट पीच गर्न शुरु गरेका हौँ । लागत बढी पर्ने भएपनि टिकाउ हुने भएकाले यसलाई अनुशरण गरेका छौँ । महानगरले १४ किमी तथा पूर्वाधार कार्यालय र डिभिजन सडकबाट ११ किमी हाराहारीमा सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल, केआइसिंह पुलहुँदै महेन्द्र गुफासम्मको सात किमी ४०० मिटर सडकमा दुई किमी अस्फाल्टका लागि महानगरले ठेक्का लगाएकामा बाँकीमा सडक डिभिजनबाट ठेक्का व्यवस्थापन हुनेछ । यसैगरी जिरो किमी हल्लनचोक शहिदचोक हुदै मुस्ताङचोकसम्मको पाँच किमीमा प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का लगाइसकेको छ । महानगरले १४ किमी सडक अस्फाल्ट कालोपत्रेका लागि रु १७ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । बुद्धचोक वन क्याम्पससम्मको दुई किमीमा सडक डिभिजनले काम गर्नेछ । सभागृहचोक, न्यूरोड, विपीचोक हुँदै महेन्द्रपुलसम्मको तीन किमी सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्रे भइरहेको छ ।
० अस्फाल्ट बारेमा धेरै कुरा आयो अस्फाल्ट भनेको के हो प्रष्ट पारिदिनुहोस न ।
सडकको अस्फाल्ट कालोपत्रे निकालेर त्यसमा नयाँ अस्फाल्ट र अन्य रसायनहरू थपी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गर्ने प्रविधि हो, अस्फाल्ट । यो विभिन्न मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन् । तथापि, कालोपत्रेको अस्फाल्ट प्रविधि नै हो यो । कमजोर बनेको कालोपत्रे निकालेर रिसाइक्लिङ गर्दा नयाँ पिच हाल्नुभन्दा सस्तो पर्न जान्छ । तर, त्यसमा थप नयाँ गिटी र बिटुमिनका साथमा रसायनहरु पनि राख्नुपर्छ । यस प्रविधिमार्फत् कालोपत्रे हुने सडकको सतह मात्र नभई गहिराइसम्मै पुनर्निर्माण हुन्छ । त्यसैले यसले सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने अहिलेको समस्या हटाउने सरकारी विश्वास देखिन्छ । यस्तै, सवारीको बढी चाप पर्ने उकालोरओरालो र चिसोका कारण दलदल हुने क्षेत्रमा ‘सिमेन्ट स्टाबिलिटी’ प्रविधि पनि अपनाइन्छ । सडकको तल्लो भागमा सिमेन्ट हालेर माटोलाई स्थायी बनाउन यसले मद्दत पुर्याउँछ । त्यसबाट सडकको आयु बढ्ने भएकाले पटक–पटक मर्मत गर्ने झण्झट कम हुन्छ । यसलाई वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त मानिन्छ । पुराना सामग्री पनि नयाँजत्तिकै टिकाउ रहन्छन् । अस्फाल्ट जति पुरानो भयो, त्यति नै बलियो हुने दाबी केही विशेषज्ञको छ । यस प्रविधिमा इन्धनको खपत कम हुन्छ । र, हानीकारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन पनि सीमित रहन्छ ।
० अबका दिनमा तपाईंका योजनाहरू के–के छन् ?
हाम्रोमा कुनै ठूला योजना त छैनन् । हामीले दिने भनेको सडकमा खाल्डोरहित हुने हिसाबले जनताले यातायातको सुविधा पाउने व्यवस्था गराउने हो । यही नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यस्तै केही पुलहरू छन् जुन सम्पन्न भएपछि जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्दछन् ।