काठमाडौं । नेपालको परिवर्तनको लागि लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विस्थापित हुने क्रम बढेर गएको छ । खासगरी लामोसमयसम्म पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारहरु विस्थापित हुँदैछन् । पत्रकारले विगत लामो समयदेखि मुलुकको परिवर्तनको लागि कलम चलाउँदै आएपनि विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासगरी पुराना र नाम चलेका पत्रकारको अवस्था नाजुक देखिन्छ । यसबारे कसैलाई जानकारी छैन । राजनीतिक दलले भन्ने गरेका छन् नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता भएन भने सूचनाको हक अधिकार संकुचित हुन्छ । प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र पत्रकारले पनि मुलक परिवर्तनमा आमुल भूमिका निर्वाह गरेका छन् भनेर राजनीतिक दलका नेताले भनेपनि त्यही पत्रकारको अवस्थाको बारेमा भने अनभिज्ञ छन् । विगत लामो समयसम्म नेपालका पत्रकारले आम भूमिका खेलेपनि पत्रकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने फरक रहेको छ । पञ्चायत कालदेखि प्रजातन्त्र, गणतन्त्र कालखण्डसम्म आईपुग्दा प्रिन्ट मिडिया विस्थापित बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । सरकारले पत्रकारलाई राजनीतिक पार्टीको संगठन बनाएका छन् । पत्रकार राजनीतिक पार्टीको संगठनमा गएर नेता बनेका छन् । संगठनको भरौटे भएपछि आम पत्रकार, व्यावसायिक पत्रकार पीडित भएका छन् । विभिन्न राजनीतिक पत्रकार संगठनहरु प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, मधेसी पत्रकार संघदेखि समाजवादी प्रेस संगठनलगायत विभिन्न संगठन खालेर पत्रकारितालाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यस्ता संगठनले पत्रकारको हक अधिकारका बारेमा बोल्दैनन् । यस्तै पत्रकार राजनीतिक संगठनमा लागेपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको आशा गर्न सकिँदैन ।
पत्रकारको नाममा नेता बन्ने र नेता बनेपछि पत्रकारितालाई भजाएर खाने र राजनीतिक दलको अध्यक्ष, सभापति तथा नेताको नजिक बनेर बिचौलिया बन्ने गरेको पाइन्छ । यसरी राजनीतिक दलको बिचौलिया बनेर राजनीतिक स्वार्थअनुरुप कलम चलाउने गरेको पइन्छ । विभिन्न राजनीतिक संगठनको लोगो भजाएर पत्रकारको बिल्ला भिरेका बिचौलियाले कलम चलाउनेभन्दा पनि राजनीति गरी पत्रकार महासंघ केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म दादागिरी चलाउने गरेका छन् । वास्तवमा स्वरोजगार मिडिया विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए र राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा गएका छन् । मिडियाको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने संचार मन्त्रालय र संचार मन्त्रीले आवाज उठाउन सकेका छैनन् । पत्रकारको बारेमा सेवा सुविधादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन, पत्रकारको सेवा सुविधा, पत्रकारको तलब बढाउने काममा न त एमालेको सरकारले भूमिका खेलेको छ न त नेपाली कांग्रेसको सरकारले । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले पनि पत्रकारको बारेमा कुनै राहतको कार्यक्रम ल्याएको छैन । कर्मचारीको तलब बढेको छ, सांसदले तलब खाएका छन् । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका छन् । पत्रकारका नेता राजनीतिक दलको बिचौलिया बन्दै काम गरिरहेका छन् । तर स्वरोजगारमुलक तथा साना लगानीका पत्रकार विस्थापित बन्दै गएका छन् । यसबारे न त नेताले बोलेका छन्, न त विभिन्न पार्टीनिकट संगठनका पत्रकारले बोलेका छन् ।
प्रिन्ट मिडिया बन्द हुने अवस्थामा छन् । सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क बढाएको छैन । समानुपातिक विज्ञापन लागु गर्ने भनेर विज्ञापन बोर्ड गठन गरेपनि अहिले आएर पत्रकारका लागि घाँडो बनेको छ । पत्रकारले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा पनि बोर्डले अनेक बहाना पार्दै दुख दिँदै आएको छ । विज्ञापनको भुक्तानीसमेत काटेर दिने गरेको छ । पत्रकारको नेता पत्रकार महासंघमा छैनन् । पत्रकारको नाममा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पत्रकारको बिल्ला भिरेर खाएका छन् । सरकारले पनि पत्रकारको बारेमाा कहिल्यै बोल्ने गरेका छैनन् । यस्तै पत्रकारले केही गैर सरकारी संघ संगठनदेखि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थाबाट शुभचिन्तकले दिँदै आएको विज्ञापन पनि बन्द गरिदिएको छ । निजी बैंक र निजी क्षेत्रले दिँदै आएको नयाँ वर्ष, विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्वका शुभकामना विज्ञापन २०७६ सालको कोरोना पछि दिन छाडेपछि पत्रकार मारमा परेका हुन् । अहिले आर्थिक महंगी छ । पत्रकारले प्रयोग गर्ने छपाईदेखि न्यूजप्रिन्ट कागजसम्मको मूल्य बढाइएको छ । एक रिम कागजकै मूल्य १ हजार २ सय पुगेको छ । यस्तै प्रेसको मसी र छपाई खर्च बढेको छ । स्वरोजगार मिडिया बच्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले यस्ता मिडियालाई ध्यान दिएको छैन । महिना मरेपछि पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन । पत्रकारका नेता भनाउँदाले यसबारे केही बोलेका छैनन् । पत्रिका र पत्रकारलाई संरक्षण गर्न कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । पत्रकारको बिल्ला भिरेकाहरु महासंघमा प्रवेश गरेका छन् । महासंघ भजाएर खाने गरेका छन् । देशभर घुम्ने र गैरपत्रकारको हालीमुहाली महासंघमा चलेको छ । स्वरोजगार मिडिया पलायनको अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलदेखि सरकारी कार्यालय, सरकारी संघसंस्थामा समेत पत्रकारलाई दिँदै आएको सूचना बन्द गराइएको छ । भ्रष्ट र तस्करको गुणगान गाउने मात्र फस्टाएको अवस्था छ । वास्तविक पत्रकारिता गर्र्ने र पत्रकारितामै जीवन बिताएका पुराना पत्रिकार र पत्रकारहरु विलय हुने अवस्थामा छन् । यस्ता विषयमा कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको छैन । अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक छाएको छ । टिकटक र फेसबुकले विकृति बढाएको छ । यस्तो विकृति फैलाउनेलाई नियन्त्रण गर्नेमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसबारे ध्यान दिइएन भने भविष्यमा नकारात्मक असर नपर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । विगत लामो समयदेख सञ्चालन गर्दै आएका सम्पादकले साप्ताहिक पत्रिका निकाल्न सक्ने अवस्था छैन र आर्थिक कारणले गर्दा पत्रिकाको गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको देखिन्छ ।
