काठमाडौं । गत २०७८ साल फाल्गुन १ गते सरकारमा रहेका तीन घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका बीचमा संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारमा रहेका तीन दलका सांसदले संसदमार्पmत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि संसद्ले यस सम्बन्धमा छानविन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन एउटा संसदीय समितिसमेत गठन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाका विरुद्धमा ल्याइएको महाभियोग प्रस्ताव र उक्त प्रस्तावमाथि छानविन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन गठन भएको संसदीय समिति कहाँ छ भन्ने कसैले पनि भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
समाचार अनुसार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने होइन । आगामी मंसिरसम्म यथास्थितिमै राख्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ । महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुन संसद्को दुईतिहाई मत आवश्यक पर्छ ।
तर, यो महाभियोग प्रस्ताव अनुमोदनका लागि आवश्यक पर्ने दुईतिहाई मत नेकपा एमालेको समर्थन नभई प्राप्त नहुने र एमालेले यो प्रस्तावप्रति समर्थन नजनाउने निश्चित भएको कारण सरकार यो महाभियोग प्रस्तावलाई आगामी मंसिरसम्म यथास्थितिमै राख्ने पक्षमा देखिएको छ ।
आगामी मंसिरमा अहिलेको प्रतिनिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पुरा हुने र निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणाको न्याय सेवामा रहने उमेर हदपनि समाप्त हुने भएकाले यो मामिलामा सरकारले यसरी ‘लठ्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि नमर्ने’ दोहो नीति अख्तियार गर्न थालेको हो भनिन्छ ।
यसरी अवकासको वातावरण बनाउँदा निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणामाथि संसद्को महाभियोग पनि नलाग्ने र अवकासपछि सबै सुविधाहरु निर्वाद रुपमा प्राप्त गर्ने अवसर बन्ने छ ।
