काठमाडौं । सरकारमा सामेल एकीकृत समाजवादीले गत जेठ २२ गते आफ्नो पार्टीको तर्पmबाट सरकारमा सामेल भएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर रिक्त रहने मन्त्रालयहरुमा पर्यटनको जिम्मेवारी जीवनराम श्रेष्ठ र शहरी विकासको जिम्मेवारी मेखमणि चौधरी, यसैगरी श्रममन्त्रालयको जिम्मेवारी शेरबहादुर कुँवरलाई र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भवानी खापुङलाई दिने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा प्रस्तावित मन्त्रीहरुले नेतृत्वमाथि दबाब दिइराखेका छन् । त्यसको तत्काल निर्णय गर्न भनेर एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।
यससम्बन्धमा आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आनाकानी गरे यसको असर गठबन्धनमा नै पर्न सक्ने चेतावनी एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले दिन थालेका छन् । नेता खनालले मन्त्री हेरफेर गर्ने तथा राख्ने हटाउने दलको सार्वभौम अधिकार हो भन्दै एकीकृत समाजवादीले गत जेठ २२ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउने र चेतावनी दिने काम पनि गरेका छन् ।
यससम्बन्धमा छलफल गरेर एकीकृत समाजवादीले गरेको आफ्नो पार्टीको तर्पmबाट परेका मन्त्री हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले गत बुधबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० वार्षिक बजेटमाथिको छलफल सम्पन्न नभइ अभैm पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट बाहिरने अवस्थामा पुगेका पर्यटनमन्त्री प्रमेबहादुर आले र श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कारण एकीकृत समाजवादीमा विवाद उत्पन्न हुनथालेको छ । यसैगरी संसदीय समितिमा छलफल भइरहँदा जवाफ दिने अवसरबाट बन्चित गर्नेगरी मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउन पार्टीले गरेको निर्णयप्रति स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
यसैगरी गत असोजमा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पार्टी समावेश हुँदा आपूmले मन्त्री हुने अवसर नपाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका प्रस्तावित शहरी विकास मन्त्री मेखमणि चौधरीले आपूm मन्त्री हुन ढिलाइ भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै गत बिहीवार नै आपूmले मन्त्री पदको सफत लिन पाउनुपर्ने थियो भन्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
