संविधानमा भएको संघीयताको प्रवन्ध अनुसान मुलुकमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका लागि पाँचबर्षे कार्यकालका लागि गत बैसाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसभन्दा पाँच बर्ष अगाडी पहिलो पटक स्थानीय सरकारको हैसियत प्राप्त गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्ष अगाडी २०७४ सालमा सम्पन्न भएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि र कार्यकारी अधिकार सम्पन्न भएपछि भएको निर्वाचनबाट गठन भएको स्थानीय तहले संघीयताको मुल्य र मान्यता अनुसार काम नगरेको भनेर जनता असन्तुष्ट बनेका थिए र यसको असर संघीयता माथि नै पर्न थालेको थियो। यसैले गर्दा संघीयतालाई लिएर नै सार्वजनिक बहश सुरु भएको थियो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले एकातिर केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने र अर्कोतिर जनता माथि मन लागी कर थोपर्ने त्यसरी उठेको रकमबाट मोजमज्जा गर्ने तथा सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकाल जनप्रतिनिधिले त्यसरी संविधान र संघीयता नै बदनाम हुने गरी जनप्रतिनिधिले गल्ती र बदमासी यो पटकका जनप्रतिनिधिले दोहो¥याउँदैनन भन्ने अपेक्षा गर्नु पर्दछ । यो पटक पनि हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुरानो गल्ती र बदमासी दोहो¥याए भने निश्चित रुपमा नै संघीयता संकटमा पर्न सक्ने अबस्था पनि आउन सक्दछ । त्यस कारण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो स्वार्थको आहालमा मात्र रमाउन चाहँदैनन र मुलुकको स्वार्थ र आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि हेक्का राख्छन् भने आफनो कर्तब्य र पदीय मर्यादा अनुसार आफुलाई चलायमान बनाउनु प¥यो । यस्तो चरित्र र ब्याबहार निर्वाचित जन प्रतिनिधिले देखाएनन् र निर्वाचित भएपछि चुनाव गरेको बाचा चटक्कै बिर्सिए भने हालत के हुन्छ भन्ने अहिलेको चुनाव परिणामले नै देखाएको सबैले महसुश गरेकै हुनु पर्दछ । यस बाहेक त्यो स्थितिमा संघीयता विरोधी मत प्रवल र प्रखर भएर आउनेछ । यो मामिलामा बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भएपनि संघीयतालाई कसैले बचाउन सक्दैन । त्यसकारण संघीयताको पक्षमा ओठे गीत गाउन छाडेर नव निर्वाचित प्रतिनिधिले आफनो बानी ब्यहोरालाई संघीयता र जनअपेक्षा अनुकुल ढाल्नु पर्दछ । तर यस्तो संकेत देखिएको छैन । किनभने नेताहरुले त्यस्तो आचरण देखाएका छैनन् तर यो स्थितिमा जनप्रतिनिधिले हालै सम्पन्न काठमाण्डौ, धरान, जनकपुर र धनगढीमा सम्पन्न भएको मेयरको चुनावी परिणामलाई हेर्दा हुन्छ ।
राजनीति भनेको सेवा होईन घाटामा नजाने जहिले पनि नाफा दिने पेसा हो भन्ने नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले बुझेको छ । किनभने नेताहरुले विचार सिद्धान्त होईन सिकाएकै यही छ । धरान उपमहानगर निर्वाचनपछि गठन भएको नगरको पहिलो बैठकमा मेयर हर्क साम्पाङले नदीनाला दोहन नगर्नेै प्रस्ताव राख्दा बैठकमा कोरम नै पुगेन । किनभने कागे्रंस, एमाले तथा माओबादी वडा अध्यक्षहरु आफ्नो पार्टीको राजनीतिक मान्यता भन्दा माथि उठेर नदीनालाको दोहन गर्न पाउनै पर्छ भन्नेमा थिए र अहिले पनि छन् । यसै गरी काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र साहलाई फोहोर मैला जस्तो सम्वेदनशील मुद्दामा पनि केही दलका वडा अध्यक्षले असहयोग गरेको तथा भाजो लालेको हामी सबैले अनुभव गरेकै हो ।
यो मुलुकमा हरेक ब्यवस्था असफल हँुदै आएका छन् भने हरेक नेता बदनाम भएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रले राजनीतिलाई सेवा होईन ब्यापार मान्दा यो स्थिति बनेको हो । अझै पनि नेताहरुमा समेत चेत फिरेको छैन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विजय मुलुकमा आएको गणतन्त्रको कारणले गर्दा भएको हो भनेर नेताहरुको कार्यशैलीको बचाउ गरेको टिप्पणीले नै प्रष्ट पार्दछ । यो स्थितिमा नेताले आचरण सुधार गरेनन भने हालत के हुन्छ भन्ने त काठमाण्डौ धरान, धनगढी र जनकपुरको निर्वाचन परिणामले नै देखाएको छ । त्यसकारण वर्तमान ब्यवस्थासंग जनताको मनलाई जोडने हो भने, सबैभन्दा पहले राजनीतिक कित्ताका नेता,कार्यकर्ताले आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नु प¥यो । तर यस्तो हुने संकेत देखिएको छैन । नेताहरु लोकतन्त्रको गीत गाउँदै लुट्नमा र कार्यकर्तादेखि नेताको देखासिकी गर्नमा नै ब्यस्त छन् । हरेक ब्यवस्था सफल हुनका लागि राजनीतिमा लागेका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताको आचरण शुध्द हुन जरुरी छ असल आचरण भएका राजनीतिक कर्मी भएको हरेक व्यवस्था सफल र खराब कर्मी भएको ब्यवस्था असफल भएको त हामीले नै देखिराखेका छौ ।
तर राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको भावना र आफ्नो विगतबाट शिक्षा लिने अवस्थामा भने देखिँदैनन् । मुलुकमा वर्तमान संविधान जारी भएपछि दुई पटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ भने दोस्रो पटकको आम निर्वाचन पनि संघारमा नै आई पुगेको छ । सबै राजनीतिक दलहरु आफ्नो गतिविधिलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा आगामी आम निर्वाचनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने र सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र लागेका छन् । राजनीतिक दल तथा नेताको यही क्रियाकलापको कारणले गर्दा मुलुकले ऐतिहासिक उपलब्धी प्राप्त गरी सकेको भएपनि जनतामा रहेको निराशा भने अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । यसको विपरीत नेताहरुको व्यवहारकै कारणले गर्दा उपलब्धी भनेको राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताले भने निराशाको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । यही कारणले गर्दा एकातिर मुलुकलाई संघीयता आवश्यक छैन भन्ने मत बाक्लो हुन थालेको छ भने अन्य ऐतिहासिक परिवर्तनलाई पनि जनताले उपलब्धीको रुपमा लिन सकिराखेका छैनन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले जनतासँगको आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउन र परिवर्तनबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धीलाई जोगाएर राख्न आफ्नो काम कारवाहीमा सुधार गर्ने र आफ्नो विगतका सम्बन्धमा समीक्षा गर्न राजनीतिक दलहरुले लाज मान्नु हुँदैन ।
