काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक बष २०७९÷२०८० को बार्षिक बजेटमा सरकारले अख्तियार गरेको स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहगर्ने नीति माथि आगामी सन २०२८ भित्रमा काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतिय सवारी साधन मात्र चल्न दिने लक्ष माथि सिधै खुडा प्रहार गर्न राखेको प्रावधनको रहस्य अब खुल्न थालेको छ । समाचार सुत्रकाअनुसार केही ब्यापारी र ब्यावसाको प्रलोभनमा आएर उनीहरुको स्वार्थका लागि अर्थमन्त्री शर्माले यो बदमासी गरेको भनाई छ ।
समाचार अनुसार संसदबाट सार्वजनिक हुनु पुर्व पुर्णरुपमा गोप्य हुनु पर्ने यो बजेटमा भएको कर सम्वन्धी ब्यवस्था नै अर्थ मन्त्रालयसंग कुनै सरोकार नभएका दुई जना बाहिरका ब्यक्तिले गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले सत्तारुढ दलका कही सांसद सँगै केही ब्यापारीको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी सरकारको नीति विपरित विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क र भन्सार महशुल बढाउने यसैगरी स्वदेशी सेनेटरी प्याडमा भन्सार बढाउने विदेशबाट आयत हुने सेनेटरी प्याडलाई भन्सार लगायत विभिन्न छुट दिने प्रावधान बजेटमा समाबेश गर्ने काम गरेको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालदेखि नै असफल र बदनाम हुदै आएका शर्मालाई अब आउन लागेको आम चुनावलाई ध्यानमा राखेर माओवादीले निरन्तरता दिने सम्भावना कम भएको छ । यसैगरी उनको पार्टी महासचिवको दावी पनि कमजोर भएको देख्न सकिन्छ ।
