काठमाडौंं । गत भदौमा नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल हुँदा ६ महिनाको आलोपालो गर्नेगरी भएका मन्त्रीमा प्रेम आले पर्यटन, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य रामकुमारी झाक्री शहरी विकास र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) श्रम मन्त्री बनाइएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले पहिलो चरणमा पार्टीको तर्पmबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुँदा भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको थियो । ६ महिनाको सहमतिमा सरकारमा सामेल भएको एकीकृत समाजवादीको टोली यही असार १२ गते सरकारबाट फिर्ता भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको तर्पmबाट मेटमणि चौधरी शहरी विकास, जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, शेरबहादुर कुँवर श्रम र भवानी खापुङ स्वास्थ्य मन्त्री भएका छन् । यसैगरी विराचन्द्र केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
संघीय सरकारमा ६ महिने सहमति अनुसार एकीकृत समाजवादीले आफ्नोतर्पmका मन्त्री हेरफेर गरिरहँदा प्रदेशमा पनि ६ महिने सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री भएका व्यक्तिहरु परिवर्तन हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
नेकपा एमाले विभाजित भएपछि एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरु अल्पमतमा पर्न गएपछि गठबन्धनको तर्पmबाट विभिन्न दलका नेतालाई ६ महिने सहमतिमा मुख्य मन्त्री बनाउने काम भएको थियो ।
यसरी ६ महिने सहमतिमा बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्ड, गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सांसद् कृष्णचन्द्र पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी सांसद् कुलप्रसाद केसी र १ नम्बर प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीका सांसद् राजेन्द्र राई मुख्य मन्त्री भएका छन् ।
सहमति अनुसार ६ महिनापछि बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कूलप्रसाद केसीले कांग्रेस सांसद् विरेन्द्र कनौडियालाई सरकारको नेतृत्व नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको तर्पmबाट मुख्यमन्त्री भएका कृष्णचन्द्र पोखरेलले माओवादीलाई र एक नम्बर प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको तर्पmबाट मुख्य मन्त्री भएका राजेन्द्र राईले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, ६ महिने सहमतिले आठ महिना हुन थाल्दा पनि गठबन्धनका मुख्य मन्त्रीहरु वरिपर्तन हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन ।
यसमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने सहमति भएका दलहरुले दबाब दिन थालेका छन् । तर, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलले भने यसम्बन्धमा गठबन्धनको केन्द्रीय तहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने भनेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिराखेको छ ।
उता गठबन्धनको नेतृत्व तहमा भने यो एजेन्डाले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । समाधार सूत्रका अनुसार गठबन्धन्धनको नेतृत्व तह प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनइच्छुक रहेको स्रोत बताउँछ ।
६ महिने सहमति अनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व आपूm निकट इन्द्रबहादुर बानियाँले गर्ने भएपनि १ नम्बर सरकारको नेतृत्व भने शेखर कोइराला निकट राजीव कोइरालाले गर्ने भएको कारण प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, यो मुद्दाले प्रदेशहरुमा भने गम्भीर हलचल उत्पन्न गरेको छ ।
