सबिन बस्नेत
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पाँच गठबन्धन दलभित्र चर्चा परिचर्चा भएजस्तै नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल वायुसेवा निगम चर्चामा रहेको थियो । कहिले महाप्रबन्धक नियुक्तिको चर्चा चलिरहँदा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगममा दिपुराज जुहार्चनलाई नेपाल वायु सेवा निगमलाई अस्थायी महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको छ । उनलाई पनि गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेर निगमभित्र भ्रष्टचार गरेको आरोप लागेपनि अस्थायी रुपमा महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको छ । के लेनदेनको कारण वा शक्तिको आडमा यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले भ्रष्टाचारी गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । यस्ता कर्मचारीलाई राज्यले छानबिन गरी कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । यस्ता उदाहरण थुप्रै रहेका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका गुठी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य संस्थान, बीमा संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन, कृषि सामाग्री संस्थान इत्यादी रहेका छन् । यस्ता संस्थानमा कर्मचारी मोटाउने संस्थान दुब्लाउने गरेको छ । खासगरी सरकारले यस्ता संस्थानका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानका कर्मचारीको लापारवाही र भ्रष्टाचारको कारण संस्थान घाटामा देखाएर कर्मचारी मोटाउने प्रचलन हावी हुँदै गएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रले संस्थान थलो पर्ने गरेको छ । खासगरी सरकारको स्क्ष्वामित्वमा रहेको संघ संस्थामा कर्मचारीलाई सेवा सुविधादेखि उपचार खर्च, गाडी, इन्धन खर्च, महंगीभत्ता, सुत्केरी भत्ता, भैपरी आउने बिदा, खाजा खर्च, कपडा खरिद, भ्रमण भत्ता, बिरामी खर्च इत्यादी कारणले गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संघ संस्थान घाटामा गएको देखाएर खाने गरेका छन् । राजनीतिक दलले पनि यस्ता संस्थानका महाप्रबन्धकलाई प्रयोग गरी गाडी सुविधा लिने र इन्धनको सुविधा लिने गरेका छन् । कर्मचारीले भए नभएको सुविधा प्रयोग गरिराखेका छन् । त्यतिमात्र गरेर पुग्दैन, सरकारी संघ संस्थानमा कर्मचारी नातागोतादेखि छोराछोरी सबैलाई भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेर संस्थानका कर्मचारीको घरघडेरीदेखि भव्य महल गाडी, पजेरो किन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ? यसरी सरकारी संस्थानमा जागिर खाएका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन राज्यले ग¥यो भने नेपालको बजेट ल्याए जसरी कर्मचारीको सम्पत्तिबाट उठेको पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ । २०४६ सालपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान सबै बन्द भएका छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान सबै बन्द भएका छन् । साझा यातायात, हरिसिद्धी इट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, नेकोन एयर, जनकपुर चुरोट कारखना बन्द गराएर कर्मचारी मोटाएको उदाहरण थुपैै्र छन् । यस्ता संस्थानमा जागिर खाने कर्मचारीको सम्पत्ति नगन्य अवस्थामा रहेको बताइन्छ । भएका संस्थान सबै बन्द र खारेज भए । अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु नेपाल वायुसेवा निगम, खाद्य संस्थान, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कृषि सामाग्री, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्था जिवित रहेका छन् । यस्ता संस्थानलाई भजाएर राजनीतिक दलले प्रयोग गरिराखेका छन् । यस्ता संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्तिको आयस्रोत कसले खोज्छ ? यस्ता कर्मचारीलाई राज्यले छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल शाही औषधि लिमिटेड, टिम्बर कर्पाेरेशन, नेशनल टे«डिङजस्ता थुपै्र संस्थान बन्द भएका छन् । राज्यको अर्बाैं लगानी डुबेको छ । तर नेपालमा राजनीतिक अस्तित्वको कारण यस्तो भएको छ भने कतिपय संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीदेखि संस्थान संचालनमा रहेका शेयर होल्डर महाप्रबन्धक भएर जागिर खाने कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको लगानी डुबेको छ । यस्ता भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीमा ल्याउने र कारबाही गर्ने क्षमता कसले राख्छ ?
