काठमाडौं । सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । २१औं शताब्दीसम्म आइसक्दासमेत आम नेपालीले सूचनाको हकबाट वञ्चित हुँदै आएको पाइन्छ । कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि गैरसरकारी संघ संस्थाले सूचना लुकाइराखेका छन् । सूचना माग गर्न जाँदा कतिपय सूचना अधिकारी कार्याकक्षमा रहेको पाइँदैन । कार्यकक्षमा भेटिईहालेपनि आज भोलि भन्दै सूचना लुकाउँदै आएका छन् । अधिकाशं सरकारी कार्यालयदेखि निजी बैंकिङ क्षेत्र गैर सरकारी कार्यालय विभिन्न संघ संस्थानले सूचना उपलब्ध गराएका छैनन् । यससम्बन्धी उजुरी सूचना आयोगमा उजुरी दिएतापनि सूचना आयोगले ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गरेर सूचना आयोगलाई समेत छल्ने काम विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले गर्दै आएको छ । यस्तो विषयमा कुनै पनि राज्यको निकायले ध्यान दिएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी निजी बैंकले सूचना लुकाएको बारेमा सूचना आयोगले लक्ष्मी बैंकलाई सूचना नदिनुको कारण खुलाएर चिठी पठाएको व्यवहार यसप्रकार रहेको छ । अधिकाशं बैंकिङ क्षेत्रले सूचना लुकाएका छन् । नेपाली जनताको पैसामा बैंकले रजाइँ गर्दै आर्थिक लाभ लिएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि लक्ष्मी बैंकको बारेमा सूचना आयोगले पठाएको पत्रको फहेरिस्त ः
लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसारका प्रमुख
लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसारका कार्यालय प्रमुख पुनरावेदक जुम्ला जिल्ला, च. ना. न. पा.–४ हाल नयाँठिमी, भक्तपुर निवासी अंगराज भारतीको मिति २०७६।०८।२४ गते आयोगमा दर्ता भएको पुनरावेदन वमोजिम मिति २०७६÷०९÷०८ मा लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौँका नाममा सूचना नदिनुको कारण खुलाउनु भनी पत्राचार गरिएको थियो आयोगको पत्राचार पश्चात लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौंले कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकले मिति २०७६÷१०÷०८ मा पुनः उजुरी गरेको सम्बन्धमा यस आयोगबाट लक्ष्मी बैंक लि, केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौको नाममा पुनरावेदकलाई ७ (सात) दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनू भनी मिति २०७६÷१०÷१४ मा आदेश जारी भएको थियो आयोगको आदेश पश्चात लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौले प्रत्येक महिनामा मात्र स्वीकृत उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा लगानी विवरण बैकको सिस्टमबाट निकाल्न सम्भव नहुने भएकोले कर्जा लगानीको मासिक विवरण निवेदकले बुझि लिएको भनी मिति २०७७।०३।२२ मा आयोग समक्ष लिखित जवाफ पेश गरेको तत् पश्चात लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौँले माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराएको भनी पुनरावेदकले मिति २०७६÷१२÷०३ मा पुनः उजुरी गरेकाले यस आयोगबाट लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडीको नाममा मिति २०७६÷१०११४ को आदेश बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउनुको स्पष्ट कारण ३ (तीन) दिनभित्र आयोगमा पठाउन र पुनरावेदकलाई ३ (तीन) दिनभित्र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन, आयोगको आदेश बमोजिमको सूचना उपलब्ध नगराए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाईने भनी चेतावनी सहित मिति २०७७÷०३÷११ मा आदेश जारी भएको । आयोगको आदेश पश्चात लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौले प्रत्येक महिनामा मात्र स्वीकृत उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा लगानी विवरण बैंकको सिस्टमबाट निकाल्न सम्भव नभएको भनी आयोग समक्ष लिखित जवाफ पेश गरेको ।
सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा (५) मा सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग गरिएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको । सोही दफाको उपदफा (६) मा उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्किने वा नष्ट हुने सम्भावना भए सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर पुनरावेदनको सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएको पटक–पटकको आदेश र पत्राचार समेतको आधारमा लक्ष्मी बैंक लि. केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौले आयोगको आदेशको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नगरी लामो समयदेखि आयोगको आदेश पालना नगरेको देखिँदा निजको कामकारबाही स्वच्छ व्यवहारबाट भएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।
निज पुनराबेदकले माग गरेको सूचनाको प्रकृति हेर्दा लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने, वेवसाईटमा राख्नुपर्ने र पुस्तिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रकृतिका केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौ पूर्णतः उदासीन रहेको देखिन्छ । आयोगबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम निज लक्ष्मी बैक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौँका कार्यालय प्रमुखलाई पटक पटक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोराबाट सजग गराउँदा पनि ती पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैर जिम्मेवार देखिएको ठहर्छ । यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रद्धत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि स्वतन्त्र आयोगबाट पटक पटक चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि सूचना उपलब्ध नगराउने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
यसर्थ, नागरिकको संविधान प्रद्धत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, हात्तीसार, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम १०,००० (अक्षरेपी दश हजार) जरिबाना हुने ठहर्छ ।
