काठमाडौं । संसद्को एघार सदस्यीय छानविन समितिले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादमाथि छानविन सुरु गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷८० वार्षिक बजेट तयार गर्ने क्रममा पाइरहेको व्यक्तिलाई समावेश गरेको भनेर विवाद चर्किएपछि अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले यही असार २२ गते पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।
यो प्रकरणको छानविन संसदीय छानविन गर्न भनेर ११ सदस्यीय समितिसमेत गठन भएको थियो । जुन समितिलाई १० दिनको समयावधी दिइएको छ । यो संसदीय समितिले यही असार २८ गतेबाट आफ्नो काम शुरु गरेको छ ।
११ सदस्यीय छानविन समितिमा नेकपा एमालेका ४, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका २÷२ त्यसैगरी जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ जना सांसद सदस्य रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को संसद्बाट बजेट सार्वजनिक गर्नु एकरात अगाडि गत जेठ १४ गते राति एउटा व्यापारी समूहसँग सम्बन्धित व्यक्ति संलग्न भएर आफ्नो समूहको सर्त अनुसार कतिपय करमा तलमाथि गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
संसदको रोष्टमबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बजेट निर्माणको क्रममा करको दर हेरफेर गर्न बाहिरको व्यक्ति संलग्न भएको तथा यो बजेटमा व्यापारिक घरानाको स्वार्थअनुसार कतिपय वस्तीमा कर छुट दिने र कतिपय वस्तुमा थप कर लगाउने प्रवन्ध गरिएको आरोप लगाउने गरिएको छ ।
यी आरोप अनुसार माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा राजीनामा दिएर मात्र उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । यो प्रचलनमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव र बजेट शाखाको नेतृत्व गर्ने सह–सचिव समेत दोशीको क्षेत्रमा आउने अवस्था छ ।
तर, संसदमा उपस्थित रहेका दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन भएको छानविन समितिले यो प्रकरणका कुनै दोशीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना छैन ।
किन भने यो ११ सदस्यीय छानविन समितिमा प्रतिपक्ष अल्पमतमा छ र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अहिले पनि माओवादी केन्द्रसँग आगामी आमनिर्वाचनमा तालमेल हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
एकसाता अगाडि यो विवादमा परेर अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अत्यन्त निकटका नेता हुन् । उनले अध्यक्षपछि दोस्रो महत्वपूर्ण पद महासचिव पाउने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
यदि छानविन समितिमा रहेका एमाले सांसद्हरुले माओवादी नेता शर्मामाथि पथ कारबाही हुनुपर्छ भनेर अडान राखेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग थप टाँढिने छ ।
त्यसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच हुनसक्ने चुनावी तालमेलको सम्भावनालाई थप टाढा पु¥याउने छ । अर्थात् दलीय सहमतिमा गठन भएको ११ सदस्यीय छानविन समितिको नियति हात्तिआयो हात्तीआयो फुस्सा हुने अवस्था देखिएको छ ।
