सबिन बस्नेत
काठमाडौं । राजनीतिक दलको कारण विभिन्न क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्च गर्न विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्षसँगै नीतिगत भ्रष्टाचार बढण्ेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अवस्था छ । यसको रोकथाम कतैबाट भएको छैन । खासगरी ठुला मन्त्रालयदेखि स–साना सरकारी कार्यालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । स्थानीय निकायहरुमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकारको मन्त्रालय, विभाग, आयोजनादेखि विभिन्न सरकारी संस्थानहरुमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सबैभन्दा पहिला कर्मचारी अगाडि देखिएका छन् । अधिकाशं मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । २०७८÷७९ को आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा यातायात विभाग, यातायात कायालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, कर कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डलगायत विभिन्न कार्यालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेर गएको अवस्था छ । यसको रोकथामको लागि कुनै पनि निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सबैतिर भ्रष्टाचार बढेको छ । कर्मचारी कर्मचारीबिच एकता छैन । किनकि कर्मचारी राजनीतिक पार्टीको संगठन भएको छ र यसकारण एक कर्मचारीले अन्य कर्मचारीको विरोध गर्दैनन् । तर राजनीतिक संगठनका कर्मचारी विरोध गर्छन ।
एमाले संगठनका कर्मचारीले माओवादी संगठनका कर्मचारीलाई देखिसहँदैनन् । कांग्रेसको संगठनका कर्मचारीले एमाले कमचारीलाई देख्न सकदैनन् । यस्तै विभिन्न र।ाजनीतिक पार्टीका कर्मचारीले ठूला दलका कर्मचारी संगठनलाई देखि सहँदैनन् । अहिले पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धन सरकारमा कसैले कसैलाई गन्दैनन् । कर्मचारी एकातिर र सरकार अर्काेतिर भएपछि कसरी हुन्छ विकाास ? सरकारले एउटा काम गर भन्छ, कर्मचारी घुमाइदिन्छन् । यस्तै सरकारले राजनीति फेरबदलदेखि कर्मचारी हटाउनेसम्मको काम गरेको छ । तर सर्वाेच्चले उल्टाइदिन्छ । यस्तै सबै ठाउँमा बिचौलिया हाबी भएका छन् । कसैले भनेको कसैले टेर्दैनन् । सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया, निजी कम्पनीमा बिचौलिया, सञ्चार माध्यममा बिचौलिया, न्याय क्षेत्रमा बिचौलिया, बैंकिङ क्षेत्रमा बिचौलिया, मालापोत नापी कार्यालयमा बिचौलिया, घरजग्गामा बिचौलिया, स्थानीय सरकारमा बिचौलिया, प्रदेश सरकारमा बिचौलिया, संघीय सरकारमा बिचौलिया भएपछि सार्वजनिक काममा बिचौलियाकै हालीमुहाली हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछ र बिचौलिया बिना सरकारी काम हुने अवस्था छैन । बिचौलियाले कर्मचारी, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सांसदसम्मलाई घेराबन्दी गरिराखेका छन् ।
सबैतिर बिचौलिया भएपछि सरकारले यस्ता बिचौलियालाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । एमाले सरकारको पालामा बिचौलिया धेरै हावी भएका थिए । यस्तै गठबन्धन सरकारमा झन् बढी बिचौलिया हावी भएका छन् । सरकारका मन्त्रीलाई बद्नाम गराउन बिचौलिया लागिपरेका छन् । बिचौलियाकै कारण जताततै महंगी बढेको छ । महंगीले नेपाली जनता पिल्सिएका छन् । बिचौलियाले खेल्दा कृषकले मल पाउन सकेनन् । किसानले तकारी खेती गरेका छन् तर किसानले समय अनुसार बजार मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यस्तै दुग्धजन्य पदार्थमा पनि बिचौलिया हावी भएको पाइन्छ । बिचौलियाले पाउडर र पानी मिसाएर दुध बिक्री गरेको पाइन्छ । बिचौलियाले किसानसँग सस्तो मूल्यमा दुध लिएर महंगोमा बेच्ने गरेका छन् । यस्ता बिचौलिया र व्यापारीलाई सरकारले न त अनुगमन गर्न सकेको छ, न त कानूनी दायरामा ल्याउन नै । सरकार कहिले के विवाद त कहिले के विवादमा फस्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय खाली छ । तर गठबन्धन सरकारले अर्थमन्त्री ल्याउन सकेको छैन ।
