आर्थिक संकटको बाटोमा नेपाल

नेपाल राष्ट्र आफै आर्थिक संकटको बाटोमा अगाडि बढेको होइन । यो बाटोमा नेपाललाई अगाडि बढाउँदै लाने त दलहरु नै हुन । दलहरुले बिगत तीन दशकमा लिएका गलत नीतिहरु कै परिणामले गर्दा नेपाल राष्ट्र अहिले आर्थिक संकटको संघार मै पुगेको छ । हालैमा दक्षिण एशिया कै नेपाल भन्दा कैयौं गुणाले बिकशित र आर्थिक हिसाबले बलियो मुलुक श्रीलंका आर्थिक संकटको चपेटामा परीसकेको छ । त्यहाँ भएको ताजा आर्थिक संकटको घटनालाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरी नेपालको नेताहरुको लागि आफ्नो गलत आर्थिक नीतिहरु सुधार्दै लाने अवसर प्राप्त भएको छ ।
नेपाल भन्दा आर्थिक हिसाबले बलियो र बिकसित राष्ट्र श्रीलंका पनि दलहरु कै कमजोर नेतृत्वको कारण आर्थिक संकटको चपेटामा आएको हो । श्रीलंका र नेपाल उस्तै आय स्रोतहरु भएको मुलुकहरु हुन । दलहरुको तीन दशक लामो शासन कालमा वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनलाई नै नेपाल राष्ट्रको प्रमुख आय स्रोतहरु बनाएका छन् । नेपाललाई दलहरुको तीन दशक लामो नेतृत्वले आत्मनिर्भर मुलुकबाट परनिर्भर मुलुकमा रुपान्तरण गरी सकेको छ ।
ताजा आर्थिक आकडा अनुसार नेपालमा प्रतिमहिना एक खर्बको दरले वैदेशिक रोजगारीबाट बिदेशी मुद्रा भित्रिने गरेको देखिन्छ । बितेको एघार महिनामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले ९ देखि १० खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको बिदेशी मुद्रा नेपाल पठाईसकेका छन् । वैश्चिक परिस्थितिले गर्दा नेपाललाई वैदेशिक रोजगारीबाट हुँदै आएको यो निरन्तर आयमा तलमाथि हुने गरेको छ । कोभिड १९ कालमा नेपाल राष्ट्रको यो आयमा पनि निकै कमी आएको थियो भने पर्यटन तर्फको आय च्याप्पै सुकेको थियो ।
कोभिड १९ को प्रकोप कम हुँदै गएपछि पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल राष्ट्रलाई हुने आय लगातार बढेर गएको छ । तर पछिल्लो समयमा युक्रेन युद्धको कूप्रभावले गर्दा संसार भर महंगी बढ्यो र अमेरिकी डलरको भाउ पनि आकाशिदै गयो । फलस्वरुप नेपाल राष्ट्रको वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनबाट हुँदै आएको आयहरु घटेको छन् । राजतन्त्र र पञ्चायत कालमा राखेको औद्योगिक विकासको जग दलहरुले भत्काईसकेका छन् । नेपाललाई दलहरुले खाद्यन्नको लागि आत्मनिर्भर कृषीप्रधान मुलुकबाट आयात गरी खाने मुलुकमा रुपान्तरण गरीसकेका छन् । उहिले हरियो बन नेपालको धन भन्ने गरेका थिए तर अहिले नेपालको हरियो बन सबै नास भईसकेका छन् र फर्निचर बनाउने काठ पनि आयातबाट आपूर्ति गरिन्छ ।
दलहरुले नेपाल राष्ट्रको मौलिक विकास गर्नबाट बञ्चित पारी सुकुलगुण्डे विकास तर्फ अगाडि बढाएका छन् । सानातिना वैश्चिक परिस्थितिमा आएका परिवार्तनले पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनबाट हुने आयमा भूचाल नै ल्याउने गरेका छन् । युक्रेनमा युद्ध चलेको हुँदा संसार भर ईन्धनको भाउ अकाशिएको छ र त्यसैको कूप्रभावले गर्दा महंगी बढ्नुको साथै नेपाली रुपियाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ उच्च हुँदै गएको छ । फलस्वरुप नेपाल राष्ट्रलाई वैदेशिक रोजगारी र पर्यटनबाट हुँदै आएको आयमा पनि ठुलो कमी आएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै भएको हो । दलहरुले विकासको नाममा आँखा चिम्लेर विदेशी ऋण लिने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेकाले श्रीलंका जस्तो सुनौलो मुलुक पनि आज खरानी भएको छ । नेपालका राजनितिक दलहरुले पनि त्यस्तै अभ्यास गर्दै आएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । नेपालको विकास गर्छौ भनी राष्ट्रको नाममा ऋण लिन्छन् अनि भ्रष्टाचार गरी खाएर नै सक्छन् । राष्ट्रको विकास, समृद्धि र नेपाली जनताको सुःख शान्ति सित तालुक नै नराख्ने परियोजनाहरुमा लगानी गरी नेपाल राष्ट्रलाई ऋणमा डुबाउने काम गर्दैआएका छन् ।
नेपालमा अनेकौ ठुला परियोजनाहरुमा खरबौंको बिदेशी ऋणको रुपमा प्राप्त लगानी उत्पादनहिन भएर डुबिरहेका छन् । दलका नेताहरुले कमिशन खान कै लागि मात्र कैयौं ठुला परियोजनाहरु बनाएर आलपत्र पारी छाडेका छन् । त्यसबाट फुटेको कौडी आय नेपाल राष्ट्रलाई भएको छैन भने अब मिटर व्याजमा लिएको बिदेशी ऋण मुलुकले राष्ट्रको कुन आयस्रोतबाट तिर्ने हो कसैले सोचेको छैन । मुलुकलाई डुबाउने यस्ता परियोजनाहरु दलका नेताहरुले नेपालमा धेरै सुरु गरेका छन् जसको लागि लगानी बिदेशी ऋणबाट जुटाउँने नीति दलहरुले लिएका छन् । श्रीलंकामा पनि सुरुसुरुमा यस्तै भएका थियो र त्यहाँका दलका नेताहरुले आँखा चिम्लेर बिदेशी ऋण विकासको नाममा लिंदै आएका थिए ।
राष्ट्रमा वर्कत ल्याउने खालको परियोजनाहरुमा लगानी गर्नको साटो ठुलो लगानीको परियोजनाहरु मात्रै राजनीतिक निर्णयबाट छनैट गरी कार्यान्वयनमा लैजाने अभ्यास मात्रै श्रीलंकाका राजनीतिक दलका नेताहरुबाट भए । श्रीलंकाको कृषी विकास गर्ने देखि लिएर औद्योगिक विकास गर्ने सम्मका राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने बिषयमा त्यहाँको राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानै गएन । चिया उत्पादन पनि श्रीलंकाको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आय हो तर चिया खेतीको विकास गर्ने र त्यसबाट विदेश मुद्रा कमाउने तर्फ श्रीलंकाका राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नै पुगेन । फलस्वरुप श्रीलंकामा अहिले खानको लागि अन्नको गेडा छैन ।
पर्यटनबाट हुँदै आएको आय च्पाप्पै सुकेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट हुने राष्ट्रको आय न्यून स्तरमा पुगेको छ । नेपाल जस्तै आयात व्यापारबाट चल्ने मुलुक श्रीलंकाको अहिले बेहाल नै भएको छ । औषधी र खाद्यसामाग्री आयात गर्न श्रीलंका सित फुटेको कौडी विदेशी मुद्रा छैन । बिदेशी ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी रोकिएको पनि निकै महिना बितिसक्यो । बिदेशीले श्रीलंकालाई थप ऋण दिन इन्कार गर्दै आएको छन् । नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था आईसकेको छैन तर चाँडै आउनेमा कुनै संका छैन । नेपालका राजनीतिक नेतृत्व गर्ने दलहरुका नेताहरुले लिएको नीतिहरु श्रीलंकाका राजनीतिक नेतृत्व गर्ने दलहरुले लिएको नीतिहरु भन्दा धेरै फरक छैन ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्रको भविष्य बनाउन होईन आफ्नै भविष्य बनाउने गरी राष्ट्रको नाममा विदेशी ऋण लिएर त्यसको लगानी बिभिन्न विकास परियोजनाहरुको नाममा गर्दै आएका छन् । परियोजानहरु दलका नेताहरुले राजनीतिक निर्णयगरी आफैले छनैट गर्ने गरेका छन् । भ्यूटावरहरु, प्रवेश द्वारहरु, समृति गेटहरु, सिंचाई, रेल यातायात, जलयातायात आदिको विकासमा राजनीतिक दलका नेताहरुले ध्यान दिने गरेका छन् । तत्काल दलका नेताहरुको ध्यान आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई रोजगारी दिने र अनेक राजनीतिक पदहरुको श्रृजना गर्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउने र औद्योगिक विकास गरी आयात कम गर्ने तिर दलका राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानै पुगेको छैन । अहिले नै नेपाल बिदेशी ऋणको साँवा व्याज नै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगीसको छैन । बिदेशी बैंकहरु अझ पनि दलका नेताहरुलाई कमिशन दिने लोभ देखाएर नेपालमा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको देखिन्छ । विश्व बैंकको क्षेत्रिय कार्यालय नेपालमा सर्नुले पनि यहि कुराको पुष्टी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अझ पनि नेपालमा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको यो नै ठुलो प्रमाण हो । नेपालमा आर्थिक संकट कुनै बेला पनि आउन सक्ने कुरामा अब ठुला दलका नेताहरुले पनि भन्न थालेका छन् । निवर्तमान अर्थमंत्रीले आर्थिक संकट आउनबाट रोक्नको लागि बजेट नीति मार्फत अनेक कदमहरु चालेका थिए । बजेट बनाउने प्रक्रियामा धाँधलीको आरोप लागेर उहाँले सोपदबाट राजिनामा दिईसक्नु भएको छ । उहाँले ल्याउनु भएको बजेट नीतिको बारेमा के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तैपनि बजेट नीतिले दलका नेताहरु आउनै लागेको नेपालको आर्थिक संकट बारे सचेत छन् भन्ने कुरा देखाएको छ । नेपालमा आर्थिक संकट अपर्झट आउन लागेको भने होइन । यो अवस्था नेपालका दलका नेताहरुले लामो समय देखि लिएको आर्थिक नीतिहरुकै परिणाम हो ।
पर्यटनमा आधारित आय, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित आय, आयातमा आधारित रिभेन्यू, कृषी विकास र औद्योगिक विकासमा ध्यान नपुगेको हुँदा नेपाल अहिले आर्थिक संकट तर्फ उन्मुख भएको हो । राष्ट्रको आयले सरकारी चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था नेपालमा विद्यमान छ । दलहरुले राजनीतिक संरचनाहरु बनाउँदा राष्ट्रको आयलाई पनि हेरी बनाउनु पर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । त्यसैले राष्ट्रको आयले सरकारी चालु खर्च पनि नधान्ने अवस्था आईलागेको छ । सरकारी खर्च घटाउनको लागि राजनीतिक संरचनाहरु र राजनीतिक व्यवस्थामा नै व्यपाक सुधार गर्नु पर्ने भएको अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ । राष्ट्रको आयले सरकारी चालु खर्चलाई नै नपुग्ने भएपछि विकास परियोजनाहरु बनाउनको लागि नेपालले ऋण नै लिनु पर्ने अवस्था आईलागेको छ ।
यस्तो हालतमा परियोजनाहरु छान्दा बढो ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहि कुरामा दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यान पुगी राखेको छैन । जे पायो त्यहि परियोजना बनाउँदा नेपाल राष्ट्रको ऋणको भारी मात्रै बढाएको छ भने राष्ट्रको आय होइन परियोजनाहरुले खर्च बढाएका छन् । परियोजनाहरु बनाउने खर्च एकातिर छ भने परियोजनाबाट तयार भएको पूर्वाधारलाई चालु गरी मर्मत सम्हार गर्दै नाफा कामउनु झन महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले राष्ट्रको खर्च होईन आय बढाउने खालको परियोजनाहरु मात्रै बनाउने तर्फ दलहरुको ध्यान अहिले नै नपुगे आर्थिक संकट चाँडै नेपालमा छिनर््े पक्का छ ।