काठमाडौं । सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसले सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्न र आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति तयार गर्न भनेर बोलाएको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक यही सोमबार सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित भएका कांग्रेसी नेताहरु आगामी आम निर्वाचन पनि गठबन्धन मार्फत् नै लड्ने निर्णयमा पुगेको छ । तर गठबन्धन मार्फत् संघीय र प्रदेश निर्वाचन लड्ने निर्णयमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले राखेका शर्त अनुसार गठबन्धन नै चुनावी मैदानमा जाने सम्भावनालाई भने कमजोर बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले आगामी आम निर्वाचन पछि संसदको पूर्ण कार्यकाल पाँच वर्षसम्म नै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसैगरी गत सोमबार सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकले पाँच दलिय गठबन्धन मार्फत् संघीय निर्वाचनमा जाँदा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ स्थान मध्ये कम्तीमा सय स्थान पाउने गरी सहमति गर्नु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कांग्रेसले गरेको पाँच वर्षसम्म आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने र प्रत्यक्ष तर्फको १६५ मध्ये कम्तीमा १०० स्थानमा लड्न पाउनु पर्ने शर्तले गठबन्धनको भविष्यमा धक्का पुग्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।
सबभन्दा ठूलो दल हुने लक्ष्य सहित आम निर्वाचनमा गठबन्धन मार्फत् होमिन थालेको नेपाली कांग्रेसले संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल मध्ये आधा समय आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु पर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा कांग्रेस सभापति देउवा समक्ष राखेका र यो शर्तमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा सहमति पनि भएको बताइन्छ । यही सहमतिलाई बलियो पार्न कांग्रेस नेतृ आरजु राणा दिल्ली उपचारमा रहेको अवस्थामा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसै विषयमा छलफल गर्न दिल्लीमा बोलाएका हुन् भन्ने चर्चा समेत काठमाडांैमा भएको छ । तर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्य समितिले गठबन्धन मार्फत् चुनाव लड्ने सहमति जनाएपनि आम निर्वाचन पछि सरकार संचालनमा आलोपालो पर्ने सुत्र प्रति भने असहमति जनाउँदै पाँच वर्षसम्म नै नेपाली कांग्रेसले सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । १६५ मध्ये प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा १०० स्थानमा उम्मेदवारी दिनु पर्ने भनेर पार्टीले गरेको यो निर्णयले समेत गठबन्धनमा असर पर्ने स्थिति देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फको १६५ मध्ये १०० स्थानमा उम्मेदवारी दिने हो भने पाँच दलले बाँकी रहेको ६५ स्थानको उम्मेदवारीमा कसरी भागबण्डा गर्ने भन्दै कांग्रेसले गरेको यो निर्णय गठबन्धनका अन्य दलको अपमान गर्नका लागि गरेको हो भन्ने निष्कर्ष गठबन्धन भित्रैबाट निकाल्न थालिएको छ ।
आम निर्वाचनको मिति समेत तय नहँुदै सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसले आगामी आम निर्वाचनका सम्बन्धमा गरेको यो निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । गठबन्धनका अन्य घटक आगामी आम निर्वाचनमा मिलेर लड्ने पक्षमा भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय भने कुनै पनि दलले गरेका छैनन् र समाचार सुत्रका अनुसार गठबन्धन मार्फत् चुनाव लड्का लागि माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकार नेतृत्वको प्रस्ताव समेत कांग्रेस सभापति देउवा समक्ष राखेको छ । तर कांग्रेसले एक्लौटी रुपमा आगामी आम निर्वाचन पछि पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सिधा असर माओवादी केन्द्रमा पर्न सक्ने र माओवादी केन्द्र यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई त्यागेर नेकपा एमाले सहितको वाम गठबन्धनमा जाने सम्भावना बढ्न थालेको समेत बताइन्छ । उता नेकपा एमाले विभाजित भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा समेत वाम गठबन्धनको चर्चा चल्न थालेपछिको स्थितिमा र नेपाली कांग्रेसले गरेको यो निर्णयलाई हेर्दा समेत अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन आम निर्वाचनसम्म पुग्नेमा अब शंका उत्पन्न हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषण्कहरुको भनाई आउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनका कुनै दलसँग छलफल तथा सहमति नगरी एक्लै आगामी आम निर्वाचन पछि सरकारको नेतृत्व अर्को आम निर्वाचनसम्म आफैंले गर्ने भनेर गरेको र प्रत्यक्ष तर्फ १६५ स्थान मध्ये १०० स्थानमा पनि आफैं चुनाव लड्ने भनेर गरेको निर्णयलाई गठबन्धनका अन्य दलहरुले आफूहरु माथि कांग्रेसले गरेको अपमानजनक व्यवहारको रुपमा लिन थालेका छन् । कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समितिले यो निर्णय संस्थापना पक्ष र संस्थापना इतर पक्षका बीचमा सहमतिको विन्दुको रुपमा भएको छ । यही कारणले गर्दा नै गठबन्धनको विपक्षमा रहेको कांग्रेसको संस्थापना इतर पक्ष पनि यही शर्तको कारणले गर्दा गठबन्धन मार्फत् प्रदेश र संघीय निर्वाचन लड्न सहमत भएको देखिन्छ ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साठी चालिसको भागबण्डा मिलाएर गठबन्धन गरेका थिए । अब प्रत्यक्ष तर्फको त्यही १६५ स्थानमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले भागबण्डा गर्नु पर्ने हुन्छ । यो मामिलामा एउटा प्रमुख आधार २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन परिणामलाई बनाउन सक्ने देखिन्छ । नेकपा एमालेसँग मिलेर लड्दा सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फ माओवादी केन्द्रले ३६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो भने एक्लै चुनाव लडेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फ २३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । जनता समाजवादीले १२ स्थानमा र जनमोर्चाले १ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित भएका १३ जना एमालेका सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनको परिणाम अनुसार सिटको भागबण्डा गर्ने मापदण्डलाई मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्ने देखिँदैन । किनभने २०७४ सालको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनको परिणामलाई मापदण्ड मान्दा नेपाली कांग्रेसले बढीमा पचास स्थानसम्म पाउन सक्दछ र प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाडफाट नै गठबन्धनका लागि प्रमुख चुनौती हुने र त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीक बीचमा सरकारको नेतृत्वलाई लिएर अर्को विवाद हुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
