काठमाडौं । नेपाल प्रहरीलाई अपराधीको संरक्षक बनाउने नै सरकार भएको छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा चलाउँदा वरिष्ठता, जेष्ठता क्षमता, कार्य सम्पादनको कुनै मूल्यांकन गर्दैन । पैसा लिएर बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् । बसन्त लामा नेपाल प्रहरीको एआईजी भए । ११ दिने एआईजीकारुपमा बसन्त पन्थ भए । अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५ दिने सहनिर्देशक कुलदेव थापा भएका छन् । कीर्तिपुरबासी थापाले ५ दिने सहनिर्देशक बन्न ५ करोड खर्च गरेको बताइन्छ । कांग्रेसका सांसद राजन केसीले बालुवाटारमा पैसाको प्स्ताव गर्दा उनी रोलक्रममा दोस्रो थिए भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ । त्यसमा पनि सुरक्षा समूहमा सत्ता हस्तक्षेप व्यापक छ । नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र प्रहरीमा पनि त्यस्तै उपद्रो गरेको छ । त्यहाँ प्रमका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनी ज्वाईं थिए । प्रकाश देउवाका भिनाजु दीपेन्द्र कुँवरलाई एसपीबाट एसएसपी बनाइए पनि सशस्त्रको तालिममा फेल भएको बेलामा कामु दिएको थियो ।
शेरबहादुर देउवाको आडमा रोजेको ठाउँ पाउने भाग्यमानी व्यक्तिमा पर्दछन् । प्रहरी भित्र पैसाको खोलो बगाउने र पद ओगट्ने लहर नै चलेको छ । कांग्रेसभित्र जिउँदो जाग्दो यस्ता भ्रष्ट नेता धेरै छन् । यसपटक विश्वराज पोखरेलले न्याय पाएनन् । पहिला त्यहाँ प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्किको मुद्दा पनि ढिसमिस भएको छ । उनीहरुले अवकाश पाइसकेका छन् । पोखरेल साउन २० मा अवकाशमा जानेछ । भदौ १५ देखि कात्तिक १५ सम्म प्रहरीका ३ एआईजी अवकधाश जान्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरु बारम्बार विवादमा पर्ने गरेको छ । लोकतन्त्रमा त्यस्तो विकृति भित्रिएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिका हल्दारहरुले न्यायाधीशलाई घुस दिन्छन्, फैसला उनीहरुको पक्षमा आउँछ । त्यस्ता फैसला हरेक सरकारको पालामा आएका छन् । यसपटक अपराधीलाई छुट दिँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा १० वर्ष वकालत नगर्दै न्यायाधीश बनेकी रेणुका शाहले बलात्कार मुद्दामा गलत फैसला गर्ने लोकजंग शाहलाई खराब आचरण देखाएका नसरुललाह अन्सारीको जागिर गएको छ । न्यायिक क्षेत्र समेत यसरी दुर्गन्धित हुँदा सिंहदरबारले हेडक्वार्टर हल्चोक भित्र गर्न अपराधको छानबिन कसले गर्छ ? भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि ब्यापक छ । बालुवाटारले हस्तक्षेप गरेर प्रहरीलाई संगठन, पेस्तोल, बारबोट बन्दुकको लागि सरकारले १ खर्ब ३५ करोड र ८४ करोड अर्काे कलम रकम छुट्याएको छ । देउवा सरकारको यो भ्रष्टाचार परमादेशबाट आएको सरकारको कार्यकाल पनि बद्नामीमै बितेको छ ।
