काठमाडौं । सिंहदरबार नै दुर्गन्धित बनाउँदै संसदीय अभ्यासको नामा संसदलाई नै बाइपास गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै अग्रस्थानमा छन् । एमालेले ९ महिनासम्म संसदलाई बन्धक बनायो । तर एमालेका सांसदहरुले तलब भत्ता छाडेनन् । हाजिर गर्नासाथ १ हजार भत्ता १ हजार यातायात खर्च सांसदलाई छुट्याइन्छ ।
संसदीय समितिको सदस्य भए पनि केपी ओलीले कुनै बैठकमा गएनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त झन् जाने कुरै भएन । एमालेले ९ महिना संसद अवरुद्ध गर्दा १२ करोड ८० लाख राज्यको ढिकुटीबाट उपलब्धहीन खर्च भएको छ । काम नगर्दा ज्याला नपाएजस्तै संसदीय गतिविधिमा सहभागी नहुँदा भत्ता लिन्न भन्न एमालेले किन सक्दैन । एमालेका ९१ सांसद छन् ।
संसद अवरोध हुँदा काम भएन । तर राज्यको कोषबाट ३३ करोड ५३ लाख ४८ हजार बिना उपलब्धी खर्च भएको छ । नेता राष्ट्रवादी नहुँदाको प्रतिफल संघीयता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । एक जना सांसदले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । बैठक बसेको दिन १ हजरा भत्ता, १ हजार सवारी खर्च पाउँछन् । १८ हजार घर भाडा ३ हजार पत्रपत्रिका तथा संचार खर्च पाउने गरेका छन् ।
राज्यको यत्रो खर्चमा उपलब्धी भने छैन । नीतिगत लुृट ठेक्कापट्टा मिलाउन काम नगर्ने तर रकम हजम गर्ने टुक्रे कार्यक्रमहरु पनि विकृतिका घर भएका छन् । नेकपा मसालका लिला थापा २०४९ मा बाग्लुङ जिविस सभापति भएका थिए । सरकारी आवासमा भान्साको सामान, टेबल कुर्सी, दराज हुने नै भए । त्यो बेला लिला थापालाई २०५४ सालमा पुनः सभापति बन्ने रहर पुरा भएन । उनले क्वार्टर धाउँदा किचनका भाँडा वर्तन सबै लगे । तर चम्चाको मात्र चर्चा भयो । सरकारले आवास दिने भनेको सरकारी कामको लागि हो । काम सिद्धिएपछि आवास छोड्नुपर्छ, साथसाथै सामान पनि ।
