काठमाडौं । कम्युनिष्टको नाममा केपी ओलीकै दबदबा छ । कांग्रेसलाई बोकेर संविधानको रक्षा संसदीय सर्वाेच्चता बचाएको कम्युनिष्टहरुबाट नेपाली कांग्रेस एक्लिने भएको छ । कम्युनिष्टहरुको असहमति भएर पनि एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको हो । तर कांग्रेसले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमले देशले अस्वीकार गर्दा पनि परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाएन । यो अलमल भइरहेका बेला कांग्रेसकै जोडबलले भारतलाई सहज हुनेगरी नेपाली नागरिकता दिउने विधेयक संसदले पारित गर्दा माओवादीभित्र तीव्र असन्तोष बढेको छ ।
नेपाल कांग्रेसमा डा.शेखर कोइराला गठबन्धन विरोधी थिए । कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने कुरा उठाउँदै छ । तर संस्थापन पक्ष भने प्रम देउवाले छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिष शास्त्रलाई स्वीकार्दै कम्युनिष्ट शक्तिहरु बिचको गठबन्धन तोड्न नहुने बताउँदै छ । एमालेका केपी ओलीले कम्युनिष्ट हौ भने एकतामा आओ भन्दैछन् । तर केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कम्युनिष्टको नाममा शासन चलाउन दिने पक्षमा माओवादी र समाजवादी छैनन् । केपी ओलीकै कारण प्रचण्ड र माधवले २३ सिटे कांग्रेसलाई सत्तामा पु¥याएको थियो । ओली सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारमा ६४ अर्ब रुपैयाँको खर्च कहाँ गयो पत्तो छैन । बेरुजु र भ्रष्टाचार ओली सरकारमा रहँदा जहिले पनि भ्रष्टाचार १९० डिग्रीको उकालोमा लागेकै छ । एमाले ओलीकै कारण एक्लिनुपरेको हो । समाजवादको बाटोमा जाने भन्दै वामदेव गौतमले एकता राष्ट्रिय अभियान चलाए । गौतमको साथमा देखिएकाहरु अवसरवादमा रमाएका छन् । यदि नेताले गरिबको कुरा गर्दा पत्याउन नसक्ने वातावरण तिनैले बनाए जसले पार्टीमा गुटबन्दी चलाएर कम्युनिष्टको बद्नाम गरे ।
कांग्रेसभित्रै सिटको भागवण्डामा लडाइँ छ । प्रचण्डलाई चितवनमा ठाउँ छैन भन्ने कांग्रेसले ०७४ सालको चुनावमा संघ र प्रदेशमा चितवनबाट निल भएको हेक्का छैन । आफैंभित्र अन्तर्घात गरेर नथाक्ने कांग्रेसमा देउवा र रामचन्द्रको स्वार्थ पुरा गराउन वामपन्थीलाई बाध्यता छैन । किनकि दुबै दलका नेता भ्रष्ट हुन् । कम्युनिष्टको नाममा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव र झलनाथ मात्र छैनन्, नारायणकाजी, ईश्वर पोखरेलहरु समेत फ्लेभर नेता भइसकेका छन् ।
केपी ओली र डा.शेखरको संगत भारतीय सम्बन्ध रहेको छ । देशमा ५÷७ लाख नेपालीलाई सहज हुने दाबी गरेपनि मधेसका नेता भारतभक्त महन्थ ठाकुर प्रवृत्ति भने जागेको छ । जनसंख्याको आधारमा संसदीय क्षेत्र बढाउने कुरा पनि मधेसको मागमा एमाले दुई जिब्रे भएको छ । जबकि ओलीले नै अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याएका थिए । जुन अध्यादेश यही विधेयक थियो ।
