काठमाडौ । सर्वाेच्च अदालत जनताको लागि सँधै खुला हुनुपर्दछ । तर यहाँ एमाले र कांग्रेसको राजनीतिक भागवण्डाले मान्यता पाएको छ । नेताको सिफारिसमा न्यायाधीश बनाएको फल पाक्दैछ । जिल्ला र उच्च अदालततिर नजर लगाएको न्यायपरिषद्ले १३ जना न्यायाधीशको जागर खोस्दैछ । साउन ३ गतेसम्म ५ जनाको जागिर गयो । अरुलाई सजाय दिने कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नै सहकर्मी एवं एनजीओ संचालिका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको फैसलालाई उचित ठानेको कुरा कसले प्रश्न उठाउँछ ? राजनीतिक दलको त्यतातिर धयान दिएनन् ।
कामको सुरुवात सर्वाेच्चबाटै गर्नुपर्छ । ठूलाले जे गरेपनि हुने जिल्लाले त्यही ठूलाको फैसला हेरेर मुद्दाको फैसला गर्दा पैसा खायो भन्न मिल्छ ? उदाहरण सपना मल्लकै फैसला हो । जुन फैसलाले सवारी लाइसेन्स नभएको मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले चलाएको गाडीको ठक्करबाट बुढानिलकण्ठमा एक महिलाको मृत्यु हुँदा पीडितको पक्ष लिएन । पिडकलाई नै कारबाही मुक्त बनायो ।
निर्दाेष शिकार हुने नेताको पैसावालको काम भनेजस्तो हुने, कानून, न्यायालय भित्र मजाक ठान्ने स्वार्थी जमात हुँदा यस्तै हुन्छ । सुर्खेत, जुम्ला, अछाम, बर्दिया, सिरहा, धनुषा, बुटवल, काठमाडौंका जिल्ला अदालतमा पुगेका कार्यकर्ताले अपनाएको शैलीबाट परिषद्का अध्यक्ष कामू प्रधानन्यायाधीश कार्की हुन् । उनी चोलेन्द्र शमशेरको सिन्डीकेट विरोधी भएका छन् । कामू प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक क्षेत्र सुधारको अभियान चलाएका छन् । अभियानले राकेशकुमार निधि, अनिलकुमार शर्मा, नसरुल्लाह अन्सारी, लोकजंग शाह, रेनु साहको जागिर गएको छ । यो छानबिनमा अझै ८ जना न्यायाधीश रहेको परिषद् सुत्र बताउँछ ।
