काठमाडौं । आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ मिलेपछि एकअर्काको कट्टर सत्रुको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा आएर ‘तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा’को भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् ।
स्वार्थ मिलेकै कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले करको दर हेरफेरको विवादमा परेका माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई उन्मुक्ति दिन छानविन समितिमा रहेका एमाले सांसदहरुले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
बाहिरको व्यक्तिलाई समावेश गरेर करको दर हेरफेर आरोप लागेका र यही आरोपको कारण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका जनार्दन शर्माले यो प्रकरणमा खेलेको भूमिका छानविन गर्न ११ सांसद रहेको समिति गठन भएको थियो । यो समितिमा एमालेका तर्पmबाट सांसदहरु खगराज अधिकारी, प्रदीप तिवारी, विमला बि.क र भानुभक्त ढकाल सदस्य रहेका थिए ।
एमालेका यी चार जना सांसदले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेपछि यो प्रकरणबाट जनार्दन शर्मा निदोर्ष ठहरिने वातावरण बनेको थियो । संसदीय समितिले नै बाहिरको व्यक्तिलाई समावेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति पाएपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
माओवादी नेता शर्मालाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने र उनका अर्थमन्त्रालयको ढोका खोल्ने प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जोगाउने सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रलाई सहमत गराएको छ ।
नेकपा एमालेको आर्थिक समितिमा एम अधिकारीको नाममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समावेश भएको भनेर चर्को विवाद भएपछि र राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार राजनीतिक पार्टीको सदस्य समिति बस्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग चर्को उठेको थियो ।
तर, अब अर्थमन्त्री शर्मालाई नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्दोष ठह¥याउने छर्किएको सुनपानी प्रसंगमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको राजनीतिक दलसँग रहेको संलग्नताको विवाद पनि नउठ्ने भएको छ र यसरी गभर्नर अधिकारीले पनि अभय दान प्राप्त गरेका छन् ।
