राष्ट्रलाई बिदेशीको ऋणमा डुबाउनु महाराष्ट्र घात

दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु भटाभट आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गएका छन्् । सबै भन्दा चर्को आर्थिक संकट श्रीलंकामा देखिएको छ भने निकट भविष्यमा नै त्यस्तै अवस्थामा पुग्ने राष्ट्रमा पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल पनि छन् । यो सबै मुलुकहरुमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था छ । श्रीलंका भन्दा पहिले नै पाकिस्तान आर्थिक संकटको भुमरीमा परीसकेको थियो तर ईमरान खानको नेतृत्वमा पाकिस्तान सरकार बने पछि चीन र खाडी राष्ट्रहरुबाट सरसापट, उधारो र ऋण लिएर नै आर्थिक संकटलाई टार्दै ल्याएका थिए ।
पकिस्तानकको आर्थिक अवस्था अहिले अति नै नाजुक छ । ईमरान खानको सरकार ढल्नु भन्दा अगि नै उक्त सरकारले बिदेशी ऋणको व्याज भुक्तान गरी सञ्चित बिदेशी मुद्राको भन्डार खतम पारी सकेका थिए । अहिले पाकिस्तानको आर्थिक हालत कस्तो छ भने जीडीबीको ८५ प्रतिशत नै सरसापट, उधारो र बिदेशी ऋणको छ भने राष्ट्रिय बजेटको ५५ प्रतिशत त्यस्ता सरसापट, उधारो र बिदेशी ऋणको व्याज तिर्नलाई मात्रै लाग्ने गरेको छ । पाकिस्तानको आर्थिक हालत यति बिग्रेको छ कि सरकार चलाउनको लागि पनि पैसा छैन । सरसापट, उधारो र बिदेशी ऋणमा डुबेको मुलुक भएकाले फुटेको कौडी कुनै पनि बिदेशी मुलुकहरुले सहयोग दिन मानेको छैनन् ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई वेलआउट सहायता पाकिस्तानले अनुरोध गरेको छ तर आईएमएफले पकिस्तान सरकारले सबै सव्सीडी हटाएमा मात्रै त्यस्तो सहायता गर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । डुव्न आँटेकालाई तिन्काको सहारा भने झै पाकिस्तान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वेलआउट सहायता दिनेमा ठुलो आश लगाएर बसेको छ । पाकिस्तानको आर्थिक स्थिति यस्तो गम्भिर अवस्थामा पुगेका छ कि पाकिस्तान सरकारको चालु खर्चको लागि पनि पैसा नभएको हुँदा पाकिस्तानी सेना प्रमुखले नै सिधै अमेरिकालाई आर्थिक सहायता दिनको लागि अनुरोध गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन नभएर भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्नको लागि अनियन्त्रित रुपमा बिदेशी ऋण लिने गरेकाले पाकिस्तानमा अहिले त्यो हाल उत्पन्न भएको हो । देश चलाउने राजनीतिक दलहरुले ठुला राजनीतिक परियोजनाहरु बनाएर त्यसलाई लगानी जुटाउने नाममा अन्धाधुन्द बिदेशी ऋण लिएर भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध गर्दा परियोजनाहरु बने पनि त्यसबाट राष्ट्रलाई लाभ हुने भन्दा पनि खर्च बढेर जाने हुँदा राष्ट्रमा आर्थिक संकट निम्तिने गर्दछ । यसको नबिनतम उदाहरण बंगलादेश बन्दै गएको छ । बंगलादेशमा धेरै ऋण लगानी गरी ठुला परियोजनाहरु बनाएका छन् तर उक्त परियोजनाहरुबाट भनेको जस्तो लाभ नहुँदा र राष्ट्रिय खर्च बढेकाले उक्त मुलुक पनि आर्थिक संकटको चपेटामा बिस्तारै पर्दै गएको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि नेपाललाई बंगलादेश कै बाटोमा अगाडि बढाएको देखिन्छ । नेपालको भन्दा फरक बंगलादेशमा अहिले पनि गारमेन्टस् उद्योगहरु चलेका छन् र ठुलो मात्रामा गारमेन्टस् बिदेशमा अहिले पनि निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा पहिले उनी गलैचा उद्योग, पश्मिना शल उद्योग र गारमेन्टस् उद्योगहरु खुबै फस्टाएका थिए तर नेपालको राजनीतिक दलहरुले त्यस्ता सिलाई बुनाई उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउन नसक्दा सबै धारासयी भएका छन् । अहिले नेपालमा यदाकदा पुरानो उद्योगहरुको नमुना सम्म होलान तर देखिने गरी कतै केहि चलेका छैनन् ।
दक्षिण एशियाली सबै मुलुकहरु अहिले बिदेशी मुद्राको आयको लागि वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन माथि नै नर्भर छन् । उक्त बिदेशी मुद्राको श्रोतहरु सबै पहिलो चरणमा कोरोना महामारी र दोस्रो चरणमा युक्रेन युद्धले गर्दा नाराम्रो सित प्रभावित भएका छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले परम्परागत कृषी व्यवसायलाई त्यागेको हुनाले दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने खाद्य समाग्रीहरु सबै आयात माथि नै निर्भर हुन पुगेको छ जसको लागि बिदेशी मुद्रा नभईहुँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले वैदेशीक रोजगारी र पर्यटनलाई बिदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत बनाएका छन् ।
सोबाहेक राष्ट्रिय ऋणको रुपमा बेलाबेलाम लिने बिदेशी सहायता पनि नेपालको अर्को प्रमुख बिदेशी मुद्राको स्रोत हो । नेपालका राजनीतिक दलहरुले दान अनुदान भने पछि जेजस्तो बिदेशी सहायता पनि स्वीकार गर्दै आएको छ । ठुला परियोजनाहरु बनाउने नाममा राजनीतिक दलहरुले धेरै बिदेशी ऋण राष्ट्रको नाममा लिएका छन् । अहिले सम्म नेपालले सबै खाले बिदेशी राष्ट्रिय ऋणहरुको साँवा व्याज वेलैमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक दलहरुले भने अनुसार अहिले सम्म बिदेशी ऋणको मात्रा जीडीवीको १५ प्रतिशत भित्रै सीमित राखिएका छन् । राजनीतिक दलहरुले बनाउने बार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा पनि बिदेशी ऋणको हिस्सा लगभग ४० प्रतिशत हुने गरेको छ । नेपाली जनताले राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनको निमिक्त राजनीतिक दलहरु माथि ठुलो दबाब बढाएका छन् । फलस्वरुप राजनीतिक दलहरुले आयात कम गर्ने देखि लिए निर्यात बढाउन नयाँ उद्योगहरु खोल्ने सम्मका कदमहरु चालेका छन् ।
वैदेशिक राजगारी र पर्यटनलाई व्यवस्थित पार्दै विदेशी मुद्राको आय बढाउन जोड लगाएका छन् । बिदेशी मुद्राको तस्करी र हुन्डीको व्यवसाय माथि कडाई गरी दुरुत्साहित पार्दै ल्याएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट राष्ट्रलाई हुने बिदेशी मुद्राको आय सोझै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनको निमिक्त बिभिन्न प्रोत्साहित तुलाउने खालको योजनाहरु बनाई कार्यान्वयन गरिएका छन् । यो आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि नेपाल सरकारले संभावित आर्थिक संकट टार्नको लागै थुप्रै उपायहरुको अवलम्बन गरिएका छन् । बिदेशी आयात कम गर्ने देखि लिएर नेपालमा उत्पादन बढाएर बिदेशमा निर्यात गर्ने सम्मका उपायहरु छन् । नेपाल सरकारले व्यापार घाटा घटाउनको लागि सहायक शिद्ध हुने उद्योगहरुको स्थापना गर्नमा जोड लगाएको छ । बिदेशी आयात कम गर्ने र निर्यात बढाउने उपायहरु सफलता पूर्वक कार्यान्वयन हुनसकेमा नेपालको आर्थिक संकट टर्ने संभावना नेपाल सरकारको यो आर्थिक बर्षको बजेट नीतिले बढाएको छ ।
नेपालको लागि दलका नेताहरु र निजामति कर्मचारीहरुले मिलेर गर्दै आएको राजनीतिक भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधहरु ठुलो चुनौती नै भएको प्रष्ट नै छ । नेता र निजामति कर्मचारीहरुले आफ्नो फाईदालाई मात्रै हेरी आर्थिक अनुशासनका नियमहरु मिच्दै हिंडेको हुँदा नेपालमा बिलासिताजन्य सामाग्रीहरुको आयात बढेको छ भने कवाडी हार्डवयर र सफ्टवयर फाल्ने मुलुकमा नेपाल रुपान्तरित भएको छ । बिदेशमा विस्थापिय भईसकेको प्राविधि र संयन्त्रहरु नेपालमा आयात गरिएको हुँदा कुनै उपयोग बिनानै उक्त संयन्त्रहरु थन्किएर बेसेका छन् ।
तिनीहरुलाई भविष्यमा कता फाल्ने हो नेपालको लागि कचरा व्यवस्थापन गर्न ठुलै समस्या हुनेवाला छ । राष्टको आर्थिक संकट बढाउने यिनीहरु पनि विविध कारणहरु हुन तर मुख्य कारण भने बिदेशी ऋण नै हो । अधिकार पायो भन्दैमा राष्ट्रको नाममा जे जति पनि जेजस्तो परियोजनाको लागि पनि राष्ट्रिय ऋण लिने राज नेताहरु र निजामति हाकिमहरु कै कारण नेपालको पनि आर्थिक संकट बढेको हो । बिदेशी बैंकहरुले ऋण स्वीकृत गरेकोमा दिने कमिशन खान कै लागि नेपाललाई जरुरत नै नभएको परियोजनाहरुको लागि पनि राष्ट्रिय ऋण लिएका छन् । राम्रै सडकलाई भत्काएर अपग्रेडिङ गर्ने बैंकले छानेका परियोजनाहरुलाई स्वीकार गरेका उदाहरणहरु अनेक छन् ।
दलका नेताहरुले ऋण गरीगरी घीउ खाने काम गरेको परियोजनाहरुको पनि चाङ नै छ । निवर्तमान ओली सरकारको पालामा यस्ता फाल्तु परियोजनाहरु धेरैमा ऋण गरीगरी लगानी गररिएका छन् । ओली सरकारकै पालामा राष्ट्रको ऋण ८ खरबबाट बढेर १७ खरब भएको थियो । यसमथि पनि देउवा सकारले नबोली ननोली राष्ट्रिय ऋण थप्दै र बढाउँदै लाने गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय ऋणको सिलिङ पनि १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत सम्म तोक्ने तयारी गरेको चर्चा चलेको छ । ऋण नलिने र राष्ट्रिय ऋण नभएको राष्ट्र संसारमा कतै छैन तर लिएको ऋण कसरी उपयोग गर्दैछ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनु पर्छ । नेपालमा दलका नेताहरुले राजनीतिक निर्णय गरी छानेको र बनाएका परियोजनाहरुले नेपालको आर्थिक संकट बढाएका छन् ।
बंगलादेशको अनुभव अनुसार ठुला परियोजनाहरुले पनि देशको आर्थिक संकट बढाउने देखिएको हुँदा नेपालले पनि त्यसबाट पाठ लिएर ठुला परियोजनाहरु छानौटमा सावधानी अपनाउनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा संघिय राजनीतिक संरचनाको कारण पनि आर्थिक संकट आएको हो । सरकारको चालु खर्च धान्नकै लागि पनि बिदेशी सित चर्को व्याजमा ऋण सापटी लिनु पर्ने भए पछि त्यो राजनीतिक संरचनामा सुधार गरी हाल्नु पर्छ नत्र राष्ट्रको आर्थिक संकट बढाउने कुरा प्रष्ठ नै छ ।
राजनीतिक दलहरु गम्भिर भएर संविधानमा संसोधन गरी नेपालको आफ्नै आन्तरिक आयस्रोतले मात्रै धान्न सक्ने खालको राजनीतिक संरचना बनाउनु पर्छ । दोहोरो सरकारी संस्थाहरु र गलगाँड संस्थाहरु सबै खारेज गरी हाल्दा आर्थिक संकट घटाउन सकिन्छ । हाल कायम रहेको साँसद संख्या एकतिहाईमा झार्न सकेमा सरकारी चालु खर्चमा निकै नै कमी आउने प्रष्ट नै छ । बिदेशी ऋण नै राष्ट्रको आर्थिक संकट बढाउने सबै भन्दा खतरनाक माध्यम भएको हुँदा त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न दलकाका नेताहरुले ध्यान दिएर बढाउने होईन घटाउनेमा जोड बल लगाउनु पर्छ ।