काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहितको निर्वाचन आयोगको उच्च स्तरीय टोलीका बीचमा छलफल भएपछि आगामी मंसीर ४ गते एकै चरणमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने सहमति भएको थियो र यो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यसको लगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्वाचनको मिति तय गर्ने सहमति समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहितको निर्वाचन आयोगको टोलीका बीचमा यो सहमति गत असार २२ गते भएको थियो । तर अब यो सहमति अनुसार आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन गर्न समय भड्किन थालेको टिप्पणी निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १२० दिनको समय तालिका आवश्यक पर्ने छ । तर अब आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन गर्नलाई आवश्यक पर्ने १२० दिन अपुग हुने भन्दै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन सम्पन्न हुन कठिन हुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यता सरकार भने निर्वाचनको मिति तोक्नु भन्दा यो प्रतिनिधिसभालाई उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म नै कायम राख्ने कसरतमा लागि राखेको छ । माओवादी केन्द्रको स्वार्थ र अडान अनुसार प्रतिनिधिसभालाई उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्ने गरी कसरत भई राखेको हो । आगामी निर्वाचनमा राम्रो परिणाम ल्याउने लक्ष्य र योजना सबै दलको भएपनि अहिले सरकार र गठबन्धनको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने र बहुमत ल्याउन नसके सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आउने योजना सहितको गृहकार्यको लागि परिराखेको छ । सरकारको अर्को घटक माओवादी केन्द्रलाई आगामी आम निर्वाचनको परिणामबाट सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी समग्रमा दोस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने योजनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रहेका छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगामी निर्वाचनमा सम्मानजनक स्थान ल्याउने योजनामा रहेका छन् र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई सिध्याउने अर्को लक्ष्य लिएर समेत चुनावी मैदानमा होमिने तयारीमा छन् । तर योजना अनुसार गृहकार्य हुन नसकेको कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल अहिले पनि आम निर्वाचनको मितिलाई पछाडि धकेल्ने ध्याउन्नमा रहेका छन् । उता आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन गर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको संसदीय बोर्ड गठन गर्न सकेका छैनन् ।
आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार तय गर्ने महत्वपूर्ण निकाय संसदीय बोर्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँडलाई समेत समावेश गरेर आफ्नो स्वार्थ सम्बोधन हुने गरी सदस्यहरु चयन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको कारण अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको संसदीय बोर्ड गठन हुन नसकेको हो । गत असार २२ गते प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितको निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय टोलीसँग छलफल हुँदा आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन गर्ने र यस सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले तत्काल गर्ने सहमति भएको थियो । यही सहमति अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्ध कार्य अगाडि बढाउन समयतालिका समेत बनाई सकेको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट आम निर्वाचनको मिति टुंगो लाग्ने गरी निर्णय हुने सकेको छैन । र, अरु केही दिन निर्वाचनको मितिका सम्बन्धमा सरकारले मिति तय नगरे निर्वाचन फाल्गुणसम्म पछाडि सर्ने स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ । किनभने मंसीरको दोस्रो साता सुरु भएसँगै हिमाली र कतिपय पहाडी भेगमा ठण्डी पर्ने तथा हिउँ पर्न थाल्ने हुँदा आम निर्वाचन गर्न सहज हुने छैन । र, यही कारणले गर्दा आम निर्वाचनको मिति मंसिरको पहिलो साताका लागि तय नभए फाल्गुणसम्म पछि सर्न सक्दछ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आम निर्वाचनको मिति फाल्गुणसम्म पछि सरोस् भन्ने पक्षमा रहेका छन् । यही कारणले गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आम निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल हुँदा मिति तोक्न हतार नगर्न सुझाव दिएको बताइन्छ ।
यदि मंसीर ४ गते नै आम निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्ने स्थितिमा सरकारले आफू अनुकुल हुने गरी यो निर्णय गर्नु पूर्व कर्मचारीको सरुवा लगायत महत्वपूर्ण निर्णय गरी सक्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुने शर्त राखेको लोकतान्त्रिक समाजवादीका सम्बन्धमा पनि निर्वाचनको मिति तय हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय गरी सक्नु पर्ने छ । यो कारणले गर्दा पनि आम निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाई भएको बताइन्छ ।
सरकारले मिति तोक्न ढिलाई गरी राखेको भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताइन्छ । तथापि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड तथा माधव नेपालका बीचमा पनि अझै पनि आम निर्वाचनका मितिलाई लिएर सहमति जुट्न सकेको छैन ।
