काठमाडौं । नेपाल सरकारले भन्ने गरेको छ, जग्गा बाँझो राख्न पाँइदैन । यसो भन्दै गर्दा अहिले अधिकाशं जिल्ला प्रदेशमा जग्गा बाँझो छ । सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा खेती लगाउने बेलामा मल उपलब्ध गराउन सक्दैन र वर्षेनी कृषकले मल पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकले गहुँ, मकै, धान रोप्ने बेलामा मल नपाएर छटपटाएका छन् । अहिले खेतीको सिजन गर्ने बेला सकिएको छ । कृषि मन्त्रालयले मल ल्याउँदै छ । खेती लगाउने बेलामा नपाएको मल अहिले काम छैन भन्दैछन् । तर सहरको घनाबस्तीमा कौसी खेती गर्न भनेर बजेट छुटाएको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय कृषकलाई कौसी खेती गर्नको लागि बजेट दिएको छ । मल र बिउबिजन दिन सकेको छैन । तर सहरको घनास्बतीमा कौसी खेती गर्न भनेर बजेट बाँडिराखेको छ । कतिपय सहरी इलाकामा कौसी खेती गर्ने चलन रहिआएको छ । तर कौसी खेती गर्ने व्यक्तिले आफ्नो भएको भूमि बाँझै राख्ने गरेका छन् । खेती योग्य जमिन बाँझो राख्दा सरकारले चासो दिएको छैन । तर कौसी खेती गर्नलाई बजेट दिने गरेको छ । कौसी खेतीको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । सरकारले एउटा नीति ल्याउँछ, तर तयसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएपनि नेपालीले आत्मनिर्भर गर्नसकेका छैनन् । खाली विदेशीको भनपर्ने गरेका छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाएर भौंतारिने गरेका छन् ।
आमनेपालीले विदेशबाट आयातित तरकारी चामल, गहुँ, मकै, धान, तेलमा आत्मनिर्भर गरिराखेका छन् भने कतिपय नेपाली विदेश गएर विदेशी खेती गर्न बाध्य भएको अवस्था छ । सरकारले नेपालमा कृषि उत्पादन गर्न भनेपनि आमनेपालीले बेलामा मल बिउ पाउन नसकेर हैरान भएका छन् । सरकारले अर्गानिक खेती गर्न भनेर तत्कालीन सरकारको पालामा विभिन्न जिल्लामा कृषि आयोजना सञ्चालन गरेको थियो र अर्गानिक खेतीको लागि भनेर विश्व बैंकबाट २ चरणमा विश्व बैंकले सहयोग गरेर आयोजना अन्तर्गत पैसा दिने गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सहयोग लिएर हिमाली आयोजनालाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको थियो । राजनीतिक पार्टीका नेताले गाईपालन, कुखुरापालन, माछापालन, केरा खेती, गोलभेंडा खेतीदेखि विभिन्न खेती गर्न भनेर हिमाली आयोजनाबाट र कृषि आयोजना प्याक्टबाट लगेर अहिलेसम्म नतिरी सबै कृषि आयोजना र हिमाली आयोजनाहरु खारेज भएका छन् । भौतिक सम्पत्ति समेत हिनामिना गरेका छन् । अहिले भन्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आयोजना भनेर एउटा नाम राखिएको छ । यो प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाभित्रको भ्रष्टाचार कसले छानबिन गर्ने ? कुनैपनि निकायले गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाबाट समेत राजनीतिक दलका नेताले सहयोग लिएको बताइन्छ । विदेशी दाताले दिएको पहिला महाराजगंजमा रहेको कृषि व्यापार आयोजना भन्ने संस्थामा विदेशी दाताले दिएको अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताले विभिन्न बहाना गरी सहयोग लिएर खाएका थिए । हिमाली आयोजनाबाट लगेको सहयोग अहिलेसम्म बुझाएको अवस्था छैन भने अहिले सरकारले अधिकाशं जग्गा बाँझो राख्न पाइँदैन भन्दै गर्दा उपत्यकाभित्र भव्य महल खडा गर्ने व्यक्तिले कौसी खेती गर्न भन्दै सरकारबाट सहयोग लिएर खाएका छन् भने अधिकाशं किसानले जग्गा बाँझो राखेका छन् । जग्गा भएका व्यक्तिलाई ऋण नदिएर करोडौंको मालिक भएका व्यक्तिलाई कौसी खेती भन्दै ऋण दिने गरिएको छ ।
