काठमाडौं । निलम्वित प्राधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अब अगाडि बढ्ने भएको छ । गत फागुन १ गते सरकारमा रहेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९५ जना सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा छानविन गरेर कारबाही अगाडि बढाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले गत चैत ११ गते एउटा संसदीय समिति समेत गठन गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावमाथि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । र, संसदीय समितिले पनि यस सम्बन्धमा कुनै छानविन गरेको छैन ।
आगामी मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन हुने र प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि उमेर हदको कारण त्यो महाभियोग प्रस्ताव त्यसै मुल्तवीमा जान थालेको आशंका हुनथालेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले आमनिर्वाचनको मिति निश्चित गरेसँगै संसदले पनि निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ । यही साउन २२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढ्ने छ ।
सरकारमा रहेका तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९५ जना सांसदले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका भएपनि यो प्रस्ताव अनुमोदन हुन सरकारमा रहेका अन्य दुई दल जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्ले समर्थन गरेपनि प्रर्याप्त हुँदैन । संविधान अनुसार यो महाभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनका लागि संसद्को दुई तिहाई मतले समर्थन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थन चाहिन्छ ।
तर, अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश राणाका विरुद्धमा सरकारका तीन घटक, माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदले मिलेर ल्याएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले औपचारिक मुख खोलेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समर्थन गरे यो महाभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन हुने अवस्था छ भने एमालेले समर्थन नगरे सरकारमा रहेका तीन दलका ९५ जना सांसदले ल्याएको यो महाभियोग प्रस्ताव त्यसै तुहिने छ ।
नेकपा एमालेले समर्थन नगर्ने सम्भावना देखेर यो प्रस्तावलाई आगामी मंसिरसम्म लम्ब्याउने र निलम्वित प्रधान न्यायाधीश राणा उमेर हदको कारण अवकासमा गएपछि यो महाभियोग प्रस्तावलाई दरपीड गरिने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारले आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सभामुखको कार्यालयले यो महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । र, मुलुकको राजनीतिमा अर्को एउटा तरङ्ग उत्पन्न गर्ने काम सभामुखबाट भएको छ ।
