काठमाडौं । के काँग्रेसमा मान्छेको खडेरी लागेकै हो ? योग्य र दक्षमान्छे काँग्रेसभित्र नभएको हो ? होइन भने किन विवाद विवादै विवादमा मुछिएका मान्छेलाई सल्लाहकार बनाउनु परेको ? त्यो पनि चुनावको मुखमा ?
चीन विरोधी भएकै कारण अस्तिको क्याविनेटले अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । सुवेदी तिनै व्यक्ति हुन जस्ले एक जना व्यक्तिको ९ लाख ठगेर हिडिरहेका छन् । उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा छ । प्रहरीले उनलाई भेट्यो भने त्यहीबाट पक्रेर अदालत पेश गर्न सक्छ र अदलतले कैद गराउन पाउँछ । सुवेदी यस्ता व्यक्ति हुन जस्लाई थाहा नभएको केही छैन । पुण्य गौतमलाई पनि माथ खुवाउने गरी हरेक बिषयमा टीकाटीप्पणी गर्दछ युट्युवमा । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीका छोरासँग मिलेर मुक्तिनाथ केवलकार चलाउन खोज्ने यिनै सुवेदीमाथि अहिले बयोवृद्धको ९ लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएको र अख्तियारबाट मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै एक जना मारवाडीबाट ४० लाख खाएको गम्भीर आरोप छ । अझैं हेटौंडाका एक जना बयोबृद्ध देवीध्वज कार्कीलाई तिर्नुपर्ने ९ लाख रुपैंया नतिरी उनी भागेर हिडिरहेका छन् । सुवेदीले २०६२ सालमा मकवानपुरको हेटौंडामा कार्टुन उद्योग सञ्चालनको तयारीमा थिए । उनलाई स्थानीय देवीध्वज कार्की जग्गा दिन तयार भए । नामै चलेका विद्धानलाई विश्वास गरेर कार्कीले १५ कठ्ठा जग्गा नामसारी गरिदिएका थिए । ३ लाखको चेक र बाँकीको तमसुक गरेर दिए । तर, हातले दिएर खुट्टालाई दुख भनेझैं जग्गा लिएबापतको चेक र तमसुकबमोजिमको रकम नदिएपछि कार्की जिल्ला अदालत मकवानपुरको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए । जिल्लाले ६ फागुन २०६५ मा देवीध्वजले १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा पाउनुपर्ने फैसला ग¥यो । देवीध्वजको पक्षमा फैसला आएपछि सुवेदी पुगे उच्च अदालत (पुनरावेदन) पुगे । त्यहाँ पनि हारे । त्यसपछि मुद्दा पुग्यो सर्वाेच्च अदालतमा । सर्वाेच्चले पनि पीडितकै पक्षमा फैसला सुनायो । सर्वाेच्चले सुवेदीको घर, घडेरी बेचेर बाँकी पैसा र तमसुकको रकम तिर्न आदेश दिएको छ । निर्णयबमोजिम झापास्थित सुवेदीका आमा र श्रीमतीको जग्गा बेचेर केही रकम फिर्ता गरिए पनि बाँकी रकम ९ लाख ४२ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ रिकभर भएन । यो बीचमा देवीध्वजले यो अवधिमा १० लाख ४० हजार ऋण उठाए भने ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । कानुनबमोजिम बाँकी रकम बराबरको जेल सजायँ र कैद खर्च पीडित पक्षले नै व्यहोर्ने गरी जिल्ला अदालतले आदेश दियो । उच्च अदालतले पनि उक्त फैसलालाई सदर ग¥यो । घुम्दै फिर्दै उक्त मुद्दा सर्वाेच्च पुग्यो र उच्चकै आदेश सदर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदीसँग अब एउटै विकल्प छ– कि थुनामा जाने कि बाँकी रकम जसरी हुन्छ फिर्ता गर्ने । अनेक बहानामा प्रक्रिया छलेका उनले ऋण तिर्ने भाखा सारेर बसिरहेका छन् । त्यस्तै व्यक्ति अहिले शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त भएपछि यो विवाद फेरि सहतमा आएको अवस्था छ ।
