काठमाडौं । अघिल्लो साताको बिहिबार सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र संघको निर्वाचन एकसात गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै सत्तारुढ पाँचदलका शीर्षनेताको बैठकले आगामी आम निर्वाचनमा सिट बाँडफाट मिलाउन भनेर ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठकले समितिको संयोजकमा कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई चयन गरेको छ । र, संघिय संसदको १६५ सिट बाँडफाटका लागि विभिन्न स्थिति पनि तय गरेको छ । र, सम्पन्न २०७४ सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनको परिणामलाई प्रत्यक्षतर्फको परिणामलाई पहिलो सर्त बनाउने निर्णय सिटौला संयोजक रहेको उक्त समितिले गरेको छ ।
तर, सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपूर्व र पाँचदलिय गठबन्धनले सिट बाँडफाडटका लागि समिति गठन गर्नु पूर्व नै गठबन्धन र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ६० प्रतिशत आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरेको छ । यसैगरी सिटौला संयोजक रहेको कार्यदल आफ्नो विषय प्रवेश नै गरिनसक्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई संघिय संसदको प्रत्यक्षतर्पmको १६५ सिटबाट ८० सिटसम्म दिन सकिने दाबी गरेका छन् ।
यसरी नेपाली कांग्रेसले चुनावको मिति घोषणा नै नभइ प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा ६० प्रतिशत दाबी गर्नुलाई र सिट बाँडफाटका लागि गठन गरिएको सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले आफ्नो काम शुरु नगर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ ८० सिटसम्म दिन सकिने भनेर गरेको दाबीलाई सिट बाँडफाटमा अवरोध उत्पन्न गर्न गरिएको अभिव्यक्तिको रुपमा लिइएको छ । यसैगरी कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत सिट पाउन गरेको दाबीलाई पनि गठबन्धनमा सहमति बाड्न गरिएको नियोजित षड्यन्त्रको रुपमा लिन थालिएको छ ।
र, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइबाट सिट बाँडफाट गर्न गठन भएको कार्यदलमाथि थप दबाब पर्न गएको छ । यहि ठुला दलबाट आएको यस्तो दबाद ठेग्न नसकेर ११ सदस्यीय कार्यदल आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल हुने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।
