काठमाडौं । विदेशी शक्तिको इशारामा नेपाललाई फिजी बनाउने नियत राखेर सत्तामा रहेका पाँच दलले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाएका थिए । र, यो विषयमा विदेशी शक्तिको आड र आशिर्वाद पाएपछि सत्तामा रहेको पाँच दलले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको समेत अपमान गर्न संकोच मानेक थिएनन् ।
तर परिस्थिति बदलिन थालेपछि विदेशीको इशारामा क्रान्तिकारी भएका सरकारका पाँच दल रातारात भिजेको बिरालाको स्थितिमा रुपान्तरण हुन पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणिकरणका लागि सरकारले पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न १५ सुझाव दिएर फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी प्रति आक्रोशित हुँदै गणतन्त्र माथि नै प्रहार गर्न संकोच नमानी उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्दै उक्त विधेयक माथि दोहो¥याएर प्रतिनिधिसभाले बहुमतमा समर्थन गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर परिस्थिति र संविधान आफूहरु अनुकूल नहुने देखिएपछि सरकारले उक्त विधेकयलाई छलफल र मतदानको लागि राष्ट्रियसभामा पठाउनबाट रोकेको छ र, सरकारकै योजना अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लामो भ्रमणको लागि पूर्वी नेपाल प्रस्थान गरेका छन् । संविधान अनुसार प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयक माथि पुनर्विचारका लागि एक पटक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन सक्दछन् । संविधानको यही व्यवस्था अनुसार गत साउन १५ गते प्रमाणिकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी उक्त विधेयकलाई विभिन्न १५ सुझाव दिएर राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्दिन् । तर राष्ट्रपतिले फिर्ता नपठाए उक्त विधेयकको भविष्य के हुन्छ भन्ने संविधानमा कुनै उल्लेख छैन र संविधानले विधेकयलाई कानुन बन्नका लागि प्रमाणिकरण गर्नै पर्दछ ।
राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक जस्ताको तस्तै पठाएको विधेयक माथि प्रमाणिकरण नगरे महाअभियोग लगाउनेसम्मको योजना सत्तारुढ दलले बनाएको बताइन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश जस्तो संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ राष्ट्रपति निलम्बनमा पर्ने प्रबन्ध संविधानमा उल्लेख छैन । यो अवस्थामा नागरिकता सम्बन्धी उक्त विवादास्पद विधेयक प्रमाणिकरण नगर्दा सत्तारुढ दलले महाअभियोग लगाउँदा राष्ट्रपतिको लोकप्रियता बढ्ने र सत्तारुढ दलहरुको पक्षमा जनतमत पत्ता साफ हुने अवस्थामा देखिएपछि सत्तारुढ गठबन्धन र सरकार अब यो विधेयकलाई अगाडि नबढाउने पक्षमा पुगेको बताइन्छ । यही कारणले गर्दा नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सरकारको इशारामा नै लामो समयको भ्रमणका लागि पूर्व क्षेत्रमा गएका हुन् भनिन्छ ।
स्मरण रहोस् गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको विधेयकलाई गत सोमबार राष्ट्रियसभाबाट बहुमतबाट अनुमोदन गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने योजना सरकारको रहेको थियो । तर क्रान्तिकारी हुन खोज्दा परिणाम उल्टो आउने भएपनि तत्कालका लागि यो विधेयकलाई थाँती राख्ने निर्णयमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनबाट पुगेको छ ।
