काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अवैध संरचना भत्काउने र भूमिगत पार्किङ प्रयोगमा ल्याउने गरी अघि बढेपछि अहिले चर्चामा छन् । यो कामले निकै राम्रो प्रशंसा बटुलेका बालेनकै बाटोमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य पनि लागेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले सोमबार स्थानीय पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर पार्किङ प्रयोजनका लागि अनुमति लिएका भवनलाई भूमिगत तला खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्र न्यूरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुलका भवनको भूमिगत तलामा मोबाइल पसल, फर्निचर, दोहोरी साँझ चलेका छन् ।
महानगरपालिकाले व्यवसाय हटाएर ३५ दिनभित्र भूमिगत तला खाली गरेर पार्किङ प्रयोजनमा ल्याउन भनेको छ । ‘पोखरा महानगरपालिकाभित्र पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गरी निर्माण भएका भूमिगत तलासहितका भवनहरूको भूमिगत तलालाई पार्किङमा प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउनुभएका घरधनीहरूलाई आजको मितिले ३५ दिनभित्र भूमिगत तलालाई खाली गरेर पार्किङको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘अन्यथा कानुनबमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
काठमाडौंका मेयर बालेन्द्रले घरधनीलाई ३५ दिनको अवधि दिएर अवैध संरचना भत्काउने र पार्किङ गर्ने नक्सा पास लिएर नगरेका ठाउँ खाली गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । पोखराका मेयर धनराज आचार्य अरू पालिकाको देखेर नभई आफूूहरूले एक महिनाअघि नै प्रक्रिया थालेको दाबी गर्छन् । तीन दिनअघि महानगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘पार्किङ अनिवार्य छ । त्यो नगरी नक्सा पास नै हुँदैन । राजस्व पनि छुट छ । पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग नभएकाले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन हामीले एक महिनाअगाडि सबैलाई चिठी पठाइसकेका छौँ । अरू पालिकाले सुरु गरेर हामीले गरेको होइनौँ ।’
मेयर आचार्यले घरधनीलाई दोस्रोपटक ३५ दिनको समय दिएका छन् । ३५ दिनभित्र घरधनी आफैँले खाली नगरे खाली गर्दाको खर्च पनि घरधनीले व्यहोर्ने गरी महानगरपालिकाले हटाउने मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
महानगरको तथ्यांकअनुसार पोखरामा पार्किङको नक्सा लिएर पालना नगर्ने भवनको संख्या साढे दुई सय हारहारी छ । लेकसाइडका प्रायः होटलले भूमिगत तलालाई पार्किङ बनाए पनि मुख्य बजार क्षेत्र पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल, न्यूरोड, चिप्लेढुंगाका घरधनीले भूमिगत तलालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
भूमिगत तलालाई पार्किङ बनाउने घरधनीले पोखरामा एकतला बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् । ती भवनका घरधनीले पार्किङबापत आफैँ शुल्क लिन पाउँछन् । पार्किङ शुल्क उठाएरभन्दा व्यवसाय गर्न दिँदा बढी आम्दानी हुने भएपछि घरधनीहरू राज्यलाई छलेर भूमिगत तलामा व्यवसाय गर्न दिइरहेका छन् ।
