काठमाडौं । अहिले संसदीय समितिमा महाअभियोग फेस गरिरहेका छन् चोलेन्द्र शमशेर राणा । यो प्रकरणमा एउटा बैंकसमेत जोडिन पुगेको छ । ५२ साल यता हालसम्म ६ जनामाथि महाअभियोग लाग्दा पाँचवटा महाअभियोग प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको देखिन्छ । चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिलेसम्म तीन पटक बयान दिएका छन् । उनलाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्न तयार भएकामा हालसम्म ११ वटा मात्र प्रश्नको जबाफ दिएका छन् । चोलेन्द्रले अझैं ३२ वटा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने छ । बयानका क्रममा राणाका प्रत्येक शब्दशब्दले राजनीति र न्यायिक क्षेत्रमा कम्पन ल्याइरहेको छ । स्रोतका अनुसार महाअभियोग फेल हुँदा राणा पुनः सर्वोच्च फर्किने हुँदा उनलाई रोक्न ६ महिनापछि साउन २२ गते मात्रै सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको हो । अब यो संसदको आयु सकिँदै छ । यही तरिकाले बयान लिने हो भने संसदको आयु सकिँदासम्म राणाको बयान नसकिने देखिदैछ ।
तर बयानको क्रममा उनीसँग एउटा नीजि बैंकसमेत जोडिएको छ । त्यो हो प्राइम कमर्सियल बैंक । एउटा फैसला गरी चोलेन्द्रले बैंकसँग ३ करोड ७५ लाख रुपैंया लिएको बिषयले संसदको छानबिन समितिमै प्रवेश पाएको हो ।
यो बैकका सञ्चालक समितिमा छन्, राजेन्द्रदास श्रेष्ठ,उदय मोहन श्रेष्ठ,नरेन्द्र बज्राचार्य,गजेन्द्र बिष्ट र प्रचण्डमान श्रेष्ठहरु । तत्कालीन मन्त्री उमेश श्रेष्ठको लगानी रहेको बैंक हो यो । जुन बैंकसँगको एउटा मुद्धामा चोलेन्द्र समेत मुछिएका छन् । समितिका सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृ यशोदा गुरुङले प्रश्न उठाइन प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरलाई पदस्थापन गरिदिने आदेशमा आर्थिक लेनदेन भएको बिषय । उनले सोधेकी थिइन तपाईंले आदेश गरेपछि तपाईं र तपाईंको परिवारले उक्त बैंकबाट ऋण लिएको रहेछ । यो विषय के हो ? चोलेन्द्र मुद्दा व्याक्तिको हो, यसलाई ऋणसँग जोड्नु तर्कसंगत हुँदैन भन्दै तर्किए । त्यही कारण यशोदाले अर्काे प्रतिप्रश्न राखिन आदेशको प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ त लिएको देखियो नि, तपाईंले पनि स्वीकार गर्न‘भयो ? ०७६ को साउनमा राष्ट्र बैंकले उमेरहद समेटेर नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)पदबाट बाहिरिएका नारायणदास मानन्धर साउन २९ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनः बहाली भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै साउन २२ गते सर्वोच्च पुगेका मानन्धरको मुद्दाको फैसला जबराकै इजलासले गरेको थियो । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले मानन्धरलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएपछि उनी पुनः प्राइम बैंकको सिईओमा बहाली भएका थिए । त्यसपछि जबराले प्राइम कमर्शियल बैंकबाट ३ करोड ७५ लाख ऋण लिएका थिए । भाइ प्रभुशमशेर जबराको नामबाट उनी आफैंले ऋण लिएका हुन् ।
चोलेन्द्र जति पनि बदनामी कमाएका छन् सबै भाइ प्रभु शमशेरकै कारण । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि हरेक मुद्दामा भाइलाई परिचालन गरी सेटिङका आधारमा फैसला गर्ने गरेको न्यायधीशहरु नै बताउने गर्दछन् । चोलेन्द्र पुनरावेदन अदालत बिराटनगरदेखि विशेष अदालतमा हुँदा होस् कि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा क्यासिनोलाई अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन गर्न दिनेदेखि एनसेलको पूँजीगत लाभकरमा दिएको उन्मुक्ति रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने निर्णय सबै विवादस्पद् भए । यतिमात्र अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनलाई समेत अवैद्य बनाउनमा प्रभुकै सक्रियता रहेको सर्वाेच्चका न्यायधीशहरुले बताउने गरेका छन् । प्रभुशमशेर राणा, दीपक तिमल्सिना र कालु गुरुङले मुख्य बिचौलियाका रुपमा मुद्दा सेटिङ गरी करोडमा होइन, अरबमा घुस संकलन गरिसकेका बताइन्छ । नेपालमा मुद्दा सेटिङबाट उठाएको रकमको ब्यवस्थापन भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङले गर्दैआएको बताइन्छ ।
