लाइभस्टकका कर्मचारीको खेलो फड्को, साना किसानले अनुदानमा सहभागिता हुनै पाएनन्, ठुलाको बिच्चली

ललितपुर । ललितपुरको हरिहर भवनमा नेपाल लाइभ स्टकसेक्टर इनोभेसन आयोजनाको कार्यालय छ । पशुजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाले लगानीमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । किसानले गर्न खोजेको पशुजन्य व्यवसायको प्रकृति अनुसार लागतको ५० प्रतिशत किसानले लगानी गर्नुपर्ने र ५० प्रतिशत अनुदान दिने आयोजनाको लक्ष्य थियो । विश्व बैंकको ५५ मिलियन डलर ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्रालयमातहत सञ्चालित आयोजना २८ जिल्लाका २८९ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । आयोजनाको मूख्य उद्देश्य नेपाललाई दुध, खसीबोकाको मासु र पश्मिनामा आत्मनिर्भर बनाउने रहेको छ । तर, आत्मनिर्भरको बाटोमा नभएर किसानको विच्चली पार्ने बाटोमा आयोजना लागेको छ । सुरुमा किसानलाई ५० प्रतिशत लगानी गरेको सर्त राखेको आयोजनाले लगानी गरिसकेका किसानका लागि गत वर्ष २०७७ माघमा आवेदन खुला गरेको थियो । धेरै किसानले बैंकबाट ऋण लिएर ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेर पूर्वधार खडा गरे । गाई, भैंसी र बाख्रा समेत गोठमा हुले । बैंकबाट लिएको ऋण त्यसैमा सकियो । गाईभैंसी र बाखलाई खुवाउन समेत केही बचेन ।
ढिलै भएपनि आयोजनाले आवेदन माग गर्दा किसान उत्साहित भएर आवेदन दिए । धेरै सँख्यामा किसानले आवेदन दिए पनि आयोजनाले बनाएको मापदण्ड अनुसार ३८० व्यक्ति किसान र २३९ समूह सहकारी छनोटमा परे । छनोटमा नपर्ने व्यक्ति तथा समूह चाँही ऋणका लागि बैंकले समेत नपत्याएका साना किसान थिए । उनीहरु नै छनौटमा परेनन् । जसलाई बैंकले ऋणका लागि पनि पत्याएको थियो, आफूसँगै पनि कृषिमा लगानी गर्नसक्ने सामथ्र्य थियो, उसैलाई आयोजनाले छनोट गर्यो । आयोजनाका अधिकारीहरु मापदण्ड नै त्यस्तो भएकाले लगानी गरेका मात्रै छनोटमा परेका बताउँछन् । पहिला लगानी नगरेका किसानलाई समेत अनुदान दिँदा अनुदान खाएर आउटपुट नदेखिएका कारण मापदण्ड संशोधन गरेर लगानी गरेका किसानले मात्रै पाउने मापदण्ड बनाइएको आयोजनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ । तर, आयोजनाका कर्मचारीले त्यसमै खेलोफड्को गरेपछि अनुदान पाउनुपर्ने किसान नै विच्चलीमा परेका छन् ।
गत बिहीबार काभ्रेका किसान रामचन्द्र घिमिरे आयोजनाका एक जना हाकिमकै अघि झुण्डिने कि, घाँटी रेट्ने? भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए । उनले विभिन्न बैंकबाट ५० लाख ऋण लिएर आयोजना सुरु गरेका थिए । थप ५० लाख अनुदानका लागि आयोजनामा आवेदन दिएका थिए । तर, आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गरएन । एक जना अनुदानका लागि छनोटमा नपरेका किसानलाई उचालेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाइयो । सर्वोच्चले अनुदान तत्काल वितरण नगर्न स्टेअर्डर दिएसँगै अनुदान कसैले पनि पाएका छैनन् । तर, बैंकबाट ऋण लिएर पुर्वाधारमा लगानी गरेका किसानले भने मासिक ४० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म ब्याज तिर्नु परेको छ । अनुदान नपाउँदा गाईभैंसीलाई खुुुुवाउन नसकिएको र बैंकको ब्यान तिर्नकै लागि पनि आम्दानी नभएकाले विच्चली परेको किसानहरुको गुनासो छ । आयोजनाका कर्मचारी अनुदान दिनेमा बेलामा सर्वोच्चामा मुद्दा हाल्न उक्साएर कृषि मन्त्रीलाई दोष दिइरहेका छन् । यद्यपि मुद्दाको विषयमा कानुन मन्त्रालयले राय तयार गरिरहेको बताइएको छ । आयोजनाले साना किसान जसलाई बैंकले समेत पत्याउँदैन, उसलाई अनुमादनमा सहभागि नै हुन नदिने मापदण्ड बनाएर खडा गरिएको समस्या हो । यसमा आयोजना नै जिम्मेवार हुनुपर्ने किसानको माग छ ।