भनिन्छ ऋण लागोस तर दिन नलागोस् । नेपाल राष्ट्रको सन्दर्भमा दिन पनि लागेको ऋण पनि लागेको देखिन्छ । राजतन्त्रलाई फालेर दलहरुले नेपालको शासन सत्ता चलाउन थाले पछि नेपाललाई विदेशीको ऋणमा डुबाउँदै लगेका छन्् । निवर्तमान ओली सरकारको तीन बर्षे शासन कालमा नेपाल राष्ट्र माथि विदेशी राष्ट्रिय ऋणको भार ९ खरबले बढाएका थिए भने अहिलेको देउवा सरकारले त्यो भन्दा पनि तिब्रगतिमा नेपाल राष्ट्र माथिको विदेशी राष्ट्रिय ऋणको भार ४ खरब १४ अरब थपेको छ । देउवा सरकार लामो काल सत्तामा रहेमा निवर्तमान ओली सरकारको कीर्तिमानी रिकर्ड सहजै तोडिने पक्का देखिन्छ । दलहरुले लामो समय र धेरै खर्च गरी बनाएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको शासकिय संरचनाहरु चलाउनको निमिक्त विदेशी ऋण नकाढी सुखै छैन । दलहरुले दाबी गरेको संसार कै उत्कृष्ठ भनिएको नेपालको संविधान २०७२ नेपालको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने खालको छ । बुढापाकाहरुले भन्छन्् घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्छ । अंग्रेजीमा पनि कपडा हेरी कोट काट्नु पर्छ भन्ने कहावत प्रचलित छ ।
तर नेपालको दलहरुले उक्त उत्कृष्ठ भनिएको नेपालको संविधान २०७२ बनाउदा यस्ता स्थापित मान्यताहरुको नजिरमा कुनै ध्यान दिने काम भएन । दलहरुले एउटै कुरामा जोड दिएको बुझिन्छ त्यो के भने आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई बढी भन्दा बढी रोजगारी दिने र राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाउने । नेपालको अर्थतन्त्रलाई फैलाउने वा बढाउने खालको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छैन । तीन खम्वे अर्थतन्त्रको निब उक्त संविधानले राखेको देखिन्छ तर सहकारीमा बढेको आर्थिक अपराधले गर्दा नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने भन्दा पनि लुट्ने काम मात्रै भएका छन् । नेपालमा दलहरुको कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र कंगाल सोचले गर्दा नेपाल अत्मनिर्भर राष्ट्रबाट परनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरित भएको छ । नेपाली जनतालाई अब राम्रो सित खान लाउनको लागि पनि विदेशीकै भरमा नपरी सुखै छैन । वैदेशीक रोजगारमा नगएका घरमा खान लाउनकै लागि पनि ठुलै समस्या बन्दै गएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका सन्तानले पठाएको पैसाले जेनतेन घर कुरुवा बृद्ध बाबुआमा र नावालक लालाबालाहरुले दुई छाक खान र एक आङ लाउन सम्म पाएका छन् र बालकहरुले स्कुले शिक्षा ग्रहण गर्न पाएका छन् । नेपाल राष्ट्रको परनिर्भरता यसरी बढेको छ कि कुनै बेलापनि यो धारासायी हुन सक्ने हुँदा कुनै भर छैन । राष्ट्रलाई यस्तो अवस्थामा पर्याउने राजनीतिक दलहरुले यसैलाई राष्ट्रको बिकास र उन्नती भन्दै नेपाली जनता समक्ष मंसिर ४ गतेको चुनावमा भोट माग्ने भएका छन् । नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरुको लागि दलहरुको सरकार आशीर्वाद नै सावित भईरहेको छ भने नेपाली जनताको लागि दलहरुको सरकार अभिसाप नै बनेको देखिन्छ । नेपाली जनताको दुःख र पीडाको कारण दलहरु नै भएका छन् । दलहरुको कमजोर र कामचोर राजनीतिक नेतृत्व कै कारण नेपाली जनताको भविष्य अन्धकारमय बन्दै गएको महशुस हुन थालेको छ । दलका नेतृत्वले आफ्नो मोजमस्ती र यसआरामको लागि लिएको विदेशी ऋणको भारी आखिरमा बोक्ने त त्यहि दुखी, पीडित र निमुखा नेपाली जनताहरु नै हुन् ।
दलका नेताहरुले आफ्नै सन्तानलाई विदेशमा राखी पढाउने व्यवस्था मिलाएका छन् । साथै नेपाल राष्ट्रबाट चोरेको धन उनै सन्तान मार्फत विदेशमा लगानी गरी आफ्नो भविष्य नेपालमा होइन विदेशमा सुरक्षित तुल्याईसकेका छन् । पाँचदलको गठबन्धनबाट बनेको देउवा सरकार नेपाली जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार खरो उत्रिन सक्दैसकेन । निवर्तमान ओली सरकारबाट भए गरेका त्रुटीपूर्ण कामहरुलाई सच्याउदै देउवा सरकार अगाडि बढ्ने नेपाली जनताको अपेक्षा भएकोमा त्यसको ठिक विपरित मार्गमा अगाडि बढ्दै देउवा सरकारले राष्ट्रलाई थप फोहर तुल्याएको छ ।
त्यस्तै नेपाली जनताको अपेक्षा के थियो भने देउवा सरकारले राष्ट्रिय ऋणको भार घटाउदै लाने र नेपाली जनताको ऋणको भारी हलुको बनाउने छ तर त्यसको ठिक बिपरित देउवा सरकार पूर्ववर्ति ओली सरकारलाई पनि माथ दिने हिसाबले विदेशी राष्ट्रिय ऋणको भार बढाएको बढाएकै छन् । यहि दरमा विदेशी राष्ट्रिय ऋण बढाउँदै लाने हो भने आगामि एक बर्ष भित्रै देउवा सरकारले पूर्ववर्ति ओली सरकारले बनाएको रिकर्ड तोड्ने पक्का देखिएको छ । राष्ट्रको आम्दानी बढाउने तिर देउवा सरकारले कुनै ठोश कदम चालेको छैन । त्यस्तै शासकिय संरचनमामा सुधार गरी राष्ट्रको खर्च घटाउने तिर पनि ध्यान दिएको छैन । भरमार दोहोरो शासकिय संरचनाहरु अहिले नेपालमा बिद्यमान छन् । यस्ता शासकिय संरचनाहरु आआफ्नो पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई जागिर खुवाउने हिसाबले मात्रै खाडा गरिएका छन् । त्यस्ता संरचनाहरु राष्ट्रको बिकास र समृद्धिको लागि चहिएको हो वा होइन भन्ने बारे एकिन गरिएको छैन ।
देउवा सरकारको फजुल खर्चहरु लगातार अकासिएको देखिन्छ । संविधान दिवसको अवसरमा तोकिएको हद भन्दा धेरै बढाएर पदकहरु धेरै बाँडिएका छन् । पदकको गरिमा नै नरहेने गरी आल्तुफाल्तुहरुलाई पदकहरु दिएर देउवा सरकारले राष्ट्रको फजुल खर्च बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको संघारमा पुगेको बेलामा नेपाल सरकारले मितव्यायीता अपनाउनु पर्नेमा त्यसोनगरी फजुल खर्च बढाएर आर्थिक संकटलाई बढवा दिएका छन् । दलहरुको सरकारले तीन दशक देखि चलाउँदै आएको ऋण गरीगरी घीउ पीउने चलनलाई हालको देउवा सरकारले कायम मात्र नराखी उन्नत पनि बनाएका छन् । नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको पाँचदलको गठबन्धनबाट बनेको यो देउवा सरकारले राष्ट्रको आम्दानी बढाउने वा राष्ट्रको लागि धनार्जन गर्ने नीतिहरु बनाएर लागु गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप नेपाल राष्ट्र झनझन गरिब बन्दै गएको छ भने राष्ट्रको आम्दानी सुको बढेको छैन । राष्ट्रिय ऋण मात्रै लिएर देश चलाउने सरकार नेपाली जनताले खोजेको होइन ।
नेपाली जनतालाई राष्ट्रको आम्दानी बढाएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई चट्टान जस्तै बलियो, टिकाउ र दरिलो बनाउन सक्ने नेपाल सरकारको आवश्यकता छ । राष्ट्रको आर्थिक स्रोतहरु बढाएर राष्ट्रलाई धनवान बनाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको जरुरत अहिले नेपाल राष्ट्रलाई छ । दलहरु जस्तो चोरीचकारी गरी आफ्नो दुनो सोझो गर्ने नेताहरुको खाँचो नेपाल राष्ट्रलाई बिलकुलै छैन । नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताको खाचो यतिबेला छ । नेपालको औद्योगिक बिकासमा समर्पित भएर लागेका व्यवसायीक संस्थाहरु र नेपाल सरकारको औद्योगिक बिकास प्रोत्साहण गर्ने निकायहरुका बिच समन्वय, छलफल र सहयोगको वातावरण बनाएर संयुक्त प्रयास गर्दा प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ जुन एकलकाँटे प्रयासहरुको प्रभावकारिता भन्दा संधै बढी नै हुने गरेको पाईन्छ ।
यस्तो साईनर्जी उद्योगीहरु र नेपाल सरकारका बिच तयार भएमा मात्रै नेपालको औद्योगिक बिकास तिब्रगतिमा हुन्छ । पहिले राखिएको वा बसालेको औद्योगिक बिकासको जगहरु भत्काएर सृजान्त नयाँ बनाउँछु भनेर लाग्नु वा जोड दिनु मूर्खता मात्रै ठहर्छ । नेपालमा राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरुले पञ्चहरुले बसाले औद्योगिक बिकासको जग भत्काएकाले नै आज नेपालको दुरावस्था भएको मानिन्छ । दलका शीर्ष नेताहरुमा भएका यिनै कमीकमजोरीले गर्दा नेपाल राष्ट्र अगाडि बढ्न सकेको छैन र जहिले पनि प्रश्थान विन्दूको वरिपरि नै सीमित भएर रहनु परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई दलहरुले कर्कलोको पानी जस्तो बनाईदिएका छन् । कर्कलोको पातमा टिलपिल गरी चम्किने पानीको फोकाहरु छुने बित्तिकै गुडेर भुँईमा झर्छन । तस्तै नेपालको वैदेशीक रोजगारीबाट हुने राष्ट्रको आम्दानी पनि हो । पर्यटन बिकासवाट हुने राष्ट्रिय आम्दानीलाई पनि सहजै र सजिलै वैश्चिक घटनाहरुले प्रभावित तुल्याउने गरेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले यस्तो फोके अर्थतन्त्र माथि राष्ट्रलाई निर्भर तुल्याएर राष्ट्रिय आर्थिक संकटको जोखिमलाई बढाईदिएका छन् । दलहरुको नेतृत्व वर्गले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमूखि बनाएको हुँदा आयात धान्नको लागि ऋण नकाढी सुखै छैन । लगभग महिनाको एक खरबको हाराहारीमा प्राप्त हुने गरेको रिमीट्यान्सको आम्दानीले मात्रै आयात खर्च धान्न सकेको छैन । थप आयात खर्च धान्नकै लागि विदेशी ऋणको घनचक्करमा नेपाल राष्ट्र परेको छ । त्यसैको परिणामले गर्दा नेपाल राष्ट्र ऋणमा डुव्दै गएकोगएकै छ । मंसिर ४ गतेको चुनाववाट नेपाली जनताले त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको चईन गर्नु पर्नेछ जसले मेयर बालेन साहको जस्तै दृढ संकल्प देखाएर नेपाल राष्ट्रलाई ऋण मुक्त नयाँ दिशा तर्फ अग्रसर तुल्याउने साहास देखाउने छन् ।
