वन सहजकर्ता सञ्जालको महाधिवेशन र अठोट

वन क्षेत्रमा सहजिकरण गर्ने सहजकर्ताहरुको संस्था समुदायमा आधारित वन सहकर्ता सञ्जाल, नेपाल (कफ्सन, नेपाल) को पाँचौ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । कुनै पनि संस्थाको लोकतान्त्रीक अभ्यास भित्र आवधिक रुपमा महाधिवेशन गर्ने गरिन्छ । महाधिवेशनमा संस्थाको गतिविधिको समिक्षा, अनी आगामी कार्यकालको नीति रणनीति तर्जुमा र नेतृत्व चयनका कामहरु हुने गर्दछन् । यस संस्थाको पनि यी नियमित काम गरिरहेको छ । यस पटक पाँचौ पटक भएको छ । २०६० सालमा स्थापना भएको यो संस्थाले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै पाँचौं पटक राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सफल भएको छ ।
संस्थाले २०६१, २०६५, २०७०, २०७४ र २०७९ मा आवधिक रुपमा महाअधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । हरेक महाधिवेशनमा वन क्षेत्रमा देखा परेका सवालहरु प्रति मुलुकभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुभव सुनाउने र सामुहिक प्रतिवद्धता जनाउने थलोको रुपमा हेरिने गरिन्छ ।
यस पटक २०७९ आश्विनको पहिलो साता भएको कफ्सन नेपालको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मुलुकभरवाट १०० जना भन्दा वढि प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । राष्ट्रिय सभाका माननिय सांसद तथा वन विज्ञ डा विमला राई पौडेलले उद्घाटन गर्नु भएको महाधिवेशनमा आगामी कार्यकालमा सञ्जालको विशिष्ट पहिचान दिने विषयहरु निक्र्यौल गरिएको छ । खास गरी संवादमा आधारित विचार र विशेषगत विशेषज्ञमा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिने रणनीति तर्जुमा गरिएको छ । यस महाधिवेशनमा डा. विष्णुहरी पौडेलले वन्यजन्तुको वृद्धिको प्रभाव र वन सहजकर्ताको भूमिका, डा. दिल वहादुर खत्रीले सामुदायिक वनको यथार्थ र नयाँ गन्तव्य र भोला खतिवडाले सञ्जालको हिजो आज र भोलीका सम्वन्धमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
महाधिवेशन सत्रमा वन क्षेत्रमा देखापरेका सवालहरु र सहजकर्ताको संभावित भूमिकाका वारेमा चर्चा भए । त्यसै गरी सहजकर्ताको १४ वुँदे प्रतिवद्धता पत्र समेत तयार भएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा वन लगायत सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा उपायोगका क्षेत्रमा रहेको विषय विज्ञतालाई संस्थाको परिकल्पना, ध्येय तथा उद्देश्य प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने प्रकारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन मार्फत नेपाली नागरिकको समृद्धिको लागि परिचालन गर्न हामी सहजकर्ताहरु प्रतिवद्धता र नेपालमा वन क्षेत्रको वृद्धिसँगै वन्यजन्तुले कृषि तथा पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा पारेका विविध आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूप्रति हामी वन सहजकर्ताहरू जानकार भएको जनाएको छ । यी समस्या समाधानका लागी हामी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, गैह्रसरकारी निकाय तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ ।
संघीय वन ऐन २०७६ तथा संघीय वन नियमावली २०७९ नेपालको संविधान तथा संघियताको मर्म अनुरुप नरहेको ठहर गर्दै प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धि कानुन निर्माण÷परिमार्जन गर्ने क्रममा तिनै तहका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकासँग सम्वाद तथा अन्तरक्रिया र जनमुखी कानुनी प्रावधानका लागी निरन्तर पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोछ ।
समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूमा नीतिगत÷कानुनी सचेतीकरण तथा वकातल, प्राविधिक सबलीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशिल रहने छौँ । तराइदेखि हिमालसम्म सबैतिरका धेरैजसो वन कार्ययोजनाको तोकियको समय समाप्त भइसकेको अवस्थामा कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित वन समूहहरुलाइ आवस्यक सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै समूहलाई आवश्यक पर्ने मानविय सहयोग उपलव्ध गराउन सहजकर्ता प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यसै गरी वन क्षेत्रसँग सम्वन्धित नीति, रणनीति तथा कानूनहरु तर्जुमा वा परिमार्जन गर्दा अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व तथा सहकार्य गर्न तिनै तहका व्यवस्थापिका, सरकार तथा राजनीति दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
लामो समयसम्म संरक्षणमूखि झुकावमा रहेका सामुदायिक लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूलाई उद्यम÷उद्योगमुखी पद्धतिमा परिवर्तन गर्न वा क्षेत्रमा रुपान्तरण कै आवश्यकता पर्दछ भन्ने सहजकर्ताहरूको बुझाइ रहेको छ । देशमा बदलिएको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचनामा वन क्षेत्रमा भने दशकौँ पुरानो संरक्षणमूखि मान्यता निरन्तर रहदा यसले राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकोको स्पष्ट नै छ । अतः वन क्षेत्रमा उद्यम÷उद्यमशिलतका लागि सहजीकरण गर्न सहजकर्ताहरू कटिवद्ध रहेको जनाएको छ ।
वन क्षेत्र समुदायमुखी वनाउन र समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतीहरु विपन्न तथा कमजोर वर्ग केन्द्रीत वनाउन लागि हामी सहजकर्ताहरु सदैव सामाजिक परिचालनमा प्रतिवद्धता रहने अठोट गरेको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतीको हालसम्मको सफलताको प्रमुख कारक नै सामाजिक परिचालन हो तर पछिल्लो अवधीमा यो पक्षलाई सम्वन्धीत निकायहरूबाट समेत ध्यान दिएको पाइन्न । हामी सामाजिक परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि हार्दिक आग्रह गरेको छ । त्यसै गरी यो संस्था तथा संस्था आवद्ध सदस्यहरु सदैव यस मार्गमा हिड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनवाट विना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यसमिति चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा छिन्डुम मेनक्पा भोटे, महासचिवमा श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, उपमहासचिवमा डिल्ली गिरी, कोषाध्यक्षमा सुदिल गोपाल आचार्य चयन हुनु भएको छ । त्यसै गरी अनुगमन समितिको संयोजक कमल गौतम चयन हुनु भएको छ ।
यस महाधिवेशनको अवसरमा यस संस्थाका सदस्यहरु जो भरखरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुनु भएको थियो उहाँहरु सम्मान समेत गरिएको थियो । यस क्रममा मन्थली नगरपालिका प्रमुख लब श्रेष्ठ, भीमेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुख कमला वस्नेत, भोटखोला गाउँपालिकाको अध्यक्ष वाङछेदर लामा, मेलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष गायत्री आचार्य, सिरानचोक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रिता देवकोटा, वुद्धशान्ती गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भवानी खतिवडा लगायतका जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्मान तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । सम्मानित व्यक्तिहरुले कफ्सनले लिएको रणनीति उपयुक्त रहेको वताउँदै सञ्जालले खेल्नु पर्ने भूमिका, अपेक्षा र सहकार्यका संभावनाको चर्चा गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा कफ्सन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष भोला खतिवडालाई समेत सम्मान गरिएको थियो । पाँचौ कार्यकालसम्म आईपुग्दा यो संस्थाले ३ जना अध्यक्ष पाएको छ । भोला खतिवडा, अप्सरा चापागाई र हालै विना श्रेष्ठले यस संस्थालाई नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भएको छ ।
वन क्षेत्रमा सहजिकरण गर्नेहरुको साझा नेटवर्क यस संस्थाले आफ्नो नियमित कर्म अन्तरगत पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नयाँ कार्यकालको लागि गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । त्यसै गरी सो गन्तव्य प्राप्तीकालागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । त्यसै गरी आफ्नो सामुहिक अठोटलाई प्रतिवद्धताको रुपमा जाहेर गरेको छ । त्यो प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सफल हुन सकोस् । विना श्रेष्ठको नेतृत्वको पूरै टिमलाई वधाइ र शुभकामना ।