राजनीतिक दलहरुले गर्दा राष्ट्रपति विवादमा नागरिकता बन्दैछ चुनावी मुद्दा

काठमाडौं । राष्ट्रपति जुन पार्टीबाट बन्छन्, त्यही पार्टीको मुद्दालाई स्वीकार्छन भन्ने कुरा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाण भएका छन् । राष्ट्रको पहिचान, देशको पहिचान नागरिकता भन्ने कुरामा दलहरुको मत फरक भयो । त्यहीकारण जनताले जन्मसिद्ध, वैवाहिक र अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरामा लडाइँ छ । यो लडाइँ दलको स्वार्थसँग जोडिएको छ । एमालेले राष्ट्रपतिलाई राम्रैसँग प्रयोग गरेको छ । राष्ट्रपतिले पनि जनताको आवश्यकता र मधेसको मर्म बुझेजस्तो छैन । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद भंग गरेर ल्याइएको अध्यादेशमा नेपालीसँग विवाह गरेकी महिलाले आफ्नो जन्मसिद्ध देशको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिन योग्य हुने कुरा गरेका थिए ।
तर त्यो इस्यु मधेसवादी दलहरुले मन पराएनन् । सत्तामा पनि पुग्ने संविधानअनुरुप सपथ पनि लिने तर मौका पर्दा देशबाट मधेस टुक्रयाउने धम्की दिने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुलाई फर्काउन देउवा सरकारले केपी ओलीको अध्यादेशबाट नागरिक विधेयक पास गराउन खोजेको थियो ।
नागरिकताको विषय मधेसको सबैभन्दा पुरानो मुद्दा पनि हो । राजाको दर्शन भेटमा गजेन्द्र सिंहको एजेण्डा त्यही थियो । गजेन्द्रको मृत्युपछि नागरिकता पाउने शब्द हटाएर विधेयक ल्यायो । त्यो विधेयक संसदबाट पारित गर्दाका बेला चुपचाप बसेको एमालेले अन्ततः राष्ट्रपतिलाई प्रयोग ग¥यो, राष्ट्रपतिले एमालेको निर्देशन तोड्ने कुरा सम्भव पनि भएन ।
मधेसवादीहरुले आफ्नै चेली भारतमा ७ वर्षसम्म दासी बन्दा सरकारी पहिचान नपाएपनि चुपचाप बसेकै छन् । भाषा मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, विवाह रितिरिवाज मिल्छ भन्दैमा भारतीय पक्षसँग आफ्नी चेली तिम्री बुहारीलाई विवाह हुनासाथ नागरिकताको पहिचान देऊ भन्न महन्थ र राजेन्द्र महतोले किन सकेनन् ? देशबाट मधेस टुक्र्याएर भारतसँग मिलाउन पर्छ भन्ने पनि यी दुई नै हुन् । संविधान जारी भएपछि यिनैले नाकाबन्दी लगाएर मधेसमा इन्धन र खाद्यान्न हाहाकार गराए । उनीहरु पञ्चायतकालमा राजाको दर्शन गर्न, मन्त्री खान राष्ट्रिय पोशाक लगाउँथे । तर अहिले काँधमा गम्छा नै मधेसको पहिचान बन्दैछ । त्यहाँका गरिब र निमुखालाई उठ्न नदिने भनेको यिनै महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्रहरु हुन् । सत्ता र कुर्सीमा पुग्दा नागरिकता मुद्दालाई बिर्सने गर्छन । जसरी अहिले एमालेका केपी ओलीसँग महन्थ र राजेन्द्रको आवाज एउटै बनेको छ । एमालेकै कारण राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक स्वीकृत गर्नुभएन । तर महन्थ र राजेन्द्रहरुलाई एमालेको लहरले भुलाएको छ ।
मधेसका दलहरु सिके राउतसँग सशंकित छन् । राउत जसपा र लोसपासँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्दै थिए । एमाले नागरिकताकै एजेण्डा चुनावी गठबन्धन गर्ने पक्षमा छैन । बरु सिकेले कञ्चनपुरका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिका लागि पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गर्दैछन् । चौधरी, थारुको बाहुल्य भएको दाङ, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुरमा उम्मेद्वार उठाउने तयारीमा थिए । तर राजनीतिक दलकै कारण मधेसको गरिबले नागरिकता नपाएको कुरामा ढुक्क छन् । राजनीतिक दलहरु सबैको खुबी देखियो । तन्त्र जेसुकै होस्, नेपाली नागरिकताको लडाइँ पुरानो हो । त्यो बेला सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष स्व.गजेनद्र नारायण सिंहले पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा मधेसमा जन्मेका हजारौं युवाले नागरिकता पाएनन् मृत्युपछि सद्भावना पार्टी ५ टुक्रा भयो । स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहको मृत्युपछि उनकी पत्नी सिता सिंहलाई बन्धक बनाएर श्यामसुन्दर गुप्ताले पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस गरे । तर सरिता गिरी, सुनिल झाले पार्टी वैधानिकता बनाएन । राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीले पार्टी टुक्रा बनाएर सद्भावनाकै नाममा राजनीति गरे । मधेसमा नागरिकता समस्या जस्ताको तस्तै छ । अहिले ७ लाख ३० हजार जनताले नागरिकता पाएका छैनन् । नेपालमा अंगीकृत नागरिकताले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुखलाई संवैधानिक अधिकार छैन । ठाकुरहरु त्यो चाहन्छन् । तर जनताको वास्तविक पिडाको सम्बोधन गर्न होइन । कांग्रेसले यो विषयलाई गम्भीर ठान्दैन । माओवादीको चाल त्यही छ । एमालेको चाल यसै पटक छर्लंग भएको छ ।