‘डेमोक्रेसी’ मा निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन बिना जनताले आफुले चाहेको जननिर्वाचित नेतृत्व पाउन सक्दैनन् र जनताको निम्ति काम हुँदैन भन्ने विश्वास हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यही निर्वाचन नै जनताका लागि घाँडो बनेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । नेपालले पछिल्ला समयमा धेरै नै निर्वाचनहरु अनुभव गरिसकेको छ । नेपाली जनताहरुले भोट दिएर जननिर्वाचित बनाएर पठाएकै छन् । तर समग्र मुलुकलाई हेर्ने हो भने यी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका अलिकति पनि काम गर्न सकेको देखिएको छैन । समयसापेक्ष नेपालमा विकासका केही परिवर्तन देखिएतापनि उल्लेखनीय प्रगति देखिन सकिएको छैन । जनताको जीवन अझ कष्टकर बन्दै गएको छ । आर्थिक विकास देखिएपनि सापेक्ष रुपमा आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ ।
नेपालको सापेक्षित विकास अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै पछि परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विश्वकै कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको पंक्तिमा आउने गर्दछ । चारदशक पहिले अहिलेका शक्तिशाली मानिने अर्थतन्त्र भएका मुलुक नेपालभन्दा कमजोर थिए । तर राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्ने मौका नै दिएन । यही राजनीतिक खिचातानी, त्यही पुरातन सोच, त्यही राजनीतिक दल र त्यही व्यक्तिहरु पुनः दोहोरिने, व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने र मुलुकको बारेमा नसोच्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रले सुधार पाउन सकेन । अहिलेको सन्दर्भमा जम्बो चुनावी माहोल खडा भएको छ । विश्वकै कुनै मुलुकमा नभएको जम्बो टोलीसहितको हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली जसले मनोमानी र राजनीतिक विकृतिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ, त्यसैको अभ्यास भइरहेको छ । यो चुनावी प्रणाली न जनताको चाहना हो, न त एउटा समृद्ध मुलुक बन्नका लागि यो आवश्यक नै छ । राजनीतिक दल र दलका प्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न र भागवण्डा मिलाउन सिर्जना गरेको यो निर्वाचन प्रणालीले उल्टै जनताको थाप्लोमा ऋणको भार मात्रै थप्ने काम गर्दै आएको छ ।
प्रजातन्त्रको प्रमुख आधार नै निर्वाचन हो । तर नेपाली जनताका लागि भने यही निर्वाचन ऋणको भार बन्न पुगेको छ । केही महिना अघिदेखि नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्यो कि नेपाली जनताले उपभोग्य सामाग्रीहरु किन्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले उपभोग्य र विलासिताका केही वस्तुहरुमा पावन्दीसमेत लगायो । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यसरी जम्बो टोलीसहितको निर्वाचन र यसको खर्चको असर दीर्घकालमा देखिने गर्दछ । हो, २०६३ सालको जनआन्दोलन पछि भएका निर्वाचन र यसको खर्च, परनिर्भरता र शून्यप्रायः अवस्थाको उत्पादनको उपजको रुपमा अहिलेको अर्थतन्त्रलाई लिन सकिन्छ ।
पुनः त्यही नेताहरु दोहोरिने र पुरस्कृत हुने प्रवृत्तिले नेपाल विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो नेपालको ऋण भइसकेको अवस्थामा नेपालको नियति श्रीलंकाकै जस्तो देखिन थालिसकिएको छ । भ्रष्ट र काम नलाग्ने उही पुराना प्रवृत्ति भएका नेताहरु पुनः दोहोरिने वातावरण नेपाली जनताले नै सिर्जना गरेका छन् । अर्काेतर्फ राजनीतिक दलहरुले चुनावी प्रणाली यसरी विकास गरेका छन् कि जनताको सामु यी उम्मेद्वारबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै रहेको हुँदैन । समानुपातिकको नाममा उही नातावाद, धनवाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिएको सबैले देखेकै छन् । तर कसैले पनि यस विषयमा लाज मान्ने अवस्था छैन । जनताका लागि भनेर ल्याइएको संविधान र संविधानले दिएको निर्वाचन प्रणालीको अवज्ञा गर्दै मनोमानीतन्त्र चलाइएको छ । नेता र दलहरु संविधानभन्दा माथि छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र झन् झन् जोखिममा पर्दै गएर टाट पल्टिने अवस्था सुरु भइसकेको छ । उही पुराना नेतृत्व र प्रवृत्तिको असफलताले गर्दा नै मुलुक परनिर्भर बनेको हो । अहिले पुनः उही पुराना उम्मेद्वारहरु राजनीतिक नेतृत्व भन्दै आश्वासन बाँडेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । अब पनि जनताले ती उम्मेद्वारहरुलाई नै छनौट गर्छन भने मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने छ । चुनावपछिको प्रभाव अर्थतन्त्रमा यसरी पर्नेछ कि जनताहरु सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् । पछिल्लो समय बिग्रँदै गएको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार गर्नका निम्ति अब जनताले छनौटको मौका पाउनैपर्छ र जनताले पनि आफ्नो छनौटमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
नेपाललाई चारदशक देखि निरन्तर परनिर्भर बनाउँदै लैजाने, व्यवस्था बद्लिए पनि व्यक्ति र प्रवृत्ति नबदलिने, मुलुकको आन्तरिक आय शून्य बनाउने, निर्यात र उत्पादनमा कुनैपनि प्रकारले प्राथमिकता नराख्ने, आयातित वस्तुको राजश्वलाई मुलुकको आय ठान्ने र उल्टै आयातलाई प्रवद्र्धन गर्ने नेपालको नेतृत्वको परम्परा र प्रवृत्तिले गर्दा आज नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो कमजोर बनेको छ । विश्व समुदायको दाँजोमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर बनिसकेको छ । सर्वसाधारण जनताको आयले दैनिक खर्च धान्न मुस्किल बनेको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार यति महंगो छ कि सर्वसाधारण जनताले उपचार गर्नै पाउँदैनन् । यसरी जम्बो टोलीको निर्वाचन, उपनिर्वाचन चल्दै जाने हो भने मुलुकको राजश्व सबै निर्वाचनमा खर्च हुने, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र आय शून्यप्राय अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने भएमा भोलिका दिनमा नेपालले उपभोग्य वस्तुहरु आयात गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भई राजनीतिक दलका नेता र नेतृत्वकर्ताहरु श्रीलंकाका नेताहरुजस्तै भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले जनताले समयमै विचार गरेर यस्ता पाखण्डीहरुलाई पाखा लगाउन जरुरी देखिएको छ ।
नेपाली जनताको लागि यो निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उम्मेद्वारका लागि कठिन घडि पनि हो ।
