बाँके जिल्लालाई भयमुक्त बनाउन लागिपरेका छौं

लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले मालिका ६, गुल्मीका सूर्यबहादुर खत्रीको काँधमा छ । २०७८ असोज २५ गतेदेखि बाँकेको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खत्री कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् । आउँदै गरेको संघिय र प्रदेश निर्वाचनको के कस्तो तयारी रहेको छ, सुरक्षा अवस्था, निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा निजामती सेवामा झन्डै २६ वर्ष बिताएका बाँकेका प्रजिअ खत्रीसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० बाँकेमा मनोनयन दर्ता कसरी टुङ्गीयो ?
बाँकेमा नेपाल सरकारका दुई र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीसहित ९९ जनाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । बाँके क्षेत्र नं. १ मा नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथकले सत्तागठबन्धन प्रतिनिधिको रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । बाँके क्षेत्र नं. १ मा नेकपा एमालेका सूर्यप्रसाद ढकालसहित ११ जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके १ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा सांसद कृष्णा केसी नमूनाले माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् । त्यहाँ १० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके १ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा भने ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँके क्षेत्र नं. २ मा नेपाल सरकारका यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । सत्तागठबन्धनको प्रतिनिधिको रुपमा नेकाका सुदीपनरसिंह राणा र एमालेको समर्थनमा राप्रपा महामन्त्री डा.धवल शम्शेर राणाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । बाँके क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा १६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँके २ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय यादवसहित १२ जना र बाँके २ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वनमन्त्री सुरेन्द्र हमालले नेकाबाट उम्मेदवारी दर्र्ता गरेका छन् । यो क्षेत्रमा पनि १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ मा नेका सह–महामन्त्री किशोरसिंह राठौरसहित १० जनाकोे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी परेको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ ‘क’ प्रदेश सभा सदस्यमा नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री दलबहादुर सुनार स्वतन्त्र गरी ९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँके क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यमा संविधानसभा सदस्य वादशाह कुर्मी (नेका)सहित १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
० बाँकेको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ?
आजको दिनसम्म त सुरक्षा अवस्था राम्रै छ । मतदानको दिन पनि राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छौं । यसअघिसमेत सानातिना गुनासाबाहेक झैझगडा केही भएन, तपाईंहरुले पनि अनुभूति गरिहाल्नुभयो । यही तरिकाले निर्वाचनको दिन मतदान सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
० मतपेटिका सुरक्षित रहने विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
अहिले गाउँगाउँमा तीनै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन् । सुरक्षाकर्मीको गाउँगाउँमा बाक्लो उपस्थिति छ । नियमित गस्ती भइरहेको छ । सुरक्षा अवस्था बलियो छ भनेर मतदाताहरुले अनुभूति गरेका छन् । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गराउन हामीले व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।
० मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ ?
मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिन्छन् । त्यसभन्दा बाहिर दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहन्छ । निर्वाचनमा कसरी परिचालन हुने भनेर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएका छौं । सोहीअनुसार नै मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् ।
० बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि के के परिवर्तन भएको छ ? मतदान स्थालको के कती छन् ?
बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि २ मतदान स्थल थप भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा यसपटक दुई हजार ७५८ मतदाता थप भएका छन् । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाभर १३८ मतदानस्थल कायम गरिएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा १३६ मतदान स्थल थिए । कोहलपुर नगरपालिका २ र डुडुवा गाउँपालिका ५ मा गरी दुई मतदान स्थल थप भएका छन् । मतदाता सङ्ख्या बढेपछि सहजताका लागि स्थल र केन्द्र थप गरिएको छ ।जिल्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमा ३८० मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा एउटा मतदान केन्द्र थप गरिएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कायम मतदान स्थलको सङ्ख्या थप गर्न राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेकोमा स्वीकृत भई मतदान स्थल थप भएको छ ।
जिल्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन लाख ३२ हजार २३१ मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने भएका छन् । जसमध्ये एकलाख ६३ हजार ३६९ महिला, एक लाख ६८ हजार ८५३ पुरुष र ९ जना अन्य मतदाता छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख २१ हजा १००, क्षेत्र नम्बर २ मा ९७ हजार ८०९ र क्षेत्र नम्बर ३ मा एक लाख १३ हजार ३२२ मतदाता छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा भएको त्रुटि सच्याएर दोहोरो परेका, मृत्यु भएका ब्यक्तिको नाम मतदाता सूचीबाट हटाएको छ । दोहोरो समावेश भएका दुई हजार १३० र मृत्यु भएका ३७१ जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको छ । बाँकेमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन लाख २९ हजार ४७३ मतदाता थिए । गत २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँकेमा एक लाख ४१ हजार ४४६ पुरुष, एक लाख ३५ हजार २६७ महिला र ३ जना अन्य गरी कुल दुई लाख ७६ हजार ७१६ जना मतदाता थिए ।
० बाँकेको प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्न के कस्ता योजना छन् ?
जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण, विष्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन, विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण, सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, गैरसरकारी संघ, संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन, स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, नागरिकता वितरण, बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन, कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्थापन, चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण, सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण, पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारबाही र सिफारिस, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने, राहदानी वितरण, लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन, जिल्लास्थित कारागारको व्यवस्थापन, जिल्लाभित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण, द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण, नाता प्रमाणित, निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन, जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना संकलन र विश्लेषण, जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यामा सहयोग र समन्वय, कानुन बमोजिम तोकिएअनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने काम भइरहेको छ । जिल्लाभित्रको सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने । भारतीय सेनामा कार्य गरी निवृत्त भएका व्यक्ति तथा तिनीहरुको परिवारको नाम थर उमेर फरक परेको विषयमा सिफारिसलगायत अन्य सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने, नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेजस्ता योजनाहरु रहेका छन् ।
० सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैभरि अथवा स्टाफ मिटिङमा अथवा अन्य समयमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै प्राथामिकतामा रहन्छ । सधैभरि यही नै निर्देशन हुन्छ । सेवाग्राहीमैत्री भएर काम गर्नुपर्छ र यो स्थानमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीले यहाँका कर्मचारी पनि राम्रा रहेछन्, राम्रा व्यवहार गर्दा रहेछन् भन्ने छवि (इमेज) बनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइरहेको हुन्छु । म स्वयं पनि आउने सेवाग्राही गुनासो सकेसम्म सम्बोधन गरेर पठाउने नै मेरो उद्देश्य हुन्छ । यहाँ आउने प्रायः विषय विवादसम्बन्धी हुन्छ त्यो पनि सकेसम्म सम्बोधन नै होस् भन्ने हुन्छ । कामलाई शीघ्र सम्पादन गरेर छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने र छिटो न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास हामीले गरेका छौं । त्यसकारण म विगतमा रहेको ठाउँमा गरेको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छु ।
० कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन् ?
काम गर्ने क्रममा प्रेसर त अत्यधिक नै हुन्छ । जस्तै कुनै पक्षबीच झगडा, विवाद भयो भने आफ्नो पक्षलाई जहिल्यै राम्रो भन्ने र अर्को पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नु भन्ने दबाब आउँछन् । यस्तोचाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व भएको ठाउँमा हुन्छ । दाइभाइको अंशको कुराले पनि राजनीतिक रूप लिन्छ र दबाब सिर्जना हुन्छ । जतिसुकै दबाब भए पनि कानुनअनुसार काम गर्न सकिएन भने पीडिलाई न्याय दिन सकिँदैन । कानुनबमोजिम नै काम गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । प्रेसरबमोजिम काम गर्यो भने कुनै पनि पक्षले न्याय पाउँदैन ।

० सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
हामीले फ्रन्टमा हामीले हेल्प डेस्क राखेका छौं । त्यहाँ कुन ठाउँबाट के काम हुन्छ । कुन शाखाबाट कस्तो काम हुन्छ भनेर कार्यालयबारे जानकारी लिन सक्छौं । हेल्प डेक्सको कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । आफैं निवेदन लेख्न नसक्ने मान्छे आए पनि त्यहाँका कर्मचारीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसबाहेक काम सम्पादन गर्दा ढिलासुस्ती भयो भने त्यो काम सम्पादन हुन सकेन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था जिल्लाभरका लागि छ । यसले गर्दा जुन कार्यालयमा काम हुँदैन, ढिलासुस्ती हुन्छ, फाँटबाट शीघ्र कार्यसम्पादन भएन भने यस्तो गुनासो कार्यालय प्रमुख अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो कुराले फाँटमा ढिलासुस्ती भयो भने यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मा पुग्छ भनेर कर्मचारीले काम गर्छन् । यसरी सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो सर्भिस दिने हिसाबले हामीले काम गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
० जिल्लामा बाढी तथा प्राकृतिक विपत्का घटनाको अवस्था कस्तो छ ?
जुनुसुकै बेला बाढी आउनसक्ने भएकाले कमभन्दा कम धनजनको क्षति होस् भन्ने हिसाबले हामी पूर्वतयारी योजनामा लागेका छौं । यसका लागि योजना पनि बनाएका छौं । समय समयमा विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्ने स्थानीयसँग समन्वय गर्ने र सबैलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि लगाएका छौं । विपत्बारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने गरेका छौं । विपत् आइलागे सूचना तत्काल प्रवाह गर्ने संयन्त्र पनि बनाएका छौं । यहाँ बाढी आउने क्षेत्र भनेको राप्ती नदी आसपास हो । त्यहाँ पानीको बहाव कसरी बढिरहेको छ भनेर सूचना प्रवाह गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं । विपतका लागि सम्भावित क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर हामी तयार अवस्थामा छौं ।