काठमाडौं । वडा दशैंगएसँगै अधिकांश नेपालीहरु डेंगो रोगले थलिएका छन् भने अधिकांश बिरामीहरु घर–घरमै सिटामोलको भरमा रोगसँग लडिरहेको अवस्था छ । तर, नेपाल सरकारलाई विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य र शिक्षालाई भनेर विदेशी दाताहरुले मोटो रकम सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । दाताहरुले जति सहयोग गरे तापनि नेपाल सरकारले त्यो रकम सही रुपमा सदुपयोग गर्न सकेको छैन । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्न मारामार गरी मन्त्री पद खान लागिपर्ने गर्दछन् । तर, मन्त्री पद हात पारेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा माखोसम्म मार्ने गरेका छैनन् । किन कि अहिले अधिकांश नेपालीहरुलाई कहिले कोरोना, कहिले डेंगो जस्तो संक्रमणले सताइरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । अधिकांश ठाउँका जनताले डेंगो रोगको उपचार गर्न सकेका छैनन् भने बजारमा सिटामोलको अभाव त्यत्तिकै छ । उता फार्मेसी खोल्नेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । सरकारले यस्ता फार्मेसी पसल खोल्नेहरुको एकिन डाटा राखेको छ या छैन । फार्मेसी सञ्चालकहरुको आवश्यक योग्यता, क्षमता कस्तो हुनुपर्छ त्यसतर्फसम्म सरकारको नजर परेको छैन । फार्मेसी पसलहरुले खोलिएको औषधि पसलमा कतिपय औषधिहरु स्वीकृतिबिना विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । कतिपय औषधि पसलहरुमा आम जनताहरु मलाई यस्तो भो उस्तो भो दबाइदिनुहोस् भन्दै ती पसलहरुमा धाउने गरेका छन् । तर फार्मेसी पसलेहरुले पनि बिना चेकजाँच आफूखुसी औषधि दिने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय औषधिहरु डेट सकिएको, पुरानो काम नलाग्ने दिने गरेका छन् । उता बिरामीहरु पनि फार्मेसीको विश्वासमा जे दिन्छन् त्यहीं लिएर जान्छन् ढुक्कले खान्छन् । तर, त्यसले पु¥याउने शारीरिक असर भने बिरामीलाई थाहा हुँदैन । जब औषधिको रियाक्सनले शरीरिमा विभिन्न समस्या देखिएपछि अस्पताल धाउन वाध्य हुन्छन् । तर, सरकारी अस्पतालमा कहिले डाक्टरको अभाव, कहिले औषधि नहुने, कहिले विरामीको अवस्थाअनुसारको बेड नपाउने जस्ता समस्याले दिनानुदिन पिरोलीरहेको छ । त्यसपछि ती बिरामीहरु वाध्य भएर प्राइभेट अस्पतालतिर धाने गर्दछन् । प्राइभेट अस्पतालमा पनि आर्थिक समस्याको कारण ती बिरामीहरुले उपयुक्त उपचार पाउने गरेका छैनन् । त्यसकारण ती बिरामीहरुको उनीहरुको ज्यान जोखिममा पर्दै गएको धेरै उदाहरणहरु देख्न सकिन्छ । यति हुँदा पनि सरकारले ती फार्मेसी पसलहरु मापदण्ड अनुसार खोलिएको हुन् कि होइनन् भनेर अनुगमनसम्म गरेको पाइँदैन । अनुगमन गरिहालेपनि झारा टार्ने कामबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरु उल्टै फार्मेसीबाट कमिसन बुझ्ने गरी अनुगमन गर्ने गरेको उदाहरण धेरै पाइन्छ । यसैगरी विदेशी दाताले स्वास्थ्यलाई भनेर दिएको रकम विभिन्न जिल्लामा गएर जनचेतना जगाउने नाममा सेमिनार, गोष्ठी, भेला, सडक नाटक, ब्रुसर, पप्लेट जस्ता सामग्री वितरण गर्ने नाममा बजेट सिध्याउने काम गरेका छन् । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी, स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ आफ्नो खल्ती भर्ने गरेका छन् । त्यसैगर स्वास्थ्यका नाममा विदेश भ्रमण गर्ने, तालिम गर्ने भनेर विदेश भ्रमणमा जाने, आफ्ना नातागोता, भाइभतिजा, सालासाली, कुलकुटुम्ब र साथीभाइलाई समेत स्वास्थ्यको रकममा मोजमस्ती गराउने गरेका छन् । उता जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता अथावा मन्त्रीहरु पनि कसरी आफू कमाउने भन्ने दाउमा लागिपर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागलगायत निकायहरुसँग मन्त्री, सचिव, डिजी, सह–सचिवहरुको मिलिभगतमा कमिसन दिने व्यक्ति वा संस्थालाई टेण्डर पारेर कमिसन खाने गरेका छन् । यदि सबैको मिलेमतो भएन भने काम गर्ने व्यक्तिको खेदो खन्नेदेखि आमसञ्चार माध्यममा भएनभएका समाचार सम्प्रेषण गर्न लगाउने र काम गर्न नदिने परिपाटी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ होइन ।
