भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उच्च ओहदामा बस्नेहरु नै लागिपर्ने कि ?

काठमाडांै । विभिन्न राजनीतिक दल निकट अधिकांश कर्मचारीहरु अहिले चुनावी माहोलमा लागेका छन् । यसरी केही कर्मचारी चुनावी माहोलमा होमिएका छन् भने कतिपय कर्मचारीहरु कमाउने खेलोफड्कामा व्यस्त रहेका छन् । उदाहरणका लागि वैदेसिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहचल शाखामा कार्यरत कर्मचारी प्रदीप ढकाल विगत २०६५ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक गरी ताहचल शाखामा कार्यरत रहँदै आएका छन् । उनीले विभिन्न मेनपावर कम्पनी, अध्यागमन विभाग, श्रम डेक्स, इमिग्रेसन र प्रहरीलाई समेत सेटिङ्ग मिलाएर हप्तामा लाखौं कमाउँदै आएको समाचार स्रोतको दावी छ । खासगरी कर्मचारी भनेको एउटा कार्यलयमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म मात्रै कार्यरत रहने व्यवस्था ब्युरोक्रेसीभित्र नियम रहेको छ । तर, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भने भैंm ढकाल भने वैदेशिक रोजगार विभागमा लामो समयसम्म मोजमस्ती गर्दै आएका छन् । त्यही अवस्था वैदेशिक रोजगार विभागभित्र भइरहने हो भने अधिकांश नेपाली विदेश जाने नाममा ठगिइरहने छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका ढकाल त एउटा उदाहरणका पात्र मात्रै हुन् । यस्तो विषय खोज्दै जाने हो भने विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभाग, मातहतका सरकारी कार्यालयहरुमा हजारौं पाइन्छन् । अहिले राजनीतिक दलका नेताहरु भन्दा पनि कर्मचारीहरु शक्तिशाली भएका छन् । यतिबेला त्यस्ता मनोवृत्तिका अधिकांश कर्मचारीहरु कमाउ अड्डामा सेट भइसकेका छन् । मालदार ठाउँमा सेट नहुने कर्मचारीहरु भने आफूनिकट राजनीतिक दलका नेतालाई चुनाव कसरी जिताउने भनेर न्वारानदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् । र, पछि आफूले रोजेको र खोजेको नेताले चुनाव जितेको खण्डमा उनीहरुको पावर भिडाएर कमाउ अड्डामा जाने दाउपेचमा व्यस्त छन् । कर्मचारीले यसरी खुलेर देखिने गरी राजनीतिक पार्टीको वकालत गर्ने कि सेवाग्राहीको काम गर्ने ? यसको उदाहरणका लागि एकजना कर्मचारीलाई राज्यले ३० वर्षसम्म पाल्दा सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ । तर, राज्यले यसरी खर्च गरेपनि कर्मचारी भने तलब सुविधाबाहेक कमाउने धन्दामा लिप्त रहेका छन् । यसरी सधैंभरी मालदार अड्डामा रमाउने कर्मचारी प्रशस्त पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेका प्रदिप ढकाल जस्तै तत्कालीन वैदेशिक रोजगार विभागमा बसेर बोरामा पैसा बोकेर रातारात बुद्धनगरमा जग्गा किनी आलिसान महल ठड्याउने कमलसिंह महरा जस्ता कर्मचारीहरु धेरै छन् । हेर्दा सामान्य देखिने तर भित्री रुपमा कागभन्दा चलाख भएर उनी वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालयमा पुगेका थिए । उनी गृहमन्त्रालयबाट अर्को मालदार अड्डा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा आइपुगेका छन् । यस्तै कम्पनी रजिष्टारमा बस्ने कर्मचारी, उद्योग विभागमा बस्ने, गृह मन्त्रालयमा बस्ने, राजश्व अनुसन्धान विभागमा बस्ने, राजश्व कार्यालयमा बस्ने, भन्सार कार्यालयमा बस्ने, नापी कार्यालयमा बस्ने, कर्मचारी, मालपोत कार्यालयमा बस्ने, सिडियो कार्यालयमा बस्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागदेखि विभिन्न कार्यालयमा बस्ने, यातायात व्यवस्था विभागमा बस्नेलगायतका कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण राज्यले खोजिगर्नुपर्ने भएको छ । ती कर्मचारीहरुले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिपछि जागिर खाएदेखि कमाएको सम्पत्तिको विवरण राज्यले छानविन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कर्मचारीहरुले पनि देखावटी रुपमा मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका छन् । त्यो विवरण हेर्दा उनीहरुले सरकारी अड्डामा जागिर खाएपछिको विवरण र जागिर अगाडिको सम्पत्ति विवरण हाल आएर कति अन्तर छ, त्यसको खोजी हुने कि नहुने ? कति अनियमितता र भ्रष्टाचार गरे भन्ने सम्बन्धमा एउटा छाविन टोली बनाएर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीहरु सुविधा भोगी मात्रै भएको देखिन्छ । र, जनताले तिरेको करमाथि ती कर्मचारीहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । हुन त यसमा कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् । राज्यका निकाय नै बढी दोषी देखिन्छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले संकल्प गरी यसको रोकथाम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उच्च निकायका व्यक्तिहरु नै कमाउ धन्दामा लाग्ने भएकाले यो भने सम्भव देखिँदैन । अहिले अधिकांश उच्च निकायमा बस्ने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने आँट कसले गर्ने ? राज्यका निकायहरु निकम्मा रहेका छन् । अख्तियार दूरुपायोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकायसमेत तैँ चुप, मै चुप भएर बसेको छ । भित्री रुपमा उच्च निकायका कर्मचारीलाई तेरो नाममा यसरी उजुरी परेको छ । त्यसको छानविन गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई तर्साउने र दोषी करार कर्मचारीबाट मोटो रकम असुल्ने काम अख्तियारका उच्च निकायका कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीविरुद्ध उजुरी गर्ने कर्मचारी नै हुन् । त्यसरी उजुरी हाल्नेहरु कर्मचारीभित्र कै पीडित र भागबन्डा नमिलेका व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरुले आपूmले खान नपाएपछि दुसमनी साँधेर अख्तियारमा उजुरी गर्ने गरेको पाइन्छ ।