काठमाडौं । मुलुक कसले चलाउँछ ? डन,तस्करी,व्यपारी,विचौलियाले । यिनकै हातमा मुलुकको ताला चाबी छ । अहिलेको स्थिती कस्तो छ भने राजनीतिक दललाई अपराधीको भर,अपराधीलाई राजनीतिक दलको । निर्वाचनको मैदानमा देखिएका धेरै अनुहार हेर्दा यो पृष्टि हुन्छ कि थुनामा बस्नुपर्ने,भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकादेखि कालोसूचीमा डामिएका डनदेखि अपराधीसम्म मैदानमा छन् ।
तिनैमध्ये पनि जिल्लास्थित निर्वाचन आयोगले पूर्वाग्रह राखेर केहीको उमेद्धारी खारेज गरिदिएको छ । जस्तो रुपन्देहीको हकमा त्यहाँबाट गठबन्धनका उमेद्धार राजु गुरुङसमेतको नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा कम्पनीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो । २०७४ असोज ९ र कात्तिक २८ गते गरेर दुईपटक केन्द्रले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । केन्द्रको कालोसूचीको १००८८ र १००३० नम्बरमा राजु गुरुङको नाम रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतले उनको उम्मेद्धारी नै खारेज गरिदिएका हुन् । राजु न्याय खोज्दै सर्वाेच्चमा पुगे,त्यहाँबाट पनि न्याय मिलेन । उनीमाथि लागेको चार्ज थियो बैंकको कालोसूचीमा परेको । यसैगरी कालोसूचीमा त रसुवाबाट प्रतिनिधि सभातर्फ काँग्रेसका उमेद्धार बनेका मोहन आचार्य पनि हुन । ०७५ सालमै उनको कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको थियो ।
कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र पटकपटकको लिखित र मौखिक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेको भन्दै उनीसहितका गुण्डा नाइकेहरु गणेश लामा र पप्पुको कम्पनीसमेत एकै पटक कालोसूचीमा परेको थियो । मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र एस बी ए निर्माण सेवा प्रा ली गणेशचोक च्यांगथापु् सडक निर्माण सेवाको ठेक्का लिएर सम्पूर्ण काम अलपत्र पारेको भन्दै त्यतिखेर उनको कम्पनी कालोसूचीमा राखेको हो । अघिकांश ठेक्का पट्टा लिने र अलपत्र पार्नेमा मोहन आचार्यसहितका ठेकेदारहरुको नाम अग्रपक्तिंमा आउँछ ।अझैं आचार्यभन्दा पनि बदनाम पात्र हुन विक्रम पाण्डे । उनी चितवनबाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यस्तै बदनाम डलरे अर्वपति विनोद चौधरी,उमेश श्रेष्ठ ,कृष्णकुमार श्रेष्ठ, एलपी साँवा लिम्बु, वीरेन्द्र महतो,कान्छाराम तमाङ,सुनिल शर्मा,राजेन्द्र बजगाईं,दीपक खड्काका प्रत्यक्षमा र यीनका अलवा देवीप्रकाश भट्टचन, अनिल रुंगटा सामानुपातिकमा अटाएका छन् । काँग्रेसको सामानुपातिकमा अट्न नसकेपछि देवीप्रकाश भट्टचन एमाले प्रवेश गरेर रातारात सामानुपातिकतर्फको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएका छन् । अझैं डरलाग्दो तथ्य कारागारबाटै निर्वाचन लड्नेहरु पनि देखिए । ०४८ पछि मात्र १३ पटकसम्म मन्त्री बनेका र अकुतमा डामिएर विशेष अदालतमा सेटिङमिलाएर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै १० लाख धरौटीमा छुटेका विजय कुमार गच्छदार कांग्रेस उम्मेदवार बने । काठमाडौंमा रहेका भृकुटीमण्डपको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्धा विचराधिन अबस्थामै रहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट काँग्रेसी कोटामा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार छन् । यस्का अलवा डन दीपक मनाङ्गे सर्वसहमत चुनिएर सबै दललाई नङग्गाइदिएका छन् । हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादव लाई एमालेले सिरहा–१ बाट उम्मेदवार बन्नु,भ्रष्टाचार मुद्धामा डामिएका जोशीले २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पार्टीबाट निष्कासित भएका थिए । नैतिक पतन देखिने भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। अहिले भने उनको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।
अर्काे रमाइलो हेरौं,रवि लामिछानेको पार्टीबाट उमेद्धारी दिएकी डा तोसिमा कार्कीको उमेद्धारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो । उनीमाथि लगाइएको चार्ज छ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदवाट राजीनामा नदिई उम्मेदवार भएको अर्थात लाभको पद लिएको अर्थात बैंठक भत्ता खाएको कारण उनी उमेद्धार बन्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको तर्क छ । उसो हो भने नियमित सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारी जो उमेद्धार बनेका छन्,तिनका हकमा के हुन्छ ? अहिले यो प्रश्नले पिरोल्न थालेको छ निर्वाचन आयोगलाई । नियमिति पेन्सन बुझेर मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा उम्मेदवारी दिनेमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल,नवराज सिलवालदेखि रमेश सिलवाल,श्याम घिमिरेसम्म छन् । यिनको हकमा के हुन्छ ? प्रश्न उनीहरुतिर पनि सोझिएको छ ।
