सबै दलहरु संघको निर्वाचनमा केन्द्रीत प्रदेशलाई बाइबास गर्दै राजनीतिक दल

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा अधिकांश राजनीतिक दलहरु चुनावी माहोलमा होमिएका छन्् । तर, अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा विषय संघमा मात्रै केन्द्रित छ । सातवटै प्रदेश भने ओझेलमा परेका छन्् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि तराइवासी दल जसपा, लोसपा जस्ता पार्टीहरुले प्रदेश निर्वाचनलाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । खाली संघलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अहिले संघमा १६५ सिटको लागि मात्रै विभिन्न राजनीतिक दलले चासो देखाउँदै आएका छन्् । तर, प्रदेश सभाको लागि ३३० सांसदको आवश्यकता पर्दछ भने समानुपातिक तर्पm २२० सिटमा समानुपातिक सांसद् बन्ने व्यवस्था छ । यति धेरै सिट संख्या भएको प्रदेशतर्फ भने कुनै राजनीतिक दलले ध्यान दिएको पाइँदैन । यो भनेको सबै राजनीतिक दललाई संघीयता नचाहिने हो कि भन्ने भान आमनेपालीमा हुन थालेको छ ।
अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरुले केन्द्रलाई मात्रै एकिकृत गरी चुनावी प्रचारदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र समेत जारी गरिसकेका छन्् । तर, सावटै प्रदेशको बारेमा राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि प्रदेशलाई विकासको मुहान खोल्ने अवधारणा ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश स्तरीय विकास निर्माणको लागि के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने बारेपनि खासै अवधारणा ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक पार्टीहरुले जारी गरेका घोषणापत्रमा प्रदेशको खाका पनि बनाउन सकेका छैनन् । त्यसले पनि प्रदेश सरकार नचाहिने हो कि भन्ने भान आमसर्वसाधारणमा हुन थालेको पाइन्छ ।
उता प्रदेश सरकार चलाएका तत्कालीन मुख्य मन्त्रीहरुले पनि प्रदेशको लागि कुनै पनि भिजन ल्याएर उम्मेदवारी दिएका छैनन् । खाली आ–आफ्नो राजनीतिक पार्टीको झन्डा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन्् । जस्तो नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तराईवासी लोसपा, जसपालगायत पार्टीहरुले समेत प्रदेशको बारेमा केही बोल्न सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा अधिकांश राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार भनेको अधिकांश राजनीतिक पार्टीका असन्तुष्ट कार्यकर्ता थन्क्याउने थालो हो कि भन्ने मनसाय नेपाली जनतामा उब्जिन थालेको छ । यसैगरी सातवटै प्रदेश मुख्यमन्त्री बन्न चाहनेले प्रदेश घोषणापत्र पनि जारी गरेका छैनन् र यस्तो प्रदेश सरकार हुनुपर्छ भनेर योजना पनि ल्याउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारलाई चाहिने बजेट पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । देश र जनताको लागि प्रदेश खासै काम पनि देखिँदैन । प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरु पनि प्रदेश सदरमुकाममा देखिँदैन । मिटिङ बस्ने दिन काठमाडौंबाट धुलो उडाउँदै प्रदेश सदरमुकाम धाउने गरेको अवस्था थियो । १ नम्बर प्रदेशले पाँच वर्षसम्ममा आफ्ना राजधानी र नामाकरण पनि घोषणा गर्न सकेको छैन । नामै घोषणा गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले कसरी काम ग¥यो । जब उसको सदरमुकाम नै थाहा छैन भने उसले गरेको खर्चको अडिट रिपोर्ट कसरी बुझाउँछ ? यसले पनि जनतामा प्रदेश सरकारप्रति आशंका उब्जिएको देखिन्छ । किन भने एउटा कार्यकाल भर आफ्नो राजधानी तोक्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीले के काम गरे होलान् ?