निर्वाचनलक्षित सुरक्षलाई विशेष ध्यान दिएका छौं

प्रदेश १ को इलाम जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले काभ्रेका माधवप्रसाद ढुंगानाको काँधमा छ । २०७८ पुस २६ गतेदेखि इलामको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ढुंगाना कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन्् । निजामती सेवामा झन्डै ३६ वर्ष बिताएका इलामका प्रजिअ ढुंगाना यसअघि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । निजामती सेवा प्रवेश, स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले प्रजिअ ढुंगानासँग गरेको कुराकानीको अंशः

० जिल्लाको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
म प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आइसकेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानबीच सूचना संकलन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा समन्वय र सहकार्यको प्रबन्ध मिलाएको छु । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीहरू अहोरात्र खट्ने गरेका र स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकको साथ र सहयोगका कारण जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुद रहेको महसुस गरेको छु ।
० मतपेटिकाको सुरक्षित रहने विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ ?
अहिले गाउँगाउँमा तीनै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी खटिसकेका छन्् । सुरक्षाकर्मीको गाउँगाउँमा बाक्लो उपस्थिति छ । नियमित गस्ती भइरहेको छ । सुरक्षा अवस्था बलियो छ भनेर मतदाताहरुले अनुभूति गरेका छन्् । भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति गराउन हामीले व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं ।
० मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भएको छ ?
मतदान केन्द्रभित्र नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिन्छन्् । त्यसभन्दा बाहिर दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन हुनेछ । तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहन्छ । निर्वाचनमा कसरी परिचालन हुने भनेर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएका छौं । सोहीअनुसार नै मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि तीनै निकायका सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन्् ।
० मुलुक संघीयतामा गएपछि सिडिओहरूको भूमिका अलि खुम्चियो भन्छन््, यहाँले पनि यस्तो महसुस गर्नुभयो ?
हामी पनि प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीति परिवर्तसँगै हुन सक्नुप¥यो । पहिले २०१७ सालको सिडियो अहिलेको समयअनुसार जसरी परिवर्तन भएको छ सोहीअनुसार हामी पनि केही नरम बनेर, केही तल बने काम गर्दा झन् इज्जत बढ्छ । मलाई त खुम्चेको जस्तो लाग्दैन । किनभने विकासमा अनुगमन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हामी खुम्चेका छैनौँ । कसैले अपराध गर्दैछ भने त्यसलाई दायरामा ल्याउन समन्वय गर्ने काम गरेका छौं, हामी खुम्चेका छैनौँ । कामको प्रकृति बदलिएको छैन ।
० सिडिओ भनेको सहसचिव वा उपसचिव तह । तर, मर्यादाक्रम हेर्ने हो भने सिडिओ गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा तल १५औँ नम्बरतिर राखिएको छ । यसले पनि कतिपय समयमा समस्या निम्त्याएको छ भन्छन््, त्यस्तो भोग्नु वा देख्नुभयो यहाँले ?
यस्तो खालको समस्या भएको छैन । अलिकति साइकोलोजीले काम गर्छ । तर, मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । सबैतिर सबै ठाउँमा काम गर्दा सिडियो माथि हुने बित्तिकै सबै कुरा मान्ने तल हुने बित्तिकै नमान्ने भन्ने ट्रेण्ड देखिएको छ भन्छन्् । तर, हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो छैन । किनभने मैले सबैलाई सम्मान गर्ने भएको कारणले त्यस्तो छैन । केही मिलाउनु भने पर्छ । मेयरहरूसँग गफ गर्दा उहाँहरूले पनि अनुभव गर्नु हुन्छ कि जिल्लाको संघीय तहको कर्मचारी उसलाई माथि राख्यो भने हामीहरूलाई पनि भन्न सजिलो हुन्थ्यो । उहाँहरूले पनि भन्नु हुन्छ ।
० एकातिर राजनीतिक हस्तक्षेप अर्कोतिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती । यी कारणले जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भन्ने तथ्य स्वीकार्नु हुन्छ ?
यसमा केही हदसम्म सहमत हुन सकिन्छ । ठगी, जग्गाको कुरा सिडियोको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको भए तुरुन्त सजाय दिन सकिन्थ्यो ।
० निर्वाचनको समय नजिकिँदै छ । यसको लागि तयारी कस्तो छ ?
मैले सर्वदलीय बैठक डाकेर तीन ओटा कुरामा केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसकेको छु । निर्वाचनपूर्वको अवस्था, जसमा हामीले मतदान केन्द्रको पहिचान, त्यसको सुरक्षा त्यहाँ नागरिकको सुरक्षा र सहजताको लागि बाटो घाटोको मर्मत, सम्भार गर्ने काम । दोस्रो भनेको निर्वाचनको समयमा नागरिकलाई निर्भयरुपमा, धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने अवस्था र तेस्रो चरण भनेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नतिजा प्रकाशन नभएसम्मको लागि मतपत्रको सुरक्षामा केन्द्रित भएर हामीले काम गरिरहेका छाँै ।
० सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सधैभरि सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै प्राथामिकतामा रहन्छ । सधैभरि यही नै निर्देशन हुन्छ । सेवाग्राहीमैत्री भएर काम गर्नुपर्छ र यो स्थानमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीले यहाँका कर्मचारी पनि राम्रा रहेछन््, राम्रा व्यवहार गर्दा रहेछन्् भन्ने छवि (इमेज) बनाउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइरहेको हुन्छु । म स्वयं पनि आउने सेवाग्राहीलाई गुनासो सकेसम्म सम्बोधन गरेर पठाउने नै मेरो उद्देश्य हुन्छ । यहाँ आउने प्रायः विषय विवादसम्बन्धी हुन्छ त्यो पनि सकेसम्म सम्बोधन नै होस् भन्ने हुन्छ । कामलाई शीघ्र सम्पादन गरेर छिटोभन्दा छिटो सेवा दिने र छिटो न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास हामीले गरेका छौं । त्यसकारण म विगतमा रहेको ठाउँमा गरेको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छु ।
० कामका दौरान कस्ता–कस्ता दबाब आउँछन्् ?
काम गर्ने क्रममा प्रेसर त अत्यधिक नै हुन्छ । जस्तै कुनै पक्षबीच झगडा, विवाद भयो भने आफ्नो पक्षलाई जहिल्यै राम्रो भन्ने र अर्को पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नु भन्ने दबाब आउँछन्् । यस्तोचाहिँ राजनीतिक द्वन्द्व भएको ठाउँमा हुन्छ । दाइभाइको अंशको कुराले पनि राजनीतिक रूप लिन्छ र दबाब सिर्जना हुन्छ । जतिसुकै दबाब भए पनि कानुनअनुसार काम गर्न सकिएन भने पीडिलाई न्याय दिन सकिँदैन । कानुनबमोजिम नै काम गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ । प्रेसरबमोजिम काम गर्यो भने कुनै पनि पक्षले न्याय पाउँदैन ।
० सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
हामीले फ्रन्टमा हामीले हेल्प डेस्क राखेका छौं । त्यहाँ कुन ठाउँबाट के काम हुन्छ । कुन शाखाबाट कस्तो काम हुन्छ भनेर कार्यालयबारे जानकारी लिन सक्छौं । हेल्प डेक्सको कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । आफैं निवेदन लेख्न नसक्ने मान्छे आए पनि त्यहाँका कर्मचारीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसबाहेक काम सम्पादन गर्दा ढिलासुस्ती भयो भने त्यो काम सम्पादन हुन सकेन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुनासो गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था जिल्लाभरका लागि छ । यसले गर्दा जुन कार्यालयमा काम हुँदैन, ढिलासुस्ती हुन्छ, फाँटबाट शीघ्र कार्यसम्पादन भएन भने यस्तो गुनासो कार्यालय प्रमुख अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । यो कुराले फाँटमा ढिलासुस्ती भयो भने यो कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मा पुग्छ भनेर कर्मचारीले काम गर्छन् । यसरी सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो सर्भिस दिने हिसाबले हामीले काम गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
० निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
निजामती क्षेत्रमा ‘गुड मेनपावर’ आकर्षण हुन सकेको छैन भनेर विभिन्न अध्ययन र विश्लेषणले देखाएको छ । उत्कृष्ट म्यानपावर विदेशतिर जाने निजामती सेवा अथवा सरकारी सेवामा आकर्षित नहुने भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कोही टाठो–बाठो पढ्न उत्कृष्ट छ भने विदेश नै जाने प्रचलन छ । बाहिरको अवसर राम्रो नपाएको खण्डमा निजामती सेवा विकल्पको रूपमा लिएको पनि पाउन सकिन्छ । त्यसकारण बजारका दक्ष जनशक्ति निजामती सेवाले आकर्षण गर्न सकेको छैन । मध्यम स्तरको जनशक्तिको यस क्षेत्रमा आकर्षण छ भन्ने विश्लेषण छ ।
० निजामती सेवामा किन चाँडो–चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
सरुवाका लागि दुई वर्षको कार्य अवधि भनेर ऐनले नै तोकेको छ । यद्यपि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काम गर्न गएको स्थानको वातावरण, वस्तुस्थिति, रहनसहन बुझ्न केही समय लाग्छ । यो सबैबारे ज्ञान भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । स्थायित्व भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ भन्नेचाहिँ हो । सरुवामा ऐनले तोकेको अवधि लागु गर्दा नै उत्तम हुन्छ ।