चुनावमा सुरक्षा निकायको भूमिका

सम्पादकीय

आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निवाचन हुँदैछ । राजनीतिक दलहरुले चुनावी माहोल बनाइरहेका छन्् । तर संघ र प्रदेशमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई लिएर अधिकाशं नेपाली जनता र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजिवी, प्राध्यापक, वकिल, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, पत्रकारलगायतले सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहला भन्ने चासोको विषय बनाएका छन्् । हाम्रो सीमाना सबैतिर खुल्ला भएर पनि निर्वाचनमा सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
तर राजनीतिक पार्टीले चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि हदैसम्मको प्रयास गरेका छन्् । किनकि विगतको निर्वाचनले पनि यही देखाइसकेको छ । तर यसपालीको निर्वाचनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, गुप्तचरजस्ता सुरक्षा निकायले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन् र नेपालको भविष्यलाई ध्यान दिन्छन्् कि आफ्नो स्वार्थको लागि ध्यान दिन्छन्् यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्ष दल एमालेबिच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन्् । दुबै गठबन्धन दलले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि पैसा र पावर प्रयोग नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
त्यसैकारण पनि सुरक्षा निकायले कस्तो भूमिका खेल्छन्् भन्ने चासो आम नेपाली जनतादेखि बुद्धिजिवी, पत्रकार, वकिल, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले गरिरहेका छन्् । निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कौतुहलता सबैमा बढेको छ ।
अहिले सरकारमा रहेको गठबन्धन दलले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धन दलले चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहलाई आफ्नो हातमा लिने स्पष्ट देखिन्छ । अझ भन्नुपर्दा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको भूमिकाप्रति विशेष चासो हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थ बिना सुरक्षा निकायले काम गर्न सक्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष हुने देखिन्छ । अहिले सबै पक्षबाट चुनावी सुरक्षाका बारेमा चासो बढ्दै गएको छ ।