काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीहरु र सुरक्षा निकायहरु सुगमदेखि दूगर्मसम्म कटाइसकेको छ । अधिकांश निर्वाचन सामग्रीहरु पनि पठाइसकेको छ भने मतपेटिका पनि सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइसकेको छ । कतिपय ठाउँहरुमा मतपेटिका नक्कली भएको समाचार सञ्चारमाध्येमा आउन थालेका छन् । अहिले निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको निर्वाचन सामग्रीहरु अधिकांश गुणस्तरहिन भएको बताइन्छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगले अधिकांश स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत आयोगले आफैले खटाएको छ । यसरी निर्वाचनमा खटाइएका कर्मचारीहरु पुगेसम्म निर्वाचन आयोगकै कर्मचारी र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । अन्य मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनमा प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगमा हाम्रो संस्थाका कर्मचारीलाई पनि निर्वाचनमा पठाइ पाउँ भनी निवेदन दिनेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलगायत केही बैंकका कर्मचारी, संस्थाका कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन आयोगले मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत बनाएर निर्वाचनमा खटाएको छैन ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा पनि अधिकांश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकै कर्मचारीहरुलाई खटाएको छ । तर, मतदाता शिक्षामा भने अधिकांश निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुले गाउँघरमा गएर मतदाता शिक्षा दिनुपर्नेमा काम गरेको अवस्था छैन । कतिपय मतदाताले शिक्षा अभावकै कारण मत बदर हुने सम्भावना बढेर गएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा कमी भएको कारण अनुमान गरेको भन्दा धेरै मत बदर भएको थियो । त्यसको पाठ सिक्दै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा करोडौं बजेट खर्च गरेर नेपाली जनतालाई मतदाता शिक्षा सिकाउनुको सट्टा खाली आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरेको छ । जसको कारणले गर्दा दूर्गमदेखि सुगमसम्मका सर्वसाधारणमा मतदाता शिक्षा उपयुक्त नहुँदा संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि धेरै मत बदर हुने सम्भावना देखिन्छ । उता, निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षामा असफल भएको सम्बन्धित निकायले गर्न थालेका छन् । सुचनामुलक सन्देश प्रवाह गर्दा खेलिएको भूमिकाप्रति आशंका गरिएको छ । मतदाताशिक्षा गाउँगाउँ पुगेर मतदातालाई शिक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा त्यो गरिएको देखिदैन । निर्वाचन आयोगले तत्कालिन निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा कति सफल भयो भनेर विचारविमर्श पनि गरेको पाइदैन । मतदातालाई भोटको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ । तर, राजनीतिक दल र पार्टीका सम्बन्धित विषयहरुमा छलफल गरेर शिक्षा दिने बारेमा कुनै पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।
