काठमाडौं । चुनावी प्रचारले अनलाइन पोर्टलका भित्ता, टेलिभिजन स्क्रिन, पत्रपत्रिका रंगिएका छन् । निर्वाचन आयोगल मंसिर २ गते बाट मौन अवधि तोकेको छ । ठुला दलका ठुला नेताको सिट सुरक्षित देखिन्छ । तिनले पैसा बाँड्ने अवस्था छैन । तर चुनाव जित्न ठेकेदार, व्यापारी र माफियाले सम्भावित स्थानमा पैसा बाँड्ने सम्भावना देखेर निर्वाचन आयोग नै तर्सित छ । आयोगले कहाँ, कसरी पैसा वितरण गरिँदैछ भन्ने सूचना पायो ? अहिले पैसा वितरण हुने सम्भावित स्थानमा निगरानी गर्दैछ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु नै मुख हेराहेर गरिरहेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु बिचमा समन्वय हुन नसक्दा कतिपय निर्णय फिर्ता लिनुपरेको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिललाई बाइपास गरेर आयोगले प्रहरी, सेना राखेर संचार माध्यम माथि नै अंकुश लगाउने प्रयास ग¥यो । आयोग संवैधानिक निकाय हो । त्यसले अनुसन्धान गर्दैन । हरेक ५ वर्षमा आउने निर्वाचनमा हुने खर्चका विषयमा निर्वाचन आयोग नै अनभिज्ञ देखिन्छ । उम्मेद्वारको खर्च तोक्ने र अनुगमन गर्ने सम्बन्धित सांसदको उम्मेद्वारको जिम्मामा नै छाड्नु निर्वाचन आयोगको बाध्यता बनेको छ । पारदर्शी र स्वच्छ निर्वाचन निर्वाचनको मूलमन्त्र भएपनि यसरी निर्वाचन आयोग टुलटुलु हेरेर बस्नु आयोगको बाध्यता बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पार्टीले गरिहरेको प्रचारमा भएको खर्चको कसरी निगरानी गर्ला ? १४ करोड खर्च गरेर स्थापित नयाँ शक्ति कता पुग्यो । पत्रिका र टेलिभिजनका स्क्रिनको प्रचारले जनताले राजनीतिक दललाई पत्याउलान त ? त्यो भने आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनले नै देखाउनेछ ।
