बहादुर भवनमा ईश्वरी पौडेलको मस्ती

काठमाडौ । बहादुर भवनतिरका एक जना आयुक्तको ध्यान किन मतपेटिका छपाई, ठेक्का पट्टामा मात्र केन्द्रित रहन्छ ?
यस्को प्रमुख कारण हो त्यहाँबाट हात पर्ने कमिसन । अनि काठमाडौं जस्ता उपत्याकामा किन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीमा जान सकिँदैन । जबकी नेपालकै दाजुभाई राम लक्ष्मणले बनाएको इलोक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीबाट अहिलेसम्म देशभित्र मात्र होइन विदेशमा समेत गरी एक सय ५० संघ÷संस्थाले भोटिङ गराइसकेका छन् तर कम खर्चमा हुने विद्युतीय भोटिङमा जान किन बहादुर भवनले खुट्टा कमाइरहेको छ ?
यस्को पछिल्लो कारण हो निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल । उनको बदमासीकै कारण यस पटक पनि विद्युतीय भोटिङ प्रणालीबाट चुनाव गर्न सकिएन यदी विद्युतीय भोटिङमा गइएको थियो भने मतपेटिका छाप्ने,ढुवानी गर्ने,त्यसको संरक्षण गर्ने नाममा राज्यले २० औं अर्व खर्च गर्नुपर्ने थिएन । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेल सहमत नहुँदा विगत केही बर्षदेखि विद्युतीय भोटिङमा बहादुर भवन जान सकिरहेको छैन ।
आयोगका पाँच जना पदाधिकारी छन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र निर्वाचन आयुक्तहरु ईश्वरी प्र.पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा ।
यी आयुक्तमध्ये कसैलाई पनि मतपत्र छपाई,ओसार पसारको काम गर्न दिइन्न । हरेक पटक उनै आयुक्त ईश्वरीकै भागमा मात्र किन पर्दछ ? कि उनी यस्का विज्ञ हुन ? यस अघिका अघिल्ला निर्वाचनमा झैं पौडेलले मतपत्र छपाई,ओसार,पसार,ठेक्का पट्टाको काममा अरु आयुक्तलाई ठिम्किन दिएनन् । आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्मा २ करोडमात्र मतपत्र छापेकोमा यस पटक ८ करोड मतपत्र छापेको छ । मसीदेखि अरु खरिदको काम हेर्ने जिम्मेवारी उनै आयुक्त पौडेलले आफूसँग लिए । यस अघि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौधरी ग्रुपलाई मतपेटिका खरिद प्रक्रियाको काम नदिँदा बाउठिएर नोट अफ डिसेन्ट दिने चौधरीलाई उचालेर अदालतमा मुद्धा हाल्न लगाउने पनि उनै हुन । झण्डै ११ करोडको सिसि क्यामरा जडानको ठेक्का कम्पनीको प्रवन्ध पत्र अनुसार मेल नै नखाने विथ ल्याब चलाउने विके भण्डारीको हातमा दिने पनि उनै आयुक्त हुन । अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका खरिदको ठेक्का नपाएपछि अदालत गएको चौधरीको कम्पनीले निर्वाचन आयोगकै अन्य ठेक्कामा पनि भाग लिएको थियो । सोही कम्पनीले आयोगले आह्वान गरेको प्रक्रियामा भाग लिई सबैभन्दा कम कबोल गरेर मतदान केन्द्र छेकाबारको ठेक्का पाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौडेल नै चौधरी लगायतका विभिन्न व्यापारीहरुको पक्षपोषणमा आयोगमा बसेर काम गरिरहेका आयोग स्रोतले जनाएको छ । यस अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पौडेलले आयोगमा फरक मत राखेको विषयलाई चौधरीको कम्पनीले अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा समेत उल्लेख गरेकाले आयोगको गोप्य सुचना र डकुमेन्ट चौधरी गु्रपसम्म पुर्याउन आयुक्त पौडेल नै सक्रिय रहेको पुष्टी हुने कर्मचारीहरु बताउछन् । यस अघि आयुक्त ईश्वरी पौडेलको सेटिङमा उक्त कम्पनीले रातारात प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर कागज खरिद गर्ने प्रावधान घुसाइएको थियो । उनै ईश्वरीको सेटिङमा सो कम्पनीले यसपटक पनि आयोगले खरिद गर्न खोजेका निर्वाचन सामग्रीहरु आपूर्ति गर्ने चलखेल गरेको आरोप अर्को पक्षको छ । २०७४ प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि ईश्वरीले ओम्नीसँग सेटिङमा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रिन्टर किनेका थिए । ओम्नीकै ३ वटा भगिनी कम्पनीसँग कोटेशन मागेर झन्डै २५ करोड पर्ने प्रिन्टर सोझै खरिद गरेका थिए ।
अहिले आयोगका सबै आयुक्त र कर्मचारीलाई दशैं आएको छ तर आयुक्त पौडेललाई चाहिँ महादशैं आएको छ ।