व्युरोक्रेसीभित्र कसैलाई माथै माथ, कसैलाई पुर्पुरोमा हात

काठमाडौं । अहिले जता गयो त्यतै कर्मचारीभित्रको चर्चा चल्ने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले भए नभएको काम गरेर आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् भने कतिपय कर्मचारीहरु जागीर खाएको पैसाले घर समाल्न समेत हम्मेहम्मे परेको बताइन्छ । अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी भने माल्दार ठाउँमा बस्ने पुस्तौं पुस्तालाई पुग्नेगरी सम्पत्ति कमाएका छन् । तर, कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको सोर्सफोर्स नभएको र व्युरोक्रेसीभित्र चाकरी चाप्लुसी गर्न नजान्नेहरु पाखा पर्दै आएका छन् । यतिखेर कर्मचारीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा जागिर खाएतापनि अधिकांश कर्मचारीहरुको बसाई भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको छ । तर, ती कर्मचारीहरुको तलबले घरघडेरी किन्नेदेखि भव्य मल ठड्याउनेसम्म काम गर्दै छन् ।
कर्मचारीहरुले ठड्याउने महललाई चाहिने सामाग्रीहरु भने व्यापारीहरुले सित्तैमा उपलब्ध गराइदिने गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्तै गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, इँटा जस्ता सामानहरुमा भ्याट तिर्नुपर्दैन् । त्यसैगरी रङरोगन गर्दासमेत राज्यलाई भ्याट तिर्ने गरेका छैनन् । भ्याट तिरेता पनि अधिकांश कर्मचारीहरुले कम मात्रामा भ्याट तिर्ने गरेका छन् । उता कर्मचरीहरुले जग्गा खरिद गर्दाखेरी १ करोड पर्ने जग्गालाई २०÷२५ लाखको थैली राखेर लाभकर छल्दै जग्गा खरिद गर्ने गरेका छन् । तरपनि कतिपय कर्मचारी सञ्चयकोषदेखि नागरिक लगानी कोषबाट घर बनाउने र जग्गा खरिद गर्ने भनेर ऋण लिने प्रवित्ति हावी हुदैँ गएको छ । र, सो ऋण घर र जग्गा खरिद गर्न लिएतापनि अधिकांश कर्मचारीहरुले अन्यत्र लगानी गरी आम्दानीको स्रोत बनाउने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष नागरिक लगानीकोषबाट ऋण लिनपनि नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । किनकी कतिपय कर्मचारी राम्रो कमाइ हुने अड्डामा जान सकेका छैनन् ।
आफ्नो मान्छे र सोर्सफोर्स नभएको कारण एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने र आम्दानीको स्रोत नहुने ठाउँमा खुम्चिनु परेको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन् । ब्युरोकेसीभित्र मात्र नभएर अधिकांश सुरक्षा निकाय गैरसहकारी संघसंस्थाहरुमा यस्तो हुदै आइरहेको छ । तर उच्च निकायका कर्मचारी भने राजनीतिकको आडमा मनलाग्दी गरी अथाह सम्पत्ति जोड्न समेत सफल भएका छन् । कतिपय उच्च निकायका कर्मचाहरले राज्यलाई दोहन गरी राजनीतिक दलको बफादार भए जसरी शक्तिकेन्द्र धाउने र कमाउ अड्डामा बस्ने परम्परा विगत लामोसमयदेखि चल्दै आएको छ । र, आगामी दिनमा पनि यो परम्परा चलिनै रहने छ ।
यसले के देखाउछ भने अधिकांश कर्मचारीको वृद्धिविकासको लागि राज्यले लगानी गर्दै आएको छ । तर, ती कर्मचारीहरुले राज्यप्रति बफादार भएर काम गर्न सकेका छैनन् । राज्यको सम्पत्तिबाट मोजमस्ती गर्नेदेखि घरघडेरी पजेरो चड्नेसम्म गरेका छन् । के ती कर्मचारीले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट यस्तो मोज गरेका हुन् त ? तर, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक पार्टीहरुले भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैनन् । केही कर्मचारी कारबाही गरेतापनि उच्च निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलको समन्वय गरी भ्रष्टचार गरेको सम्पक्तिबाट उन्मुक्ति पाउने गरेको कुरा जगजाएर नै छ । कतिपय ठुला–ठुला आयोजनादेखि भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि भनेर राज्यले करौडौंको बजेट दिएतापनि ती कर्मचारीहरुले कागजमा मिलाएर खाने गरेका छन् । र, अधिकांश आयोजना र भौतिक संरचनाहरुमाथि खेलवाड गर्दै आएका छन् ।