काठमाडौं । यतिखेर राजनीतिक क्षेत्रदेखि सामाजिक संघसंस्था र आमनागरिकहरुले चर्चा चलाउँदै आएका छन् । कहाँ गयो नेपालका १० खर्ब भनेर ? के त्यो पैसा भारत या अमेरिका गएको छ त ? अहिले अधिकांश कार्यालयको अडिटमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले अडिट गर्दै आएको छ । खासगरेर महालेखाले अडिट रिपोर्टमा राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठुला करदाता कार्यालय, मालपोत कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शहरी तथा भवन निर्माण मन्त्रालय, संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र उता सरकारी तथा गैरसहकारी संघसंस्थाहरुमा पनि अडिट रिर्पाेट बनाउने गरिन्छ ।
अडिट रिर्पाेट बनाउने संघसंस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन् ः नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, कृषि ओजार कारखाना, खानेपानी संस्था, नेपाल दुध विकास संस्थान, नेपाल दुग्ध विकास बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, संञ्चय कोष, बैकिङ क्षेत्रदेखि इत्यादी क्षेत्रहरुमा अडिट रिपोर्ट बनाउने गरिन्छ । तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरुले मोलमोलाई गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरुले फुल अडिट गर्दा मोलमोलाई हुने गर्छ । पैसा दिएको खण्डमा कारोबारको आधारमा पैसाको बार्गेनिङ गरिन्छ भने जतिसुुकै हिसाब मिलाएर राख्ने, संघ संस्थाहरु र आयोजान परियोजनाहरुमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीहरुले घुस खाने गरेका छन । यदि घुस नदिएमा कतिपय अडिट रिर्पाेटहरु फुल देखाएता पनि फेल हुने गरेका छन् । फुल अडिट भएतापनि पैसा आएमा बेरुजु नदेखाउने पैसा नआएमा बेरुजु देखाउने गरेका छन् । अहिले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा यस्ता संघसंस्था देखि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा समेत अडिट रिर्पाेट माग गर्ने गरिन्छ । तर, अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले अडिट गरिरहँदा पनि महालेखा भने सन्तुष्ट हुने गरेको छैन । यसैको सेरोफेरोमा अधिकांश सरकारी कार्यालयदेखि संघसंस्था, प्राइभेट कम्पनीहरुमा समेत अडिट रिर्पाेट बनाउने गरेका छन् ।
