काठमाडौं । नेपालको कानुन पनि कस्तो छ भने चुनाव लड्न पाउने, निर्वाचित हुन पाउने तर सांसद बन्न नपाउने ।
यस्तै कानुनका कारण केही उमेद्धारले चुनाव जिते पनि सिंहदरबार छिर्न नपाउने भएका छन् । यो मेसोमा परेका छन् काँग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ । काँग्रेसले यो समाचार तयार पार्दासम्म ४ ठाउँमा जितेको छ । जसमध्ये मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भए । उनले २ हजार ५ सय ७५ मत ल्याएर विजयी बन्दा एमालेका पोल्देन छोपाङ गुरुङ २ हजार २ सय ४७ मत ल्याए । टेकबहादुरले आफ्नो प्रतिष्प्रर्धि पाल्देनलाई ३ सय २८ मतान्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका छन् । तर उनका लागि तत्काल संसद प्रवेश गर्न सहज छैन कारण भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ । गुरुङविरुद्ध भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयका आधारमा उनीविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा दायर भएको हो । सो मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । ०७० मा समेत सांसद रहेका उनी श्रम राज्यमन्त्री भएका थिए । उनी श्रममन्त्रीहुँदा भृकुटीमण्डपमा रहेको समाज कल्याणको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । जस्को फैसला भइसकेको छैन । पूर्वमन्त्री गुरुङसहित १४ जनामाथि ३१ करोड अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरे पनि त्यसको अन्तिम फैसला अझैँ नआइसकेका कारण तत्कालै टेकबहादुरलाई संसद प्रवेश गर्न कठिन छ । यस्का अलवा भ्रष्टाचार आरोप लागेका कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारदेखि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले योपटक निर्वाचित भए पनि सांसद बन्न पाउने छैनन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएकै भोलिपल्ट १० लाख धरौटी तिरेर उम्किएका गच्छदारविरुद्ध ९ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्धा विचराधिन छ । एक तह अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्ति तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छन् । उनले पनि यसपटकको निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट विजयी भएमा संसद् भवन छिर्न पाउने छैनन् । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका तर अदालतबाट सफाइ नपाएका सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा फौजदारी अभियोग र त्यसले उम्मेदवार हुन पाउने बाधा–व्यवधान’व्यवस्था छ । सो कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भनिएको छ ।
