समयमा कर्जा चुकाउन नसक्दा ऋृणीहरुको तीन पुस्ते

समयमा कर्जा चुकाउन नसक्दा ऋृणीहरुको तीन पुस्ते निकालेर सार्वजनिक रुपमा वेइज्जत गर्ने बैंकहरु किन नियामक राष्ट्रबैंकलाई निकायलाई टेर्दैनन् ? अनि नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका वालुवाटार (राष्ट्रबैंक)का टाउकाहरु किन यस्ता अटेरी बैंक तथा वित्त कम्पनीमाथि कारवाहीको भाटा हान्न सक्दैनन् ? कि त तिनलाई ती बैंकबाट मासिक रुपमा लाभ मिल्छ ? होइन भने वालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै आधा दर्जन बैंकबाट झण्डै एक करोड जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ । सो रकम किन उठाउन सकिरहेको छैन उस्ले ? यो जिम्मेवारी पाएका वमबहादुर मिश्र ती बैंक तथा वित्त कम्पनीको अगाडि किन निरिह बनेका हुन ? यो पेचिलो प्रश्न हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार कृषि तथा ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिदिएको कर्जा प्रवाह नगरेका बाणिज्य बैंकहरुबाट ९० करोड जरिवाना उठाउन सेकेको छैन । यसरी केन्द्रिय बैंकलाई जरिवाना तिनुपर्ने बैंकहरुमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिटिजन बैंक, प्राइम बैंक, सनराईज बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनसीसी बैंक, मेगा बैंक छन् । जस अनुसार,नेपाल बैंकले १३ करोड २६ लाख,एसबिआइ बैंकले १३ करोड ३१ लाख ३७ हजार,हालै ग्लोबल आइएमइमा बिलय भएको बैंक अफ काठमाडौंको नाममा २ करोड ८७ लाख ४५ हजार,लक्ष्मी बैंक ५ करोड २६ लाख,चन्द्र
ढकालको ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबैभन्दा बढी १६ करोड ८० लाख ३९ हजारभन्दा बढी केन्द्रीय बैंकलाई जरिवाना वापतको रकम तिर्न बाँकी छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार,सिद्धार्थ बैैकले १५ करोड १५ लाख,प्राइम बैंकले ३५ करोड ५९ लाख २८ हजार जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी छ ।
यस्तै सनराइज बैंकले १३ करोड ४३ लाख,सेञ्चुरी बैंक १ करोड ७३ लाख,एभरेष्ट बैंकले राज्यलाई २९ करोड जरिवाना तिर्न बाँकी छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा झण्डै १ अर्ब जरिवाना असुल्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघन गर्ने ९ वटा वाणिज्य बैकलाई कारवाही गरेको जनाएको छ ।
ती बैंकले यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तोकिएको नियमहरु उल्लंघन गरेको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डू, कृषि विकास बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, हिमालयन बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई र मेगा बैंकलाई कारवाही गरेको जनाएको छ । सरकारी कृषि विकास बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि नियम उल्लंघन गर्दा २० लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेको जनाएको छ भने बैंक अफ काठमाडौँलाई विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जा प्रवाह नगरेकोमा २ करोड ११ लाख ८५ हजार ६० रुपैयाँ ६७ पैसा जरिवाना तिराएको जनाइएको छ । जबकी यसरी तिराइएको जरिवाना पाँच बर्षदेखि उस्ले उठाउनै सकेको छैन । यस्तै . कृषि विकास बैंकलाई सम्पति सुद्धिकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशनको उल्लघन गरेकोमा २० लाख जरिवाना तिराएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तै प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ र प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराइज बैंक र मेगाका अलवा हिमालयन बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकका सिइओहरुलाई सचेत गराइएको जनाइएको छ ।