७० अंक लागु गर्नुको सट्टा चुनाव खर्च उठाउँदै

काठमाडांै । राजनीति दलहरुलाई त्यसै भनिएको होइन रहेछ यो देश विचौलियाले चलाएको भनेर । अहिले त्यस्तै भएको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गत श्रम तथा रोजगार यातायात मन्त्री रहेका घनश्याम दाहालले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनलाई ७० प्रतिशत नम्बर लिखित र मौखिक पास गरेपछि लाइसेन्स लिन पाइने प्रावधान ल्याएका थिए । उनी निर्वाचनमा पराजित भएपछि सो नियम लागु नहुने भएको छ । किन कि सवारी अनुमति पत्र लिनको लागि ७० प्रतिशत अंक ल्याएर अनुमति पत्र दिँदा विचौलियाहरु मर्कामा पर्ने भएपछि सो नियम नै लागु हुन सकेन । मन्त्री दहालले यो नियम लागु गर्ने भनेपछि ड्राइभिङ्ग सेन्टरका सञ्चालकहरुले दहालमन्त्रीलाई पराजय गराउन लागिपरेका थिए र मुख्य मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई प्रयोग गरी यो नियम विफल बनाउन भित्री रुपमा भूमिका खेलेका थिए । नभन्दै दाहाल पराजित भए भने पाण्डे विजय भएका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यो नियमलाई तत्काल लागु नगर्ने भनेर पन्छिएका छन् । अहिले मुख्य मन्त्री पाण्डेलाई निर्वाचित गराएपछि सो नियम कानुन त्यतित्तै सेलाएको छ भने पाण्डेले चुनावमा भएको खर्च यसैमार्पmत उठाएको यातायात व्यवसायीले गर्न थालेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न विचौलियाहरुले प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थलाई थाती राखेका छन् । अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरुभित्र विभिन्न पेशा व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यक्तिहरु प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जित हासिल गरेका छन् । यी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्र र जनताप्रति बफादार भएर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउने र फाइदा ऐन, कानुन बनाउन लागिपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलभित्र छिरेर यस्ता विचौलियाहरु अधिकांश क्षेत्रमा विकासको योजना ल्याउनुको सट्टा उल्टै विकासलाई अधोगति बनाउने खेल विचौलिया र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा विकासको खाका अगाडि बढ्ने देखिँदैन । अधिकांश क्षेत्रमा विचौलिया हावी भएको कारण अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरु फस्ने गरेका छन् । हुन त राजनीतिक दललाई पार्टी चलाउन, कार्यकर्ता पाल्न पैसा चाहिन्छ । त्यसकारण पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरुले पैसाको लोभमा नेपालको सिस्टम नै बिगार्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्तै अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि ७० अंक ल्याउँदा हुने नियम लागु गर्नुपर्नेमा सो कानुन लागु गरियो भने आम्दानीको स्रोत सुक्ने र ट्रायल सर्भिसका सञ्चालकलाई घाटा हुने, कर्मचारीहरुलाई कमिसन नआउने भएको कारण विगत लामो समयदेखि विचौलिया र कर्मचारीबीच ७० अंक लागुगर्ने लाइसेन्स खारेजी गर्न लागिपरेका थिए । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई मन्त्रणा गरेर गत मंसिर ४ गतेको संघको निर्वाचनमा पाण्डेलाई जिताउन विचौलिया र कर्मचारीहरुले पहिल्यै सर्श गरेका थिए ।